आता रस्त्यावर उतरल्या शिवाय न्याय मिळणार नाही – अब्दुल रफिक

केंद्र सरकारच्या अल्पसंख्याक विभागाने आज एक अधिसूचना जारी करून देशभरातील अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांना प्री-मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजनेची व्याप्ती केवळ 9 वी आणि 10वी पर्यंत कमी केली आहे. इयत्ता 1 ली ते 8 वी पर्यंत शिकणाऱ्या करोडो मुलांना यापुढे याचा लाभ मिळणार नाही. याबाबत अल्पसंख्याक विशेष करून: मुस्लिम समाजात अस्वस्थतेबरोबरच सरकारविरोधात नाराजी आहे.

अखिल महाराष्ट्र मायनॉरिटी एज्युकेशन सोसायटी अँड टीचर ऑर्गनायझेशनचे अध्यक्ष, ह्युमन चाइल्ड वेल्फेअर अँड एज्युकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष तथा काँग्रेस सेवादल विभागाचे जिल्हा कार्यकारिणी अब्दुल रफिक यांनी केंद्राचा हा निर्णय अल्पसंख्याक समाजाच्या शिक्षणासाठी धोक्याचे घंटा असल्याचे म्हटले आहे. या निर्णयाच्या निषेधार्थ सरकारच्या अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था बंद ठेवण्यात येणार आहेत. नागरिकांना आवाहन करून ते म्हणाले की, आता रस्त्यावर उतरून आंदोलन केल्याशिवाय न्याय मिळणार नाही.

बाईट – अब्दुल रफिक सर जिल्हा अध्यक्ष काँग्रेस सेवा दल जालना