मुख्यमंत्री यांच्या अधिपत्याखाली असलेल्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने नशाबंदी मंडळाचे थकविले 1.12 कोटी
नशाबंदी मंडळ ही शासनाच्या व्यसनमुक्ती धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य शासनामार्फत कार्यरत असलेली एकमेव अनुदानित संस्था आहे. या संस्थेचे 1.12 कोटी रुपये इतके अनुदान थकित असल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस समाजकल्याण विभागाने दिली आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी महाराष्ट्र शासनाकडे 17 मे 2023 रोजी अर्ज करत सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडे नशाबंदी मंडळास देण्यात आलेल्या अनुदानाची माहिती विचारली होती. समाजकल्याण विभागाने अनिल गलगली यांस वर्ष 2014-2015 पासून वर्ष 2022-2023 या 9 वर्षांची माहिती उपलब्ध करून दिली आहे. नशाबंदी मंडळ महाराष्ट्र राज्य यांस दरवर्षी 30 लाख रुपये अनुदान शासन मंजुरी देण्यात आलेली आहे. मागील 9 वर्षांत 30 लाख प्रमाणे 2.70 कोटीचे अनुदान मिळणे आवश्यक होते. पण आयुक्तालयाकडून फक्त 1 कोटी 57 लाख 42 हजार रुपये अनुदान प्राप्त झाले ते अनुदान मंडळास दिले आहे. आजमितीला 1 कोटी 12 लाख 58 हजार रुपये देणे शिल्लक आहे.
राज्यातील भावी पिढी व्यसनाधीन होऊ नये, यासाठी ही संस्था काम करते. महाराष्ट्र राज्य व्यसनाधीनतेच्या बाबतीत दुसऱ्या क्रमांकावर असतानाही मुख्यमंत्री यांच्या अधिपत्याखाली असलेल्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप अनिल गलगली यांनी केला आहे.
