मेट्रो 3 अंतर्गत न्यायालयीन खर्चाची माहिती देण्यास नकार

मेट्रो 3 अंतर्गत न्यायालयीन खर्चाची माहिती देण्यास मेट्रो 3 प्रशासनाने आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस नकार दिला आहे. मागितलेली माहिती ही ग्राहक आणि वकील यांच्यातील विशेषाधिकार असलेली माहिती असल्याचा अजब दावा मेट्रो 3 प्रशासनाने केला आहे. मेट्रो 3 च्या या भूमिकेमुळे वकिलांवर होणाऱ्या खर्चाबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे.

मेट्रो 3 अंतर्गत आरे कॉलोनी येथील कार शेड बाबत न्यायालयीन खर्चा अंतर्गत वकील आणि कौन्सिल वर करण्यात आलेल्या खर्चाची माहिती देताना वकील, कौन्सिलचे नाव, सुनावणीची तारीख, एकूण प्रति दिनाचे शुल्क, खर्चाचा प्रकार, दिनांक, एकूण देण्यात आलेली रक्कम याची माहिती देण्याची मागणी आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी केली होती.

मेट्रो 3 विधी खात्याचे सहाय्यक महाव्यवस्थापक यांनी अनिल गलगली यांस कळविले की मागितलेली माहिती ही ग्राहक आणि वकील यांच्यातील विशेषाधिकार असलेली माहिती आहे आणि आरटीआय कायद्याच्या कलम 8(1)(ई) अंतर्गत प्रकटीकरणापासून सूट आहे.

अनिल गलगली यांच्या मते जनतेच्या करातून जमा झालेली रक्कम न्यायालयीन खर्चावर खर्च करण्यात आली असून खर्चाची माहिती सार्वजनिक करणे आवश्यक आहे. अनिल गलगली यांनी याबाबतीत प्रथम अपील दाखल केले आहे. शासकीय यंत्रणेनी अशी माहिती सार्वजनिक करणे गरजेचे असून मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री आणि अन्य यांस पत्र पाठवून तशी मागणी केली आहे.