मुंबईतील भूखंड दत्तक तत्वावर देण्यास सामाजिक कार्यकर्त्यांचा विरोध
मुंबई महापालिकेने काळजीवाहू, दत्तक तत्त्वावर दीर्घ मुदतीसाठी व दत्तक तत्त्वावर ११ महिन्यांसाठी भूखंड देण्यासाठी तयार केलेल्या मसुद्याबाबत रविवारी मुंबईतील सामाजिक कार्यकर्त्यांनी माजी केंद्रीय माहिती आयुक्त शैलेश गांधी यांच्या सांताक्रूझ निवासस्थानी एक बैठक घेतली. या बैठकीत नवीन मसुद्याचा विरोध करत पालिकेने जमीन राखून ठेवत त्याची देखरेख करण्यावर सर्वानुमते ठरविण्यात आले आणि लवकरच याबाबतीत पालिका अधिकारी यांची भेट घेतली जाईल.
माजी केंद्रीय माहिती आयुक्त शैलेश गांधी म्हणाले, “रविवारी आम्ही या विषयावर चर्चा केली. पालिका दत्तक घेण्यासाठी हे धोरण का तयार करू इच्छिते याचे कोणतेही कारण मसुद्यात नमूद केलेले नाही. पालिकेला सार्वजनिक जमीन खासगी संस्थांना का द्यायची आहे? भूतकाळात वाईट अनुभव आला आहे. दीर्घ पाठपुराव्यानंतरही, काळजीवाहू धोरणांतर्गत खाजगी संस्थाकडून दिलेली जमीन परत घेण्यात पालिकेला यश आलेले नाही. परतीचा विचार न करता कोणी आपले पैसे का खर्च करेल?
शुक्रवारी आम्ही पालिकेचे उद्यान अधीक्षक जितेंद्र परदेशी यांची भेट घेणार आहोत. पालिकेला सार्वजनिक जमीन दत्तक घेण्यासाठी का द्यायची आहे हे आम्हाला समजत नाही. आम्ही या धोरणाला विरोध करणार आहोत. पालिकेने जमीन राखून ठेवण्याची मागणी करणार आहे,” असे अनिल गलगली म्हणाले. नवीन काळजीवाहू तत्त्वावर दिलेल्या भूखंडांवर उभारण्यात आलेली बांधकामे व अन्य सेवासुविधांचे भांडवली मूल्य निश्चित करून त्याच्या ५० टक्के रक्कम संबंधितांना भरपाई म्हणून देऊन हे भूखंड ताब्यात घेण्याची शिफारस दत्तक तत्त्वावरील प्रस्तावित मैदाने व क्रीडांगणे धोरणामध्ये करण्यात आली आहे. त्यामुळे राजकीय नेत्यांना काही वर्षांपूर्वी काळजीवाहू तत्त्वावर देण्यात आलेले भूखंड ताब्यात घेण्यासाठी पालिकेला कोट्यवधी रुपये मोजावे लागणार आहेत, असे गलगली यांनी नमूद केले. या बैठकीत शरद वागळे आणि अशोक दोशी उपस्थित होते.
