मुंबई
रणांगणावर एखादं युद्ध आपण हरतोय हे लक्षात आल्यानंतरही सेनापती अवसानगलितगात्र होवुन देखील शिल्लक राहिलेल्या सैन्यात लढण्यासाठी बळ भरण्याची भाषा तोंडी बोलतो तसंच काही राजकारणाच्या रणांगणावर राज्यात पहायला मिळतंय. खा.संजय राऊतांनी डिसेंबरमध्ये सांगताना शिंदे-फडणवीस सरकार फेब्रुवारीमध्ये जाणार असं भविष्य सांगुन ठेवलं होतं. तो दावा सबसेल खोटा ठरताना फेब्रुवारीच्याच सरत असलेल्या आठवड्यात दस्तुरखुद्द उद्धव ठाकरेंनी मध्यावधी निवडणुकीचं गाजर हातात घेवुन संकेत बोलुन दाखवले. नेहमीप्रमाणे तुणतुणं वाजवताना संजय राऊतदेखील ठाकरे बोलले ते खरंच असल्याचे सांगुन गेले. एकीकडे असं घडत असताना दुसरीकडे नेहमीप्रमाणे ठाकरेंनी वर्तवलेला अंदाज परतुन लावण्याचे काम शरदचंद्र पवारांनी करत मध्यावधी होणारच नसल्याचे ठणकावुन सांगितले. निवडणुक आयोगाचा निकाल आल्यानंतर उद्धव ठाकरेंची भविष्यवाणी कदाचित राहिलेले कार्यकर्ते बाहेर पडू नयेत म्हणून बळ भरण्यासाठी मध्यावधीचं गाजर हाती घेतल्याची चर्चा राजकिय वर्तुळात होताना दिसते.
राजकारणात गंमती जमती नेहमीच घडतात. प्रत्येक पक्षाचा नेता भविष्यवाणीची भाषा बोलतो विशेषत: विरोधी पक्षात काम करणारा प्रमुख नेता तर निवडणुकीचे भविष्य नेहमीच सांगत चलतो. निवडणुका होणार?सरकार पडणार?, अगदी महिन्यासह तारीख,वार लिहुनसुद्धा काही महाभाग जेव्हा सांगतात आणि अंदाज सबशेल खोटे ठरतात तेव्हा हे नक्की म्हणावं पक्षावर आलेले संकट आणि कार्यकर्ते थोपवुन ठेवण्यासाठी संभ्रमाची भाषा करून आशावादाचं बळ भरण्याची ही एक कला समजावी लागेल. मागच्या आठवड्यात निवडणुक आयोगाने ठाकरे गटाला धनुष्य बाण नाही ना पक्षाचं नावही नाही. अगदी नि:शस्त्र झालेले उद्धव ठाकरे यांनी काल एक संभ्रमीत राजकिय बाँब सहज फेकुन दिला. मध्यावधी निवडणुकीचे गाजर हातात घेवुन कार्यकर्त्यांना जगण्याचे बळ देताना किंवा आहे ते अस्तित्व टिकवुन ठेवण्यासाठी नाट्यमय भविष्यवाणी करून टाकली. काय तर म्हणे मध्यावधी निवडणुका होणार? तुणतुणं पुढे वाजवताना राऊतांनी उद्धवजी बोलले ते अगदी खरं म्हणत मध्यावधीचं गाजर पुन्हा कार्यकर्त्यांच्या अंगावर फेकलं.
गंमत बघा, डिसेंबरमध्ये याच राऊतांनी शिंदे-फडणवीस सरकार फेब्रुवारी महिन्यात पडण्याची भविष्यावाणी केली होती. त्यांच्याप्रमाणे अजुन एक राष्ट्रवादी पक्षात राजकिय भविष्य सांगण्याचा धंदा हाती घेतलेल आ.अमोल मिटकरींनी देखील भविष्य ज्ञान पाजळुन हे सरकार फेब्रुवारी महिन्यात कोसळण्याचं भविष्य बोलुन दाखवलं होतं.अर्थात काही तरी वेग बोलायचा, रोज माध्यमात चर्चेत रहायचं आणि आपलं अस्तित्व जगावेगळं दाखवायचं ही सवय राऊतांसह मिटकरींच्या अलीकडे जास्तच अंगवळणी पडली तो भाग वेगळा.फेब्रुवारीमध्ये सरकार तर गेलं नाही पण शिंदे-फडणवीस सरकार शिल्लक राहिलेला कालावधी मजबुतपणे पार पडेल असा एक निर्णय आला तो म्हणजे निवडणुक आयोगाने धनुष्य बाणासह पक्षाचे नाव शिंदे गटाला दिले. अर्थात या कायद्याच्या चौकटीत बसुन दिलेला निकाल जो निकाल विरोधकांना विशेषत: संजय राऊतांना मान्यच नाही. पण न्याय संस्था, स्वायत्त संस्था यांना कुणाच्या तरी अधिन असल्याचे म्हणणं हा देखील संविधानाचा नैतिकदृष्ट्या फार मोठा अपमान म्हणावा लागेल. आपला मुळ विषय मध्यावधी खरंच होतील का? आणि ठाकरे भविष्य खरं ठरणार का? गंमत बघा, कुठलंही कारण मध्यावधी निवडणुकीचं निश्चित नाही. शिंदे-फडणवीस सरकारनं मागच्या आठ महिन्यात धाड धाड घेतलेले निर्णय लोक कल्याणाचे आणुन विकासाचा मार्ग मध्यंतरी जो खुंटला तो खर्‍या अर्थाने आता वेगाने पुढे जाताना दिसतो. राज्य सरकार उरलेला कालावधी 100 टक्के पुर्ण करेल यात शंका नाही. एक गोष्ट निश्चित म्हणावी लागेल निवडणुक आयोगाने निकाल जाहिर दिल्यापासुन ठाकरे गटाची अस्वस्थता जास्त वाढली. शिवसेना नेमकी कुणाची? हे आता कायद्याने स्पष्ट झालं. त्यामुळे अस्वस्थ असलेले लोक कदाचित शिंदे गटाच्या शिवसेनेत जावु शकतील आणि त्या प्रवासाची सुरूवातही आहे. आपल्याला सोडुन कुणी जावु नये? या भीतीपोटी मध्यावधीची शक्यता व्यक्त करणं म्हणजे कार्यकर्ता थोपवुन ठेवणं यापेक्षा दुसरं कुठलंही कारण नाही. उद्धव ठाकरेंनी कोणतंही भविष्य सांगितलं तर त्याला नकार देण्याची हिंमत शरदचंद्रजी पवार यांच्यात असु शकते. संजय राऊत नकार तर सोडा त्यांचं तुणतुणं पुढं वाजवल्याशिवाय रहात नाहीत. अगदी मध्यावधी शक्यता उद्धवजी बोलले ते खरं असं त्यांनी माध्यमांना सांगितलं.
या सर्व खेळामध्ये राजकिय गंमत म्हणजे शरदचंद्रजी पवार यांनी मध्यावधीच्या निवडणुकी संदर्भात नकारात्मक दिलेले उत्तर. मुळात ठाकरे यांच्या अनेक भुमिकेशी पवार हे कधीच सहमत रहाताना दिसत नाहीत. उद्धवजी एक बोलल्यानंतर त्याचा दुसरा अर्थ पवारांनी नेहमीच काढलेला याचाच अर्थ आम्ही उद्धवजी ठाकरे यांच्या पावलावर पाऊल ठेवत महाविकास आघाडीत काम करत नाहीत हे दस्तुरखुद्द शरदचंद्र पवारांनी दाखवुन दिलं. ते म्हणाले, उद्धवजीचा अभ्यास या संदर्भातला वेगळा असु शकतो पण मध्यावधीची शक्यता मुळीच नाही.त्याचं कारण पवारांना देखील शिंदे-फडणवीस सरकार आपला कार्यकाळ निश्चित पुर्ण करेल असं वाटतं. कारण केवळ बहुमत नाही तर 170 आमदारांचा पाठिंबा सत्ताधार्‍यांना असुन वेळ पडली तर महाविकास आघाडीतले इतर पक्षाचे आमदार शिंदे-फडणवीस गटांसोबत फुटुन येवु शकतात हे सत्य कुणीच नाकारू शकत नाही. एक गोष्ट खरी आहे लोकसभेच्या निवडणुकीसोबत विधानसभेच्या निवडणुका हा निर्णय केंद्राच्या हातात असुन तशी शिफारस झाली तर मग थोडं फार खाली वर होवु शकतं. पण मध्यावधी निवडणुका हे केवळ कार्यकर्त्यांचा फुटलेला बांध बुजवण्यासाठी दाखवलेलं गाजर नक्कीच म्हणावे लागेल. ठाकरे गट महाविकास आघाडीसोबत असला तरी मध्यंतरी त्यांनी डॉ.प्रकाश आंबेडकरांना सोबत घेवुन निर्माण केलेला संभ्रम ज्यामुळे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी संभ्रमात पडली.आता पुन्हा राजकिय जीव वाचवण्यासाठी उद्धव ठाकरेंनी दिल्ली गाठत आप पक्षाचे संस्थापक दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना मातोश्रीवर बोलावुन जणु काही आम्हाला वाचवा अशाच प्रकारची क्षमायाचना केली की काय? अरविंद केजरीवाल शिवसेनेच्या सोबत आले तर काँग्रेस पक्षाला ते मान्य होणार का?
देशाच्या राजकारणात 2024 नंतरही विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याच नेतृत्वाचा 400 पार सुर्य उगवल्याशिवाय रहाणार नाही याची खात्री शरदचंद्रजी पवार यांच्यासह ममता बॅनर्जी, नितीशकुमार, लालुप्रसाद यादव अगदीच म्हटलं तर समाजवादी पक्षासह ओवेसींना देखील पटलेली आहे. मोदी हाटवण्यासाठी एकत्र येण्याची भाषा नाममात्र म्हणावी लागेल. त्यापेक्षा प्रत्येकाला आपलं अस्तित्व टिकवण्यासाठी गरज वाटते. 2019 नंतरच देशाला विरोधी पक्ष नेता देखील मिळेल एवढं अस्तित्व काँग्रेसला देखील ठेवता आलं नाही. 2024 साठी मोदी नेतृत्वाने लढाईचं मैदान मजबुत केलं असुन एकच समस्त देशवासियांच्या अस्मितेचा प्रश्न प्रभु रामचंद्र मंदिर उभारणी एवढेच नव्हे तर 370 कलम ज्यातुन राष्ट्रभक्ती आणि देश संरक्षण असे अनेक महत्वपुर्ण केंद्र सरकारची कामगिरी मोदी म्हणजे केवळ गरिबांचं कल्याण हे समीकरण देशवासियांच्या डोळ्यासमोर घट्ट होवुन बसलं.असो. मध्यावधीचं गाजर ठाकरेंच्या हाती तर पवारांनी गाजर धुडकावुन लावताना शक्यता फेटाळुन लावली याचाच अर्थ कुठलाही सुसंवाद महाविकास आघाडीच्या प्रमुख नेत्यामध्येच नाही असं म्हणावे लागेल.
