पुणे मेट्रोच्या ३ हजार ७५६ कोटींच्या कामांना मंजूरी

पुणे महानगर मेट्रो रेल प्रकल्पातील ३ हजार ७५६ कोटी ५८ लाख रुपयांच्या पूर्णतः उन्नत्त अशा स्वरुपाच्या मेट्रोच्या कामांना आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या निर्णयानुसार पुणे महानगर मेट्रो रेल प्रकल्प टप्पा-1 मधील वनाज ते रामवाडी (मार्गिका क्र. 2) च्या विस्तारीत मार्गिका वनाज ते चांदणी चौक (मार्गिका क्र. 2ए) (लांबी 1.12 कि.मी. व 2 स्थानके) व रामवाडी ते वाघोली (विठ्ठलवाडी) (मार्गिका क्र. 2बी) (लांबी 11.63 आणि 11 स्थानके) या एकूण 12.75 कि.मी. लांबी, 13 उन्नत स्थानके असलेल्या मेट्रोच्या कामास मान्यता देण्यात आली. या कामासाठी 3 हजार 756 कोटी 58 लाख रुपये खर्च येणार आहे. पूर्णत: उन्नत स्वरुपाचा हा मेट्रो रेल्वे प्रकल्प महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. (महामेट्रो) मार्फत उभारण्यास मान्यता देण्यात आली.

पुणे महानगर मेट्रो रेल प्रकल्प टप्पा-१ मधील वनाज ते रामवाडी या मार्गिकेवरील विस्तारीत मार्गिका वनाज ते चांदणी चौक १.१२ किलोमीटर लांबीची असून या मार्गिकेवर २ स्थानके प्रस्तावित आहेत. रामवाडी ते वाघोली (विठ्ठलवाडी) मार्गिकेची लांबी ११.६३ किलोमीटर असून या मार्गिकेवर ११ स्थानके प्रस्तावित आहेत. एकूण १२.७५ कि.मी. लांबी आणि १३ उन्नत स्थानके असलेल्या रुपये ३ हजार ७५६ कोटी ५८ लक्ष प्रकल्प पूर्णत्व किंमतीच्या पूर्णतः उन्नत मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाची महामेट्रोमार्फत अंमलबजावणी करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

यात केंद्र व राज्य शासनाचा सहभाग प्रत्येकी ४९६ कोटी ७३ लाख (१५.४0 टक्के), केंद्रीय कराच्या ५० टक्के रकमेसाठी केंद्र व राज्य शासनाचे दुय्यम कर्ज प्रत्येकी १४८ कोटी ५७ लाख (4.६० टक्के), द्विपक्षीय, बहुपक्षीय संस्थांचे कर्जसहाय्य १ हजार ९३५ कोटी ८९ लाख (६० टक्के) याशिवाय राज्य कराकरिता राज्य शासनाचे बिनव्याजी दुय्यम कर्ज २५९ कोटी ६५ लाख, भूसंपादनासाठी राज्य शासनाचे बिनव्याजी दुय्यम कर्ज २४ कोटी ८६ लाख, राज्य शासनाचे बिनव्याजी दुय्यम कर्ज ६५ कोटी ३४ लाख, पुणे महानगरपालिकेचे जमिनीसाठी योगदान २४ लाख, बांधकाम कालावधी व्याजाकरिता राज्य शासनाचे बिनव्याजी दुय्यम कर्ज १८० कोटी रुपये असणार आहे.

प्रकल्पासाठी पुणे महानगरपालिकेने जमिनीसाठी द्यावयाच्या २४ लाखाचे वित्तीय सहाय्य /जमीन महामेट्रोला देण्याबाबत पुणे महानगरपालिकेला निर्देश देण्यात आले आहेत. या प्रकल्पातील राज्य शासनाची समभागाची ४९६ कोटी ७३ लाख रुपये महामेट्रोला उपलब्ध करून देण्यात येईल.