मुंबई पारबंदर प्रकल्पाच्या खर्चात 2192 कोटींची लक्षणीय वाढ
◆ अद्यापही 100 टक्के काम पूर्ण नाही
◆ कंत्राटदारांनी 2 मुदतवाढ चुकवली
मुंबई
मुंबई शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्याबरोबरच नवी मुंबईतील प्रदेशाचा विकास करण्याच्या दृष्टीने कार्यरत मुंबई पारबंदर प्रकल्पाच्या मूळ खर्चात 2192 कोटींची लक्षणीय वाढ झाली आहे. आतापर्यंत 2 डेडलाईन चुकविणा-या कंत्राटदारांवर कोणत्याही दंड आकारला गेला नसून अजूनही 100 टक्के काम पूर्ण न झाल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस एमएमआरडीए प्रशासनाने दिली आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुंबई पारबंदर प्रकल्पाची माहिती एमएमआरडीए प्रशासनाकडे विचारली होती. एमएमआरडीए प्रशासनाने अनिल गलगली यांस उपलब्ध करुन दिलेल्या कागदपत्रात प्रकल्पाची पॅकेज 1, 2 आणि 3 ची सर्वसाधारण भौतिक प्रगती – 98.92 टक्के तर पॅकेज 4 ची भौतिक प्रगती 82 टक्के आहे. सरासरी भौतिक प्रगती 98.41 टक्के आहे. डिसेंबर 2023 पर्यंत प्रकल्प पूर्ण होण्याचे अपेक्षित आहे. अनिल गलगली यांच्या मते वेळेत काम पूर्ण न झाल्याने खर्चात वाढ झाली आहे. यात कंत्राटदारांची चूक आहे. वाढीव रक्कम देण्याऐवजी उलट दंड आकारणे अधिक योग्य होईल.
खर्चात 2192 कोटींची लक्षणीय वाढ
सदर प्रकल्प जपान आंतरराष्ट्रीय सहकार संस्थेच्या (Japan International Cooperation Agency – JICA) कर्ज सहाय्याने राबविण्यात येत आहे. पॅकेज 1 अंतर्गत मे. लार्सन अँड टुब्रो लि. आयएचआय इन्फ्रास्ट्रक्चर सिस्टीम कं. लि. कंसोशिअम यांची कंत्राटीय किंमतः 7637.30 कोटी होती.यात आता 999.67 कोटींची वाढ झाली आहे. पॅकेज-2 अंतर्गत मे. देवू इंजिनिअरींग अँड कन्स्ट्रक्शन कंपनी लि. व टाटा प्रोजेक्ट्स लि. जेव्ही यांची कंत्राटीय किंमत 5612.61 कोटी होती यात आता 936.45 कोटींची वाढ झाली आहे. पॅकेज 3 अंतर्गत मे. लार्सन अँड टुब्रो लि यांची कंत्राटीय किंमत 1013.79 कोटी होती. आता यात 232.37 कोटींची वाढ झाली आहे. पॅकेज 4 अंतर्गत मे. स्ट्रॉबॅग इन्फ्रास्ट्रक्चर अॅण्ड सेफ्टी सोल्यूशन्स जीएमबीएच जेव्ही यांची कंत्राटीय किंमत 449 कोटी होती. आता यात 23.24 कोटींची वाढ झाली आहे. मूळ खर्च 14712.70 कोटी इतका होता आता यात 2192.73 कोटींची वाढ झाली आहे. आता 16904.43 कोटी इतका खर्च झाला आहे.
◆ कंत्राटदारांनी 2 मुदतवाढ चुकवली
कंत्राटदारांनी 2 मुदतवाढ चुकवली आहे. 22 सप्टेंबर 2022 रोजी काम पूर्ण करणे अपेक्षित होते. एमएमआरडीए प्रशासनाने 22 सप्टेंबर 2023 ही प्रथम मुदत वाढ दिली. यानंतर 15 डिसेंबर 2023 ही दुसरी मुदतवाढ आहे. पण अद्यापही काम पूर्ण झाले नाही.
