मुंबईसह राज्याच्या सर्वांगीण विकासाचा अजेंडा ; देशातील सर्वाधिक पायाभूत सुविधा प्रकल्प महाराष्ट्रात सुरु

मुंबई,

मुंबईसह राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना गती देण्यात येत आहे. देशातील सर्वाधिक पायाभूत प्रकल्प महाराष्ट्रात सुरु असल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी येथे दिली.

लोकशाही मराठी या वृत्तवाहिनीद्वारे आयोजित ‘लोकशाही संवाद २०२३’ या विशेष कार्यक्रमात मुख्यमंत्री बोलत होते. लोकशाही मराठी वृतवाहिनीचे संपादक कमलेश सुतार यांनी या कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांशी राज्यातील विविध विषयांवर संवाद साधला.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, आमचं सरकार आल्यापासून प्रलंबित कामे मार्गी लावले. पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना गती दिली. समृद्धी महामार्ग, मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक, मेट्रो प्रकल्पांना चालना दिली. मेट्रो कारशेडच्या प्रकल्पास मार्गी लावले. मेट्रोचे जाळे पूर्ण झाल्यानंतर रस्त्यावरील लाखो खासगी वाहने कमी होतील. परिणामी लोकांचा वेळ, खर्च वाचेल आणि प्रदूषण कमी होईल. राज्यातील विकास प्रकल्प पूर्ण करीत आहोत.

पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमुळे शेतकऱ्यांना फायदा

पायाभूत सुविधा प्रकल्प मुंबई आणि आजूबाजूलाच का आणि त्याचा शेतकरी आणि सर्वसामान्यांना फायदा काय असा प्रश्न उपस्थित केला असता त्यावर उत्तर देतांना मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्यातील चार नोड्सला जोडणारा हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्ग सुरु केला आहे. या महामार्गामुळे नागपूरचा संत्रा उत्पादक शेतकरी कमी वेळेत थेट मुंबईच्या बाजारपेठेत आपला माल आणू शकणार आहे. समृद्धी महामार्ग हा गेमचेंजर प्रकल्प आहे. या भागातील कृषी उत्पादनावर प्रक्रियेसाठी उद्योग, कृषी प्रक्रिया प्रकल्प, लॅाजिस्टीक पार्क अशा विविध सुविधा उभारल्या जात असून त्यातून मोठी साखळी तयार होत आहे.त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होईल, रोजगार वाढेल.

एमटीएचएल प्रकल्प वरळी, कोस्टल रोडला जोडणार

राज्यात ५ हजार किलोमीटरचे रस्ते तयार केले जात असून त्याचा विकास आराखडा तयार करीत आहोत. रस्त्यांचे जाळे निर्माण केले जात आहे. मुंबईपुरताच नव्हेतर संपूर्ण महाराष्ट्राचा सर्वसमावेशक विकास करण्याचे काम हाती घेतले आहे. त्याचा शेतकरी, सर्वसामान्यांना फायदा होणार आहे. सर्वाधिक पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प सुरु करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.एमटीएचएल प्रकल्प वरळी आणि कोस्टल रोडला जोडणार आहोत, त्यामुळे नरिमन पॉईंट येथून चिर्ले, रायगडजवळ दोन तास नव्हेतर फक्त १५ मिनिटात पोहोचता येणार आहे.

दुष्काळग्रस्त १४ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना २१ हजार रुपये मिळणार

मुख्यमंत्री म्हणाले, शेतकरी, बळीराजाला केंद्रबिंदू माणून राज्य शासन काम करत आहे. नैसर्गिक आपत्ती काळातील नुकसानग्रस्तांना एनडीआरएफचे २ हेक्टरचे निकष बदलून ३ हेक्टर केले आणि शेतकरी आपत्तीग्रस्तांना मदत दिली. नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे अनुदान दिले. शेतकऱ्यांना वर्षाला ६ हजार रुपये देण्याच्या केंद्र सरकारच्या योजनेच्या धर्तीवर राज्य शासनाने नमो सन्मान योजना सुरु केली. त्यातून शेतकऱ्यांना राज्याकडून ६ हजार रुपये समाविष्ट केले. यासह १४ दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यातील प्रती व्यक्ती १८०० रुपये दिले जाणार असून एका कुटुंबात पाच व्यक्ती असल्यास त्यांना केंद्र व राज्य शासनाचे मिळून एकूण २१ हजार रुपये शेतकऱ्याला मिळणार आहेत, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.