120 अश्वशक्तीपेक्षा जास्त इंजिन क्षमता असणाऱ्या यांत्रिकी मासेमारी नौकांचा डिझेल कोटा व डिझेल परतावा पूर्ववत करा – मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख
डिझेल कोटा व परताव्यासाठी शासन शुद्धीपत्रक काढणार
120 अश्वशक्तीपेक्षा जास्त इंजिन क्षमता असणाऱ्या यांत्रिकी मासेमारी नौकांचा डिझेल कोटा व डिझेल परतावा पूर्ववत करा – मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख
डिझेल कोटा व परताव्यासाठी शासन शुद्धीपत्रक काढणार
मुंबई, दि. 23 : 120 अश्वशक्तीपेक्षा जास्त इंजिन क्षमता असणाऱ्या यांत्रिकी मासेमारी नौकांना 120 अश्वशक्तीची मर्यादा काढून डिझेल कोटा व डिझेल परतावा पूर्ववत करण्याचे निर्देश मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांनी दिले आहेत.
मच्छीमार संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांसमवेत सह्याद्री अतिथीगृह येथे मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते, यावेळी मंत्री श्री. शेख म्हणाले की, राज्यातील यांत्रिकी नौकांसाठी सन 2005 पासून मूल्यवर्धित कर प्रतिपुर्ती योजना राबविण्यात येत आहे. राज्यातील 170 मच्छीमार सहकारी संस्था या योजनेचा लाभ घेत आहेत. या योजनेनुसार मच्छीमार सहकारी संस्थाना यांत्रिकी मासेमारी नौकांसाठी खरेदी केलेल्या डिझेलच्या मूल्यवर्धित कराची रक्कम थेट लाभार्थी हस्तांतरणाद्वारे मच्छीमार लाभार्थ्यांच्या बॅंक खात्यांमध्ये जमा करण्यात येते. परंतु दि. 14 जानेवारी 1997 च्या अर्धशासकीय शासन पत्रानुसार या योजनेस पात्र होण्यासाठी 6 सिलेंडर व 120 अश्वशक्ती क्षमतेच्या मर्यादेची अट टाकण्यात आली होती.
दि.15 ते 22 फेब्रुवारी 2021 या कालावधीमध्ये ठाणे/पालघर येथील मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या कार्यालयाचे महालेखापाल यांच्याकडून लेखापरिक्षण करण्यात आले. लेखापरिक्षण अहवालामध्ये सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, ठाणे-पालघर कार्यालयाकडून 120 अश्वशक्तीवरील सहा सिलेंडर क्षमतेच्या नौकांना डिझेल कोटा व त्यानुसार कर परतावा मंजूर केला असल्याबाबत आक्षेप नोंदविण्यात आला होता.
परंतु सद्यस्थितीत मासेमारी पद्धतीमध्ये झालेले बदल, मासेमारीचे क्षेत्र, मासेमारी सफरीचे दिवस व इतर सर्व बाबींचा विचार करता 120 अश्वशक्तीपेक्षा जास्त इंजिन क्षमता असणाऱ्या नौकांना डिझेल कोटा व प्रतिपूर्ती मंजुर करण्याची तरतूद शासन निर्णयामध्ये करण्याची आवश्यकता आहे. याबाबत शुद्धीपत्रक काढुन लवकरच 120 अश्वशक्तीवरील यांत्रिकी नौकांना करमुक्त डिझेल परतावा सुरु करण्याचे निर्देश विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिलेले आहेत, अशी माहिती मंत्री अस्लम शेख यांनी शेवटी दिली.
