उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे भ्रष्ट्राचाराचा वेताळ पाठीवर घेऊन फिरत आहेत – संजय राऊत
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे भ्रष्ट्राचाराचा वेताळ पाठीवर घेऊन फिरत आहेत - संजय राऊत
ज्या प्रकारे विरोधी पक्षाचा हल्ला सुरु आहे त्याप्रमाणे सरकार नक्कीच पळ काढत आहे.
हे सरकार भ्रष्टाचारावर उभी आहे.
या सरकारचा मुख्य हेतु भ्रष्टाचार करण्याचा आहे.
संजय राऊत कधी वैफल्यग्रस्त निराश होत नाहीत ते तुम्हाला वैफल्यग्रस्त करतील.
घटनात्मक खुर्चीवर बसुन विरोधी पक्षाचा आवाज दाबत असाल तर काय बोलणार.
मुंबई केंद्रशासित करा म्हणणारा कर्नाटकाचा मंत्री मुर्ख आहे.
जर या सरकारमध्ये थोडी जरी नैतिकता असती तर ४ तरी मंत्र्यांचे राजीनामे मुख्यमंत्र्यांनी घेतले असते.
एकाच गटाच्या मंत्र्यांचे प्रकरण बाहेर येत आहेत.
सीमा प्रश्नाचा ठराव हा आमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा होता.
भ्रष्टाचाराचा वेताळ पाठीवर घेऊन फिरण हे कधाचित उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना जड होत असेल.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे भ्रष्ट्राचाराचा वेताळ पाठीवर घेऊन फिरत आहेत.
हे सगळे अलिबाबा चाळीस चोर यामधले आहेत.
एकत्र काम करून महाराष्ट्रात आणि देशात काम करण्यासंदर्भात आमच्यात एक मत आहे,
आमच्या बांधवांवर अत्याचार होत नाही, मुंबईत संपूर्ण देश सामावला आहे, फक्त कर्नाटक नाही तर मुंबईमध्ये मराठी माणसासोबत बिहार उत्तर प्रदेश गुजरात सर्व प्रांताचे लोक गुण्या गोविंदाने राहतात आणि आम्ही त्यांना सन्मानाने वागवतो तसे सीमा भागात होतंय का ?
आधी सीमा भाग केंद्रशासित होईल, कारण तिकडे मराठी बांधवांवर गेले 75 वर्षे अत्याचार होता आहेत म्हणून आम्ही ती मागणी करत आहोत, मूर्ख आहेत ते मंत्री जे ही मागणी करत आहेत,
चौकशी न्यायप्रविष्ठ आहे, माझेही फोन टॅप झाले होते,
36 एकर गायरान जमीन ज्या पद्धतीने रेवडी सारखी वाटली
या क्षणी या इमारतीमध्ये आमच्याकडे 25 प्रकरण पडली आहेत, पण आमच्यासाठी सीमा प्रश्न ठराव महत्त्वाचा होता, त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलं की सीमा प्रश्नाचा ठराव होत असताना इतर प्रकरणा घेऊन येत अनेक प्रकरण आहेत आणि हे प्रकरण देणारे तुमचे सहकार्य आहेत हे मी सांगतो
जयंत पाटलांनी जो शब्द वापरला होता निर्लज्ज सरकार, गेंड्याच्या कातडीचा सरकार तुम्ही आमच्यावर भ्रष्टाचाराचे कितीही पुराचा पुरावे दिले तरी आम्ही खुर्चीला चिटकून राहू, नैतिकता नाही प्रामाणिकचा नाही आणि महाराष्ट्रावर्षी प्रेम नाही असे सरकार आहे थोडी जरी नैतिकता असती तर या अधिवेशनामध्ये चार मंत्र्यांचे राजीनामे मुख्यमंत्री घेतले असते
सर्वच बोगस आहे, यांचं अस्तित्वच बोगस आहे, सर्वोच्च न्यायालयात यावर निर्णय होईल आणि हे डिस्कोलिफाय होतील शंका नाही,