मुंबईतील हवा प्रदूषण रोखण्यासाठी “हवा गुणवत्ता व्यवस्थापन आयोग” स्थापन करा

मुंबई,

ठाकरे सरकारने बिल्डरांवर सवलतींची खैरात केल्यामुळे मुंबईत एकाच वेळी 1500 हून अधिक बांधकामे सुरु झाली. यातील डेब्रिज, धूळ यामुळे मुंबईतील प्रदुषण एका भयंकर टप्यावर पोहचले. असा गंभीर आरोप करीत भाजपा नेते आमदार अँड आशिष शेलार यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लिहीलेल्या पत्रात दिल्लीच्या धर्तीवर मुंबईसाठी “हवा गुणवत्ता व्यवस्थापन आयोग” स्थापन करा अशी मागणी केली आहे.

आमदार अँड आशिष शेलार यांनी पत्रात म्हटले आहे की,
या हिवाळयात मुंबईतील हवेची पातळी प्रचंड घसरली व दिल्ली पेक्षा मुंबईतील हवा ही अत्यंत दुषित असल्याचे दिसून आले आहे. ज्यामुळे मुंबई भारतातील सर्वात प्रदूषित शहरांमध्ये गणले गेले.

मुंबईतील या सततच्या प्रदूषणामुळे त्रस्त असलेल्या ज्येष्ठ नागरिक, विविध सामाजिक संस्था आणि विविध शिष्टमंडळांनी मला निवेदने दिली असून याबाबत उपाय योजना करण्याची विनंती केली आहे.

मुंबईतील प्रदुषणात अचानक यावेळी झालेली वाढ ही बांधकामांमुळे झाली असून सुमारे ५० टक्के प्रदुषण हे बांधकामांमुळे होत आहे, असे मत माध्यमांनी आणि काही तज्ञांनी व्यक्त केले आहे. आघाडी सरकारच्या काळात बांधकाम व्यवसायाला सवलतींची खैरात करण्यात आली. त्यामुळे यावेळी मुंबईत मोठया प्रमाणात बांधकामे सुरू झाली त्याचा परिणाम हवा प्रदुषणावर झाला. मुंबईत १५०० हून अधिक पुनर्विकासाचे बांधकाम प्रकल्प सुरू असून कोणत्याही प्रकारचे नियोजन न करता या कामांच्या परवानग्या देण्यात आल्याने त्याचा फटका वातावरणाला बसला.

गंभीर बाब म्हणजे वातावरणातील या बदलांचे मुंबई महापालिकेच्या शहर नियोजन अथवा आपत्कालीन विभागाकडे याबाबत नोंदी करुन त्याचे वैज्ञानिक पृथ्थ्करण करण्यात येत नाही, त्यामुळे याबाबत सर्वंकष विचार करणे आवश्यक आहे.
मुंबई आणि एमएमआर मधील प्रदुषण एका भयंकर टप्यावर पोहचले असून याकडे वैज्ञानिक दृष्टया पाहणे आवश्यक आहे. तसेच याच्या मूळ कारणांचा शोध घेऊन उपाय योजना करणे आवश्यक आहेत.

त्यामुळे याबाबत मी खालील महत्वाच्या सूचना करीत आहे

1. मुंबईतील प्रदूषण पातळी हाताळण्यासाठी दिल्लीच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारने मुंबई महानगर प्रदेशातील प्रदूषण पातळींवर लक्ष ठेवण्यासाठी MMRDA अंतर्गत हवा गुणवत्ता व्यवस्थापन आयोग स्थापन करणे आवश्यक असून एक कालबध्द प्रतिसाद कृती योजना तयार करणे आवश्यक आहे.

2. मुंबई महापालिकेने अनेक वर्षे प्रलंबित असलेली बांधकामे आणि डेब्रिज व्यवस्थापन याबाबत कडक नियम तयार करुन त्यांची काटेकोर अमंलबजावणी करणे आवश्यक आहे. केवळ मुंबईच नव्हे तर एमएमआरसाठीच याचा विचार करण्यात यावा

3. मालवणी, जोगेश्वरी आणि बेहरामपाडा भागात मोठया प्रमाणात सुका कचरा जाळण्यात येतो तसेच कच-यातून धातू काढण्यासाठी बेकायदेशीर भट्ट्या चालवल्या जातात याचा धूर सतत वातावरणात मिसळत राहतो त्यामुळे त्यावर निर्बंध आणणे आवश्यक आहे.

4. एमएमआर प्रदेश आणि मुंबई हद्दीतील बेकरी आणि भोजनालयांसाठी वापरण्यात येणा-या कोळसा किंवा लाकूडावर बंदी घालण्यात यावी त्यांना CNG किंवा PNG वापरण्याकडे स्थलांतरित करणे आवश्यक आहे. याचा आर्थिक बोजा त्यांच्यावर एकाकी येऊ नये म्हणून मुंबई महापालिकेने कमी व्याजावर १०० कोटी रुपये कर्ज स्वरुपात त्यांना उपलब्ध करुन द्यावेत.

5. मुंबईतील सर्व स्मशानभूमी इलेक्ट्रिक किंवा पीएनजी करण्याची गरज आहे.

6. मुंबईतील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेमुळे होणारे प्रदुषण तात्काळ कमी करणे आवश्यक असून महापालिकेने त्यासाठी लागणारा आवश्यक निधीची उभारणी करुन वातुक व्यवस्थेमध्ये वातावरण पुरक बदल करणे आवश्यक आहे

7. बेस्टच्या सर्व बस पुढील 18 महिन्यांत 100% इलेक्ट्रिक करण्यासाठी महापालिकेने कमी व्याजदरान निधी उपलब्ध करुन द्यावा जेणेकरून बेस्ट किंवा मुंबईकरांवर कोणताही आर्थिक बोजा पडणार नाही.

8. मुंबईतील सर्व टॅक्सी, रिक्षांवर इलेक्ट्रिक करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी महापालिकेने ताबडतोब प्रतिवर्ष ५०० कोटी रुपयांचा हरित परिवहन निधी स्थापन करावा आणि NBFC मार्फत कमी व्याजाने घटकास निधी द्यावा. महापालिकेने पुढाकार घेऊन रिक्षा टॅक्सीसाठी राष्टी्रयकृत बँकाकडून कमी दराने कर्ज उपलब्ध करुन द्यावे

9. मुंबई महापालिकेच्या वापरातील कार्यालयीन आणि कच-याच्या गाडया, मुंबई पोलीसांच्या गाडया, शासकीय वाहने ही इलेक्ट्रीक करण्यात यावी यासाठी ५०० कोटींचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात यावा

10. एजिस लॉजिस्टिक लिमिटेड आणि सीलॉर्ड कंटेनर्स लिमिटेड या प्रदूषणकारी उद्योगांना माहुलमधून स्थलांतरित करणे आता आवश्यक आहे, या उद्योगांनी माहुलला विषारी वायूचा चेंबरच बनवले आहे याबाबत न्यायालयाने ताशेरे ओढले असून राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने ही या कंपन्यांना मोठा दंड ठोठावला आहे. न्यायालयाच्या निर्बंधानंतरही मागील सरकार आणि त्यांच्या पर्यावरण मंत्र्यांनी याबाबत कोणतीही पावले उचलली नाहीत ही शरमेची बाब असून मी विधानसभेच्या अधिवेशनात ही बाब उघड केली होती. त्यामुळे यापुढे या उद्योगांना दयामाया दाखवू नये.

11. सेंटर ऑफ एन्व्हायर्नमेंट स्टडीजनुसार, ट्रान्स-ठाणे खाडी परिसर, तळोजा, अंबरनाथ आणि डोंबिवली या ४ औद्योगिक वसाहतींयह एमएमआरमधील १० औद्योगिक वसाहतीमध्ये त्यांच्या उर्जेच्या गरजांसाठी २ दशलक्ष टन कोळसा आणि पर्यावरणासाठी घातक असलेले इंधन वारले जाते. त्यांना ताबडतोब CNG किंवा PNG च्या स्वच्छ इंधनावर बदलण्याची गरज आहे. मुंबई महापालिका, नवी मुंबई महापालिका, एमएमआरडीए आणि सीडको यांनी सुयुक्तपणे ८०० कोटी रुपयांचा निधीची स्थापना करुन या उद्योगांना स्वच्छ इंधनाकडे जाण्यासाठी सॉफ्ट लोन म्हणून मदत करता येऊ शकेल.

12. मुंबई महापालिकेने पीपीपी मॉडेलचा वापर करुन वॉर्ड स्तरावर ५० बायो सीएनजी युनिट्स स्थापन करण्यासाठी ताबडतोब निविदा मागवण्याची गरज आहे, जेणेकरून मुंबईतील सर्व सेंद्रिय कचऱ्याचे बायो सीएनजीच्या विजेमध्ये रूपांतर होऊन प्रदुषण तर कमी होईलच तसेच एक स्वच्छ उर्जाही उपलबध होईल.

13. सन 2035 पर्यंत मुंबईला प्रदुषण मुक्त शहर बनविण्यासाठी मुंबई महापालिकेने एक रोडमॅप तयार करणे आवश्यक असून त्यासाठी महापालिकेने एक समिती स्थापन करावी. नवी मुंबई महापालिकेने आधीच या दिशेने काम करित असून ही बाब कौतुकास्पद आहे.

14. मुंबईतील एकाच वेळी सुरू होणारी बांधकामे, प्रती घनता त्यांचे प्रमाण व त्यातून निघणारी धुळ, डेब्रिज व त्याची विल्हेवाट याबाबत अभ्यास करण्यासाठी मुंबई महापालिकेने आयआयटी सारख्या संस्थेची कमिटी स्थापन करणे आवश्यक आहे .

15. सर्व बांधकाम प्रकल्पातून निघारी धुळ नियंत्रीत करण्याबाबत महापालिकेकडून कोणत्याही उपाय योजना करण्यात येत नाहीत. त्यासाठी दंडात्मक कारवाई करणे आवश्यक आहे. उदाहरणा दाखल सांगायचे झाले तर माझ्या वांद्रे पश्चिम विधानसभा मतदार संघात सध्या सुरू असलेली बांधकामे आणि त्यातून निघाणारी धुळ याबाबत कोणत्याही उपाययोजना करण्यात येत नाही अथवा संबंधितांवर कोणतीही दंडात्मक कारवाई करण्यात येत नाही. ही बाब अत्यंत खेद जनक आहे.

16. मुंबईतील बेकायदेशीर बांधकांम उद्योग आजही जोरात असून मोकळया जागा व शासयकी जमिनी तसेच खार जमिनी बळकावून मोठया प्रमाणात बांधकामे केली जातात. सुरुवातील अशा जागांवर डेब्रिज टाकून मग हळूहळू अनधिकृत बांधकामे केली जातात. यावर लक्ष ठेवण्यासाठी स्वतंत्र यंतणा उभारण्याचे निर्देश पालिकेला मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले होते त्यानुसारही ही अनधिकृत बांधकाम विरोधी तुकडी तयार करण्याची गरज आहे. ज्यामुळे अनधिकृत बांधकामे रोखली जातील तसेच पर्यावरणाचा होणारा –हास थांबेल.

17. एमएआर मधील वाहतूक आणि लॉजिस्टिक उद्योगाला इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर करणे बंधनकारक केले जावे आणि मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाने रोड टॅक्समध्ये सवलत द्यावी.

आपल्या सरकारच्या काळात मुंबईला प्रदुषण मुक्त करण्यासाठी आपण कोस्टल रोड आणि मेट्रो सारखा प्रकल्प राबवून मोठी पावले उचलली आहेतच. आता अन्य काही महत्वाच्या बाबींकडे आपले लक्ष वेधीत मी आपल्या समोर सविस्तर उपाय योजनासह या सूचना करीत आहे. तरी याबाबत तातडीने कार्यवाही करुन आपण मुंबईला प्रदुषण मुक्त करण्यासाठी तातडीने लक्ष द्यावे ही विनंती आमदार ॲड आशिष शेलार यांनी या पत्रात केली आहे.