चौथी एनआयसीडीसी गुंतवणूकदार गोलमेज परिषद उद्योग वाढीसाठी राज्यात उत्तम पायाभूत सुविधा – केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पियुष गोयल उद्योजकांनी गुंतवणुकीसाठी पुढे यावे – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

श्रीश उपाध्याय/मुंबई

उद्योग वाढीसाठी राज्यात उत्तम पायाभूत सुविधा तयार झाल्या आहेत, आता केंद्र आणि राज्य शासनाने हातात हात घालून काम केल्यास खऱ्या अर्थाने भारताचा कायापालट होऊ शकतो. महाराष्ट्र हे देशातील सर्वात औद्योगिक, प्रगतीशील आणि वेगाने विकसित होणारे राज्य आहे. त्यामुळे सध्याच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र पुन्हा एकदा वैभवाचे शिखर गाठेल’, असा विश्वास केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पियुष गोयल यांनी व्यक्त केला. आज मुंबई येथे चौथी एनआयसीडीसी गुंतवणूकदार गोलमेज परिषद आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते.
महाराष्ट्र औद्योगिक टाऊनशिप लिमिटेडने या परिषदेचे आयोजन केले आहे. नामवंत गुंतवणूकदारांव्यतिरिक्त, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उद्योगमंत्री उदय सामंत, विविध देशांचे वाणिज्य दूत आणि महाराष्ट्र सरकारमधील वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
केंद्रीय मंत्री श्री. गोयल पुढे म्हणाले, ‘पायाभूत सुविधांच्या निर्मीतीचे महत्त्व जगाने ओळखले आहे. यामुळे उद्योग वाढीसह अर्थव्यवस्थेला चालना तर मिळतेच, त्याचबरोबर अनेक नव्या संधी निर्माण होतात. राज्यात मेट्रो, ट्रान्स हार्बर, कोस्टल रोड, समृद्धी महामार्ग यासारख्या पायाभूत सुविधांची निर्मिती होत आहे. लॉजिस्टीक्सचा खर्च कमी होण्यासाठी यामुळे मदत होणार आहे’.
तंत्रज्ञानाचा वापर करुन उद्योजकांसाठी देशात अनेक सुविधा निर्माण केल्या गेल्या आहेत. एक खिडकी योजनेच्या माध्यमातून परवानगी देण्याची सेवा ही सध्या प्रायोगिक तत्वावर सुरु आहे. यात काही सुधारणा करण्यासाठी सूचना आमंत्रित असल्याचेही केंद्रीय मंत्री श्री. गोयल यांनी सांगितले.
‘सन 2047 पर्यंत देशाची अर्थव्यवस्था 30 ट्रिलीयन डॉलर एवढी होईल’, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. ‘महिला उद्योजक, स्टार्टअप यांचा देशातील वाढत्या उद्योजकतेत महत्वाचा सहभाग आहे. जगाचे ग्रोथ इंजिन म्हणून आपला देश काम करत आहे’, असेही केंद्रीय मंत्री श्री. गोयल म्हणाले.
गुंतवणुकीसाठी पुढे यावे – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आवाहन
‘केंद्र शासनाच्या सहकार्याने राज्यात उद्योगवाढीसाठी उत्तम पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या आहेत. जास्तीत-जास्त गुंतवणूकदारांनी गुंतवणूकीसाठी पुढे यावे’, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
श्री. फडणवीस म्हणाले, ‘उद्योजकांसाठी प्रोत्साहनांचे पॅकेज तयार आहे, उद्योगाच्या विशेष गरजा देखील पूर्ण केल्या जात आहेत. औरंगाबाद येथे ओरिक सिटी (AURIC) मध्ये एक उत्तम परिसंस्था तयार केली आहे. याठिकाणी ‘प्लग’ आणि ‘प्ले’ यासाख्या सुविधा तयार आहेत. इथे मिळालेली जागा अपुरी पडेल असा प्रतिसाद याठिकाणी मिळतो आहे.
आतापर्यंतचा सर्वात स्मार्ट एक्सप्रेस-वे, नागपूर मुंबई एक्सप्रेस-वे (समृद्धी महामार्ग) तर ओरिक सिटी (AURIC) ही औद्योगिक वसाहत आहे. एक्सप्रेसवेसोबत बंदरांच्या जोडणीवर भर दिला जात आहे. रेल्वेचे जाळे उत्तम आहे. इथल्या विमानतळाचा विस्तार केला जाणार आहे. आम्ही तिथे काय तयार केले आहे ते पहाण्यासाठी प्रत्यक्ष भेट द्या’, असे आमंत्रण देश विदेशातील उद्योजकांना त्यांनी दिले.
गुंतवणुकीत राज्य अव्वल आहे. स्टार्टअप्समध्ये सर्वात जास्त स्टार्टअप्स महाराष्ट्रात आहेत. देशातील १०० युनिकॉर्नपैकी २५ युनिकॉर्न कंपन्या या महाराष्ट्रातील आहेत. तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधांचा वापर करून पुढील काही वर्षातच महाराष्ट्र ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनण्याचे लक्ष्य पूर्ण करेल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री यांनी यावेळी व्यक्त केला.
उद्योगमंत्री उदय सामंत म्हणाले, राज्यात पायाभूत सुविधांचा विकास, इज ऑफ डुईंग बिजनेस आणि उद्योग वाढीसाठी पुरक असे धोरण तयार करणे या त्रीसुत्रीवर उद्योग विभाग काम करित आहे.
राष्ट्रीय औद्योगिक मार्गिका विकास महामंडळाचे (NICDC) व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा लॉजिस्ट‍िक्स सचिव अमृत लाल मीणा यांनी देशातील कॉरिडॉर विकासाबद्दल माहिती दिली. उद्योग विभागाचे प्रधन सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे यांनी राज्याची औद्योगिक भूमीका मांडली, तर औरंगाबाद ओरिक सिटी चे व्यवस्थापकीय संचालक सुरेश काकाणी यांनी आभार प्रदर्शन केले.
यापूर्वी गुंतवणूकदारांची गोलमेज परिषद दिल्ली, कोची आणि अहमदाबाद येथे झाली होती. यंदाची ही चौथी परिषद भारतातील अनेक शहरांत उदयास येत असलेल्या ग्रीनफिल्ड औद्योगिक शहरांत होत असलेला विकास दर्शवणार असून याची योजना राष्ट्रीय औद्योगिक मार्गिका विकास महामंडळाने आखली आहे.
सध्याच्या घडीला, महाराष्ट्रात औरंगाबाद, रायगड, सातारा आणि नागपूर या चार ग्रीनफिल्ड स्मार्ट औद्योगिक शहरांचा विकास करण्यात येणार आहे. हित धारकांमध्ये अर्थपूर्ण चर्चा घडवून गुंतवणूकदारांसाठी विविध सहकार्याच्या संधी निश्चित करण्याचा परिषदेचा उद्देश आहे.