दरड कोसळणाऱ्या धोकादायक गावांच्या पुनर्वसनासाठी लवकरच धोरण : विजय वडेट्टीवार

मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार म्हणाले, गेल्या काही वर्षांत राज्याच्या कोणत्या ना कोणत्या भागाला पुराच्या संकटाचा सामना करावा लागला आहे. पूर आणि भूस्खलनाचा सामना करण्यासाठी कायमस्वरूपी दरड कोसळण्याचा धोका असलेल्या गावांच्या पुनर्वसनासंबंधी धोरणही लवकरच मंजूर होणार असून यामुळे दरड कोसळणाऱ्या गावांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन होईल. राज्यातील १४ जिल्ह्यात सॅटेलाईट फोन, ६९ ठिकाणी दरड कोसळण्याच्या घटना घडू शकतात अशा ठिकाणी कायमस्वरूपी अशा गावांचे पुनर्वसन, ज्या जिल्ह्यात पूर येतो अशा जिल्ह्यांना ११६ बोटी व १८ मदत व शोध कार्यासाठी अत्याधुनिक वाहने उपलब्ध करून दिली आहेत. ज्या ठिकाणी वीज पडते अशा ठिकाणी वीज अटकावासाठी अत्याधुनिक यंत्रणा बसविणे. सर्व जिल्ह्यांसाठी स्टेट ऑफ आर्ट उपग्रह संप्रेषण व्यवस्था तसेच जीआयएससक्षम, आर्टिफिशल इंटेलिजन्स आधारीत निर्णयासाठी सहाय्यभूत ठरणारी व्यवस्था निर्णय घेणाऱ्यांसाठी उपयुक्त ठरेल. जीव आणि मालमत्तेचे रक्षण करण्याच्या दृष्टीने प्रभावी प्रतिसाद आणि निर्णय घेणे यामुळे शक्य होईल, असेही मंत्री श्री.वडेट्टीवार म्हणाले.

मंत्री श्री.वडेट्टीवार म्हणाले, आपत्ती कालावधीत शून्य मृत्यूदर हे शासनाचे ध्येय असून, आपत्ती प्रतिसाद यंत्रणा ही राज्यात लागू करण्यात येत आहे. आपत्तीत प्रभावी प्रतिसाद देण्यासाठी सर्व यंत्रणामध्ये योग्य तो समन्वय राहावा यासाठी ही यंत्रणा काम करणार आहे. अचानक येणारे पूर, दरडी कोसळणे आदी आपत्तीला तोंड देण्यासाठी स्थानिक ठिकाणची प्रशासकीय यंत्रणा गतीमान असली पाहिजे यासाठी जिल्ह्यांनी मागणी केलेल्या साहित्याची तसेच निधीची उपलब्धतता करून दिली आहे, असेही मंत्री श्री.वडेट्टीवार यांनी सांगितले.

आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवल्यास आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने केलेली पूर्वतयारी, या कालावधीत प्रभावी संपर्कासाठी सॅटेलाईट फोन, राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दलाचे पथक येथे तैनात करणे,आपत्ती कालावधीत तत्काळ संपर्कासाठी १०७७ हा संपर्क क्रमांकही नव्याने सुरू करण्यात आला आहे अशी माहिती विभागाचे प्रधान सचिव असिम कुमार गुप्ता यांनी बैठकीत सविस्तर माहिती सादर केली.

यावेळी सर्व विभागांनी त्यांच्या विभागासाठी केलेली पूर्व तयारी बैठकीत सादर केली.