इथे कुणी फुकट काही मागत नाही. जो न्यायाचा अधिकार आहे, तो मिळायला हवा यासाठी जातीनिहाय जनगणना केल्याशिवाय गत्यंतर नाही – शरद पवार
इथे कुणी फुकट काही मागत नाही. जो न्यायाचा अधिकार आहे, तो मिळायला हवा यासाठी जातीनिहाय जनगणना केल्याशिवाय गत्यंतर नाही - शरद पवार
मुंबई दि. २५ मे – इथे कुणी फुकट काही मागत नाही. जो न्यायाचा अधिकार आहे, तो मिळायला हवा यासाठी जातीनिहाय जनगणना केल्याशिवाय गत्यंतर नाही अशी स्पष्ट भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी ओबीसी अधिवेशनात आज मांडली.
राष्ट्रवादीच्या ओबीसी सेलच्यावतीने राज्यस्तरीय अधिवेशन यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे आज पार पडले.
आज भाजपचे नेते, माजी मुख्यमंत्री सांगतात की, महाविकास आघाडीने धोका दिला. पण पाच वर्ष तुमच्या हातात सत्ता असताना आणि केंद्रात असताना तुम्ही झोपला होता का? असा प्रश्न करतानाच तुम्हाला आमच्यावर टीका करण्याचा अधिकार नाही अशा स्पष्ट शरद पवार यांनी शब्दात सुनावले.
आज भाजपचे लोक काहीही बोलत असले तरी त्यांच्या मनातली मळमळ स्पष्ट दिसत आहे. या लोकांकडून ओबीसींना न्याय मिळेल याची कोणतीही शक्यता नाही असेही शरद पवार म्हणाले.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या ओबीसी सेलच्यावतीने आज राज्यस्तरीय ओबीसी अधिवेशन घेऊन विविध ठराव करण्यात आले. या ठरावाच्या माध्यमातून प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी राज्यकर्त्यांना एक रस्ता दाखविण्याची भूमिका घेतल्याबद्दल शरद पवार यांनी ओबीसी सेलचे कौतुक केले.
महात्मा जोतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, राजर्षी शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी त्यांच्या अधिकारांचा वापर करुन समाजाला न्याय दिला हेही शरद पवार यांनी आवर्जून सांगितले.
समाजातली असमानता काढून टाकण्यासाठी राजर्षी शाहू महाराजांनी मागासवर्गीयांना ५० टक्के आरक्षण लागू केले. हा निर्णय घेत असताना ज्यांनी विरोध केला, त्यांच्या विरोधाला त्यांनी जुमानले नाही. सांगायचे तात्पर्य असे की, आजही आपण हेच प्रश्न मांडत आहोत. कारण स्वातंत्र्याला इतके वर्ष होऊनही आपण समान पातळी गाठण्याचे उद्दिष्ट होते, ज्याची वाच्यता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटनेत केलेली होती. ते उद्दिष्ट अजूनही गाठले नाही. यासाठी समाजात जी कमतरता आहे ती घालवली पाहिजे असेही शरद पवार यांनी स्पष्ट केले.
ओबीसींचा प्रश्न बिहारच्या मुख्यमंत्र्यांनी काल पुन्हा उपस्थित केला. ते भाजपचे सहयोगी आहेत, तरीही त्यांनी जातीनिहाय जनगणनेचा मुद्दा मांडला. पण केंद्रातले हे सरकार असेपर्यंत हे होईल, असे मला वाटत नाही. कारण ज्यांच्या हातात देशाची सत्ता आहे, त्यांची मानसिकताच वेगळी आहे अशी जोरदार टीकाही शरद पवार यांनी केली.
भैय्याजी जोशी नामक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सहकार्यवाहकाने याप्रकारची जनगणना अजिबात मंजूर नाही. अशी जनगणना झाल्यास समाजात चुकीचे वातावरण निर्माण होईल असे म्हटले आहे. यावर त्यांना एक प्रश्न आहे की, सत्य समोर आले तर चुकीचे वातावरण कसे होईल? जातींच्या जनगणनेमुळे जर समाजात अस्वस्थता येत असेल तर त्यावर जे काही करावे लागणार असेल ते करण्याची राष्ट्रवादीची तयारी आहे. त्याशिवाय आम्हाला न्याय मिळणार नाही. यासाठी जागृतीचे काम राष्ट्रवादी काँग्रेस करेल अशी ठाम भूमिका शरद पवार यांनी स्पष्ट केली.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हा राज्य सरकारचा घटक म्हणून आगामी स्थानिक स्वराज संस्थाच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाचा विषय मार्गी लावूनच निवडणुकांना सामोरे जाईल. ओबीसींना त्यांचे प्रतिनिधीत्व देऊनच सत्तेचा कारभार चालवेल. तसेच हे फक्त महाराष्ट्रापुरते करुन चालणार नाही तर संबंध देशात ओबीसींना न्याय देण्याची भूमिका आपल्याला घ्यावी लागेल अशी स्पष्ट भूमिका शरद पवार यांनी यावेळी मांडली.
ओबीसींचे आरक्षण ही राजकीय लढाई नाही तर सामाजिक लढाई आहे – छगन भुजबळ
भाजपचे लोक ओबीसी आरक्षणाच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टात का गेले? याचे उत्तर द्यावे
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वतःला ओबीसी म्हणवून घेतात मग ओबीसींच्या हक्कासाठी इम्पिरिकल डेटा का देत नाहीत?
छगन भुजबळ यांनी ओबीसी आरक्षणाचा इतिहास सांगत मनुवादी विचारसरणीची चिरफाड केली
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या ओबीसी सेलने आयोजित केलेल्या राज्यस्तरीय ओबीसी अधिवेशनात राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते व अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी आपल्या भाषणात ओबीसींच्या आरक्षणाचा संपूर्ण इतिहास मांडून विरोधकांच्या आरोपांची चांगलीच चिरफाड केली. महात्मा फुले ते राजर्षी शाहू महाराज, कालेलकर आयोग ते मंडल आयोग आणि २०११ सालची जातिनिहाय जनगणना ते २०१७ साली फडणवीस मुख्यमंत्री असताना सुप्रीम कोर्टात भाजपच्या लोकांनी ट्रिपल टेस्टसाठी धरलेला आग्रह या सर्व महत्त्वाच्या घटनांचा मागोवा आणि त्याचे मुद्देसूद विश्लेषण छगन भुजबळ यांनी आपल्या भाषणात केले.
भाषणाच्या सुरुवातीलाच छगन भुजबळ यांनी राज्यातील विरोधी पक्षातील नेत्यांची आरोग्य तपासणी केली पाहिजे. त्यांच्या शरीरातले सोडीयम वगैरे कमी झाल्यामुळे बहुतेक स्मरणशक्ती कमजोर झाली असेल अशी जोरदार टीका केली. शिवाय ओबीसी आरक्षणासाठीचा इतिहास काय आहे? त्यासाठी कुणी लढा दिला? याची जाणीव विरोधकांनी ठेवायला हवी. इतिहास विसरता कामा नये. इतिहास जाणून घेतला तरच सर्वांना एकत्र येऊन काम करता येईल. राज्यात आरक्षणासाठी आक्रोश न करता तोच आक्रोश भाजपच्या लोकांनी दिल्लीत जाऊन केला तर आरक्षण मिळणे सोपे जाईल असा जोरदार टोलाही छगन भुजबळ यांनी लगावला.
आरक्षणाचा इतिहास सांगत असताना छगन भुजबळ यांनी ओबीसी आरक्षणाची लढाई ही आजची असली तरी त्याच्या मुळाशी पाच हजार वर्षांपासूनचा मनुवाद आणि त्यासोबतचा संघर्ष दडला आहे. महात्मा जोतीराव फुले यांनी पहिल्यांदा मनुवादाच्या विरोधात संघर्ष सुरु केला. राजर्षी शाहू महाराजांनी देखील वेदोक्त प्रकरणानंतर आपल्यावरील अन्यायाला वाचा फोडली. फुलेंनी त्यांच्याकाळात “कामे वाटून द्या, प्रत्येक जातीला” अशी मागणी ब्रिटिशांकडे केली. तीच भूमिका शाहू महाराजांनी घेऊन आरक्षण देऊ केले, त्यावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी कळस चढवत संविधानाच्या आधारे आरक्षण दिले हेही स्पष्ट केले.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा का दिला? याची माहितीही लोकांना आपण दिली पाहिजे. ओबीसींसाठी आयोग गठीत करा, अशी मागणी त्यांनी केली होती. मात्र हा आयोग गठीत केला नाही म्हणून त्यांनी मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. पण आपण काल-आजच्या घटनांवरच चर्चा करतोय. हा इतिहास देखील लोकांना सांगितला गेला पाहिजे, असे आवाहनही छगन भुजबळ यांनी केले. भाजपचे लोक आरक्षण मिळाले नाही म्हणून बोंब ठोकतात आणि दुसऱ्या बाजूला हेच लोक कोर्टात जाऊन आरक्षणाला विरोध करतात. मी ब्राह्मणांच्या विरोधात नाही, पण मी मनुवादाच्या विरोधात आहे, अशी रोखठोक भूमिकाही छगन भुजबळ यांनी मांडली.
भुजबळ यांनी सांगितला आरक्षणाचा घटनाक्रम
१९९० साली मंडल आयोगाने या देशात ५४ टक्के ओबीसी असल्याचे आपल्या अहवालात म्हटले होते. मात्र तो अहवाल गुंडाळून ठेवला होता. त्याआधी १९५० साली कालेलकर आयोगाचा ओबीसींच्या बाजूचा अहवाल देखील असाच झिडकारला गेला होता. १९९० साली मंडल आयोगाचा अहवाल बाहेर आल्यानंतर भाजपकडून ‘कमंडल’ यात्रा सुरू करण्यात आली. नेहमीप्रमाणे आरक्षणाच्या विरोधातली मंडळी कोर्टात गेली. तरीही सुप्रीम कोर्टाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ओबीसींचे आरक्षण मान्य केले होते.
त्यानंतरचा घटनाक्रम सांगताना २०१० चा हवाला भुजबळ यांनी दिला. त्यावेळी ओबीसींच्या आरक्षणासाठी ट्रिपल टेस्ट घेण्यात यावी, अशी मागणी करत काही लोक सुप्रीम कोर्टात गेले. त्यानंतर अखिल भारतीय महात्मा फुले परिषदेतर्फे मागणी करण्यात आली की, जातीनिहाय जनगणना घ्यावी. त्यासाठी सुप्रिम कोर्टात केसही दाखल करण्यात आली. माजी खासदार समीर भुजबळ यांनी लोकसभेत हा विषय मांडला. आदरणीय शरद पवार साहेबांनी कॅबिनेटमध्ये देखील ही मागणी केली. त्यानंतर जातीनिहाय जनगणना करण्याचे मान्य करण्यात आले होते. मात्र सेन्सस आयोगाने थेट जनगणना न करता ग्रामविकास विभागातर्फे ग्रामीण भागातील जातींची गणना केली आणि नगर विकास विभागामार्फत शहरातील गणना केली. त्याचा एकत्रित रिपोर्ट २०१६ पंतप्रधानांना सोपविण्यात आला. त्यावेळी पंतप्रधान होते नरेंद्र मोदी होते याची आठवणही छगन भुजबळ यांनी करुन दिली.
फडणवीस मुख्यमंत्री असताना नोव्हेंबर २०१७ साली विकास गवळी नावाचे एक गृहस्थ सुप्रीम कोर्टात गेले आणि त्यांनी सांगितले की, ओबीसी आरक्षण ट्रिपल टेस्टमध्ये बसत नसल्यामुळे ते बंद करा. २०१७ साली प्रकरण सुरु होऊनही फडणवीसांनी काहीच केले नाही. पण जशी निवडणूक आली तसे एक अध्यादेश काढून फडणवीस मोकळे झाले. फडणवीस म्हणतात की, केंद्राकडे बोट दाखवू नका. मग कुणाकडे बोट दाखवायचे? इम्पिरिकल डाटा ही राष्ट्राची संपत्ती आहे. चार ते पाच हजार कोटी रुपये त्यासाठी खर्च करण्यात आले आहेत. ती भाजपची प्रॉपर्टी नाही, असा इशाराही छगन भुजबळ यांनी दिला.
एका व्यक्तीमुळे संपुर्ण देशातील ओबीसी आरक्षण धोक्यात आले. एवढ्या वर्षांची मेहनत वाया गेली असल्याचा आरोपही छगन भुजबळ यांनी केला. आज भाजपचे लोक २०१९ साली महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यापासून इम्पिरिकल डाटा गोळा का केला नाही, असे विचारत आहेत. मग २०२१ ची जनगणना दशवार्षिक मोदी सरकारने सुरु केली नाही. त्यासाठी त्यांनी कोरोनाचे कारण दिले. मग राज्यसरकारने दोन वर्षात काय केले? असा प्रश्न फडणवीस कसे काय विचारू शकतात. आम्ही देखील कोरोनाच्या उपाययोजनेचे काम करत होतो असेही छगन भुजबळ म्हणाले.
ओबीसी आरक्षणाची लढाई ही खूप मोठी आहे. त्यामुळे कोर्टाच्या एका निर्णयाने ही लढाई संपवू नका. आम्ही सुप्रीम कोर्टाला विनंती करु की, निर्णय देण्यासाठी दोन महिने थांबा. फुलेंपासून हा संघर्ष सुरु झाला आहे. एका निर्णयाने त्यावर आघात आणू नका, अशी विनंती देखील छगन भुजबळ यांनी केली.
आदरणीय शरद पवार साहेबांनी ओबीसी समाजाच्या हक्कांसाठी बहुमुल्य योगदान दिले
ओबीसींचे हक्क अबाधित राहावेत यासाठी आदरणीय शरद पवारसाहेबांनी बहुमुल्य योगदान दिल्याचेही छगन भुजबळ यांनी सांगितले. १९९३ साली जालन्यात आम्ही एकत्र येऊन ओबीसी अधिवेशन घेतले. जवळपास एक लाख लोक त्यावेळी या अधिवेशनाला आले होते. त्यात मंडल आयोगाच्या शिफारशी मंजूर करण्याची मागणी एकमुखाने करण्यात आली. मुख्यमंत्री असलेल्या आदरणीय पवारसाहेबांनी आमच्या मागण्या मान्य करुन एका महिन्याच्या आत राज्यात ओबीसींना आरक्षण लागू केले याची माहितीही छगन भुजबळ यांनी दिली.
सुप्रीम कोर्टाने कोणताही निकाल दिला असला तरी कोर्टाच्या चौकटीत बसवून आरक्षणासहीत निवडणूका घेण्यासाठी आपले प्रयत्न – जयंत पाटील
ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूका होऊ नयेत, ही राष्ट्रवादी काँग्रेसची आग्रही मागणी आजही आहे. सुप्रीम कोर्टाने कोणताही निकाल दिला असला तरी कोर्टाच्या चौकटीत बसवून आरक्षणासहीत निवडणूका घेण्यासाठी आपले प्रयत्न सुरु आहेत, अशी ठाम भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी राज्यस्तरीय ओबीसी अधिवेशनात आज मांडली.
दरम्यान ओबीसी समाजाचे अनेक प्रश्न आहेत, त्यांची सोडवणूक करत असताना ओबीसी समाजाला मदत करण्याचे काम आपल्याला करायचे आहे. ओबीसी आरक्षण मिळण्यासाठी न्यायालयीन लढाईवर आपण लक्ष केंद्रीत केले असल्याचे देखील जयंत पाटील यांनी सांगितले.
ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी देखील होत आहे. परंतु मी सांगू इच्छितो की, २०११ सालीच जातनिहाय जनगणना झालेली आहे. मी त्यावेळी ग्रामविकास मंत्री असल्यामुळे मला याची माहिती आहे. २०१४ साली त्याचा तपशील देखील केंद्रसरकारकडे देण्यात आला होता. मात्र तो तपशील नंतर आलेल्या सरकारने बाहेर काढला नाही. त्यामुळे देशात जातनिहाय जनगणनेचा तपशील बाहेर आला तर आपल्याला सबळ पुराव्याची व्यवस्था होईल. मात्र सध्या हे होईल, असे वाटत नाही असेही जयंत पाटील म्हणाले.
आज राष्ट्रवादी ओबीसी सेलमार्फत काही ठराव करण्यात आले आहेत. या सर्व ठरावांना पुर्णपणे पाठिंबा देत ओबीसींच्या अनेक जाती आणि बारा बलुतेदारांचे अनेक प्रश्न आहेत. या ठरावांचा तपशील घेऊन राज्याचे अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांच्यासोबत बसून यावर निकाल काढण्याचा नक्कीच प्रयत्न करु असे आश्वासन जयंत पाटील यांनी दिले.
ओबीसींच्या आरक्षणाविषयी राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ एकटेच बोलत आहेत. पण ओबीसी सेलच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांचे कर्तव्य आहे की, त्यांनी देखील गावागावात, जिल्ह्यात जाऊन बोलले पाहिजे. भुजबळ साहेब जे बोलतायत तेच जनतेमध्ये जाऊन पुन्हा बोलले पाहीजे. महाराष्ट्रातील ओबीसी समाजात जागृती निर्माण करायची असेल तर राष्ट्रवादी काँग्रेस सर्वात पुढे असली पाहिजे, अशी अपेक्षाही जयंत पाटील यांनी व्यक्त केली.
ओबीसी समाजाचा प्रश्न जोपर्यंत सुटत नाही तोपर्यंत हा विषय लावून धरू – खासदार सुप्रियाताई सुळे
लोकसभेत आपल्या पक्षाचे खासदार सुनील तटकरे, अमोल कोल्हे व मी पूर्णपणे तत्पर आहोत. ओबीसी समाजाचा प्रश्न जोपर्यंत सुटत नाही तोपर्यंत हा विषय लावून धरू असे आश्वासन खासदार सुप्रियाताई सुळे यांनी दिले.
ओबीसी आरक्षणाची घटना दुरुस्ती १९९४ साली पवारसाहेब मुख्यमंत्री असताना झाली. यानंतर कर्नाटकचे कृष्णमुर्ती यांनी केस केली त्याचा निकाल लागला व इम्पिरीकल डाटा गोळा करण्याचा निर्णय पहिल्यांदा झाला.
इम्पिरीकल डाटा हा विषय देशाच्या संसदेत मांडण्याचे सर्वप्रथम काम माजी खासदार समीर भुजबळ यांनी केले. या डाटाची माहिती कोणत्याही खासदाराला नव्हती. याला भुजबळसाहेबांचे मार्गदर्शन होते. यानंतर अनेक गोष्टी घडल्या असेही सुप्रियाताई सुळे म्हणाल्या.
केंद्रात पुढे मोदी सरकार आले. त्यांनी हा डाटा गोळा करण्याचे काम केले. मात्र आज जे लोक इम्पिरीकल डाटा गोळा करण्याची मागणी करतात त्यांनी सत्तेत असताना पाच वर्षात हा डाटा गोळा का नाही केला हा प्रश्न आहे. आज विरोधकांचे आंदोलन आहे. टीका करणे हे त्यांचे काम आहे. विरोधकांना टीका करणे हा त्यांचा हक्क आहे. पण जनतेला न्याय देण्याचे काम महाविकास आघाडी सरकारचे आहे. यासाठी प्रमुख मार्गदर्शक हे भुजबळसाहेब असतील यात शंका नाही.
केंद्रसरकारने इम्पिरिकल डाटा संदर्भात २०१६ साली ९८ टक्के योग्य आहे असे ऑफिशल स्टँडींग कमिटीला सांगितले. पुढे संसदेत या डाटा संदर्भात प्रश्न उपस्थित केला तेव्हा १३ जानेवारी २०२२ ला केंद्रसरकारने असा कोणताही डाटा नाही असे अधिकृत उत्तर दिले. त्यानंतर पुन्हा सुप्रीम कोर्टाला सांगतात हा डाटा योग्य आहे की नाही यात शंका आहे असे उत्तर केंद्रसरकारने दिले. त्यामुळे तीन संस्थांना तीन वेगळी उत्तरे एकाच सरकारने दिली. यातून केंद्रसरकार समाजाची आणि सामान्य माणसाची दिशाभूल करत आहे असा आरोपही खासदार सुप्रियाताई सुळे यांनी केला.
तसेच इम्पिरीकल डाटा संदर्भात मध्यप्रदेश आणि महाराष्ट्र राज्य एकत्र लढण्याचा निर्णय दोन्ही राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या चर्चेत झाला. मात्र मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री दिल्लीला गेल्यानंतर काय बदल झाले आणि मध्यप्रदेशला न्याय देऊन पुन्हा फसवणूक झाली व महाराष्ट्रावर अन्याय झाला. यातही मध्यप्रदेशला दिलेली ऑर्डर फायनल नाही असेही सुप्रियाताई सुळे यांनी सांगितले.
महाराष्ट्रातील काही नेते व माजी मुख्यमंत्री शाप शाप अशी भाषा करतात पण आपले राज्य हे पुरोगामी विचाराचे आहे. महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी अंधश्रद्धेतून श्रद्धेत आणले त्यांच्याच बद्दल शापाची भाषा वापरतात. मूळ विषयातून बगल देऊन वेगळी भूमिका मांडण्याचे काम होत आहे. हे पुरोगामी महाराष्ट्राला काळीमा फासणाचे काम होत आहे असेही सुप्रियाताई सुळे म्हणाल्या.
ओबीसी आरक्षणाचा लढा केवळ भुजबळसाहेब लढू शकतील व न्याय मिळवून देऊ शकतील असा विश्वासही खासदार सुप्रियाताई सुळे यांनी व्यक्त केला.
राज्यात शिवभोजन थाळीच्या माध्यमातून भुजबळसाहेब अन्नदाता ठरले. राज्यात कोरोना काळात एकही व्यक्तीला उपाशी न ठेवण्याचे काम महाविकास आघाडी व भुजबळसाहेबांनी केले असेही खासदार सुप्रियाताई सुळे यांनी सांगितले.
राष्ट्रवादीची स्थापना झाल्यावर पहिल्या प्रथम भुजबळसाहेबांच्या नेतृत्वाखाली आपण लढा दिला. आपला विषय अतिशय गंभीर आहे. यासाठी महाविकास आघाडी सरकार अतिशय तत्पर आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजितदादा यांनी ओबीसी आरक्षणासाठी एकही पैसा कमी पडू देणार नाही हा विश्वास दिला आहे. त्यासाठी खासदार सुप्रियाताई सुळे यांनी आभार मानले.
उत्तरप्रदेशमध्ये काही घडतं पण ते पवारसाहेब घडवतात असे सगळ्यांना वाटते. ३०३ सत्ताधारी आहेत आम्ही पाचच आहोत तरीही पाचामुळे तीनशे तीनमध्ये गडबड होत असेल तर आपली ताकद केवढी आहे ते बघा असा खोचक टोलाही खासदार सुप्रियाताई सुळे यांनी लगावला.
कोणत्याही समाजाला न्याय देण्याचे काम असेल तर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष व महाविकास आघाडी सरकारच न्याय देईल असा विश्वासही खासदार सुप्रियाताई सुळे यांनी व्यक्त केला.
आधी रेशीम बागेतील संघाच्या कार्यकारिणीत सर्व जातींना आरक्षण देण्याचा ठराव करा व मग आमच्यावर बोला – धनंजय मुंडे
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिल्यानंतर विरोधकांकडून महाविकास आघाडीवर खूप टीका करण्यात आली. आम्ही आरक्षणाच्या विरोधात असल्याचे चित्र निर्माण केले गेले. आज आम्ही या राज्यस्तरीय अधिवेशनात ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूका नको, या ठरावाचे अभिनंदन सर्वांनी केले. तसाच ठराव रेशीम बागेमध्ये संघाच्या कार्यकारिणीमध्ये या देशातील सर्व जातींना आरक्षण दिले पाहिजे, असा ठराव करा आणि मग आमच्यावर बोला, असे थेट आव्हान सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिले.
विरोधक आज उठतात आणि आमच्यावर बिनबुडाचे आरोप करतात. मध्यप्रदेशच्या निकालाचे दाखले विरोधक देतात. मग सत्ता असताना भाजपने मागच्या पाच वर्षात मध्यप्रदेशसारखा निर्णय का घेतला नाही? असा सवाल देखील धनंजय मुंडे यांनी उपस्थित केला. भाजप सरकारच्या काळातच ओबीसी आरक्षणाच्या विरोधात केस दाखल झाली, फडणवीस मुख्यमंत्री असतानाच सुप्रीम कोर्टात साक्षीपुरावे सादर झाले आणि फक्त निकाल आमच्या काळात लागला. मग आमच्यावर कसे काय आरोप करतात? भाजपने जनाची नाही तर मनाची तरी लाज बाळगावी, अशी खरमरीत टीकाही धनंजय मुंडे यांनी केली.
मंडल आयोगाच्या शिफारशी सर्वात आधी महाराष्ट्रात लागू झाल्या होत्या आणि त्यावेळी राज्याचे मुख्यमंत्री होते आदरणीय शरद पवारसाहेब. पवारसाहेबांनी ओबीसींना जेवढा न्याय दिला, तेवढा न्याय या देशात कुणीही दिलेला नाही. १९९९ साली राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना झाली तेव्हा पहिले अध्यक्षपद पवारसाहेबांनी छगन भुजबळ यांच्याकडे दिले. जेव्हा राज्यात पहिल्यांदा सत्ता आली तेव्हा सत्तेतील सर्वात महत्त्वाचे पद हे आदरणीय पवारसाहेबांनी छगन भुजबळ यांना दिले, असा इतिहासही धनंजय मुंडे यांनी सांगितला.
विरोधक आपल्यावर बिनबुडाचे आरोप करत आहेत आणि ओबीसी समाज बॅकफुटवर जातोय. मला वाटतं आपण बॅकफुटवर न जाता विरोधकांच्या आरोपांना सडेतोड उत्तर दिले पाहिजे. राष्ट्रवादी काँग्रेस जेव्हा जेव्हा सत्तेत होती, तेव्हा ओबीसींना किती पदे दिली, याची माहिती द्या. जे लोक आरोप करतायत, त्यांनी स्वतः ओबीसींना किती पद दिले, किती न्याय दिला? याचाही जाब विचारा, असे आवाहनही धनंजय मुंडे यांनी ओबीसी कार्यकर्त्यांना दिले. भाजपाने एक एक जातीची जेवढी फसवणूक केली आहे, तेवढी फसवणूक इतर कोणत्याही पक्षाने केलेली नाही, असेही धनंजय मुंडे म्हणाले.
ओबीसींचे राजकीय आरक्षण कोर्टाच्या चौकटीत टिकणार आहेच, त्यात सिंहाचा वाटा हा आदरणीय छगन भुजबळ साहेबांचा असेल, असेही धनंजय मुंडे म्हणाले. आरक्षण मिळाल्याशिवाय राज्यातील निवडणूका होणार नाहीत, अशी महाविकास आघाडीची ठाम भूमिका आहे. कोर्टातील लढाई अंतिम टप्प्यात आली असून त्यात आपला विजयच होईल, अशी आशा धनंजय मुंडे यांनी व्यक्त केली.
यावेळी ओबीसी सेलचे प्रदेशाध्यक्ष ईश्वर बाळबुधे यांनी काही ठराव अधिवेशनात मांडले.
ते ठराव खालीलप्रमाणे
पहिला ठराव
उत्तर महाराष्ट्राचे प्रभारी उमेश नेमाडे यांनी मांडला. केंद्र सरकारने ओबीसींची जातीय जनगणना करावी. यासाठी आम्हाला लढा उभारावा लागेल. त्याला अनुमोदन नवी मुंबईचे जिल्हाध्यक्ष रुपेश ठाकूर यांनी केलं.
दुसरा ठराव
विदर्भ प्रभारी राजू गुल्लाने यांनी मांडला. ओबीसी समाजातील उच्चशिक्षित बेरोजगार तरूणांना ओबीसी महामंडळाकडून २५ लाख रूपयांचे कर्ज राज्य सरकारने उपलब्ध करून द्यावं. त्याला अनुमोदन वाशिम जिल्हाध्यक्ष नितिनी घाडगे यांनी केलं.
तिसरा ठराव
नाशिक जिल्हाध्यक्ष समाधान जेजूरकर यांनी मांडला. मुंबई, पुणे सारख्या शहरात ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी एक हजार विद्यार्थ्यांचे वसतीगृह उभारावे. तसेच केंद्र सरकारकडे अडकलेला वास्तूगृहाचा ८० टक्के निधीही मिळावावा. त्याला अनुमोदन पुणे जिल्हा कार्याध्यक्ष अतुल राऊत यांनी केलं.
चौथा ठराव
पश्चिम महाराष्ट्र प्रभारी लतिफ तांबोळी यांनी मांडला. केंद्र सरकारने मंडल आयोगाची १०० टक्के अंमलबजावणी करावी. अनुमोदन सोलापूर जिल्हाध्यक्ष अविनाश मार्तंडेय यांनी केलं.
पाचवा ठराव
राज्याचे उपाध्यक्ष, पुणे समाजाचे धनगर समाजाचे नेते भगवान कुळेकर यांनी मांडला. बारा बलुतेदार समाजाला त्यांचे पारंपारिक व्यवसाय करण्यासाठी सहकार्य मिळावे यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने पुढाकार घ्यावा. याला अनुमोदन धुळ्याचे कैलाश चौधरी यांनी केलं
सहावा ठराव
कुंभार समाज सामाजिक संस्थेचे महाराष्ट्र अध्यक्ष सतिश दरेकर यांनी हा ठराव मांडला.
कुंभार समाजासाठी माती कला बोर्ड आणि नाभिक समाजासाठी केश शिल्पी बोर्ड निर्मिती करण्यात येईल. याला अनुमोदन अॅड. सचिन आवटे यांनी केलं.
सातवा ठराव
राज्य समन्वयक राज राजापूरकर यांनी मांडला. मुंबईतल्या कुलाब्यातील धोबी समाजाचं मागणं आहे की त्यांच्या धोबी घाटासाठी पर्यायी व्यवस्था करावी व निवासाची व्यवस्था करावी. याला अनुमोदन धुळ्याचे जिल्हाध्यक्ष ज्ञानेश्वर महाजन यांनी दिलं.
आठवा ठराव
ओबीसी समाजातील उद्योन्मुख तरूणांना पक्षातर्फे उमेदवारीत २७ टक्के आरक्षण दिले जावं. सातत्यानं पक्षासोबत काम करणाऱ्या ओबीसी तरूणांना शासकीय कमिट्यांमधून स्थान द्यावं
गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड आणि राज्यमंत्री अदिती तटकरे, यांनीही आपले विचार मांडले.
यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शरद पवार, प्रदेशाध्यक्ष आणि जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ, खासदार सुप्रियाताई सुळे, सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे, गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड, राज्यमंत्री अदिती तटकरे,ओबीसी प्रदेशाध्यक्ष ईश्वर बाळबुधे, पक्षाचे कोषाध्यक्ष हेमंत टकले, प्रदेश सरचिटणीस शिवाजीराव गर्जे, राज्य मुख्य प्रवक्ते महेश तपासे,ओबीसी राज्य समन्वयक राज राजापूरकर, बापूसाहेब भुजबळ आदींसह पक्षाचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
