रायगड जिल्ह्यातील 20 हजार कोटींच्या कागद निर्मिती उद्योगास मान्यता राज्यातील उद्योग क्षेत्रातील गुंतवणूकीला चालना देणार उद्योग विभागाच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीचा निर्णय

मुंबई,

कोविडमुळे मंदावलेला उद्योग क्षेत्राचा वेग वाढवण्यासाठी टाळेबंदीच्या काळात, राज्यातील ज्या उद्योगांना परताव्याचे दावे दाखल करता आले नाहीत, त्यांचे असे दावे मंजूर करण्याकरिता औद्योगीक प्रोत्साहन अनुदान कालावधी दोन वर्षांनी वाढविण्याचा निर्णय उद्योग विभागाच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. बैठकीत रायगड जिल्ह्यातील सिनारमन्स पल्प या कागद निर्मितीच्या वीस हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीच्या उद्योगासह अन्य उद्योग प्रकल्पांनाही मान्यता देण्यात आली. राज्यातील उद्योग क्षेत्रातील गुंतवणुकीला मोठी चालना देण्यासाठी महत्वपूर्ण उपाययोजना करण्यास प्राधान्य देण्याचे बैठकीत निश्चित करण्यात आले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत मंत्रिमंडळ उपसमितीची तिसरी बैठक मंत्रालयात झाली. बैठकीस उद्योग मंत्री उदय सामंत, मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज सौनिक, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा, ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, औद्योगीक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विपीन शर्मा, उद्योग विकास आयुक्त दिपेंद्रसिंह कुशवाह आदी उपस्थित होते.
मंत्रिमंडळ उपसमितीने राज्यातील घटकांच्या विविध मागण्यांच्या अनुषंगाने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने यापूर्वी केलेल्या शिफारशींचा विचार करुन अशा विविध ११ प्रकरणात उद्योग घटकांना प्रोत्साहन अनुदान संदर्भातील तसेच अन्य मागण्यांसंदर्भात सविस्तर चर्चा करुन लाभ देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळेही या उद्योग घटकांना सर्वसाधारणपणे 30 हजार कोटींचा लाभ मिळेल, असा अंदाज आहे.
विविध उद्योग घटकांना प्रोत्साहन देतानाच, स्थानिकांसाठी रोजगार निर्मितीसाठी प्राधान्य देण्यात येणार आहे. विशेषतः नाणार रिफायनरीसह, मोठी गुंतवणूक, रोजगार संधी असणाऱ्या उद्योगांना विशेष निमंत्रण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
कोविडकाळातील औद्योगीक प्रोत्साहन अनुदान कालावधीत दोन वर्षांची वाढ
कोविड काळामध्ये देशपातळीवर दोन वेळा लावण्यात आलेल्या टाळेबंदीमुळे उद्योग घटकांना सामोरे जावे लागलेल्या अडचणी व त्याचा उद्योग घटकांवर झालेला विपरीत परिणाम या बाबी लक्षात घेऊन, उद्योग घटकांना द्यावा लागणारा औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदान कालावधी दोन वर्षांनी वाढवून देण्यास उप समितीने मान्यता दिली. त्यामुळे उद्योगांना मार्च २० ते डिसेंबर २२ असा दोन वर्षांसाठी औद्योगीक प्रोत्साहन अनुदानासाठी कालावधी वाढवून देण्यात आला आहे. राज्यातील अनेक उद्योग घटकांना कोविड कालावधीत उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे अनुदान प्राप्त झाले नव्हते व उद्योगधंद्याच्या वाढीवर तसेच कार्यक्षमतेवर त्याचा परिणाम झाला होता. या निर्णयामुळे त्यांना फार मोठा दिलासा मिळणार आहे.
सिनारमन्स पल्प ॲण्ड पेपर प्रा. लि. (एशिया पेपर ॲण्ड पल्प) हा आ‍‍शियातील सर्वात मोठा कागद निर्मिती क्षेत्रातील उद्योग आहे. हा उद्योग भारतात प्रथमच वीस हजार कोटी रुपयांची मोठी गुंतवणूक करणार आहे. इंडोनेशियातील हा समुह भारतात पहिल्यांदाच असा प्रकल्प आणि तोही महाराष्ट्रात उभारण्यात येणार आहे. त्याअनुषंगाने रायगड जिल्ह्यातील धेरंड येथे या प्रकल्पासाठी यापुर्वीच तीनशे एकर जागा देण्यात आली असून, प्रकल्पाच्या मागणीनुसार अधिकची जागा देण्याचा शासनाचा मानस आहे. प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याला मान्यता देताना प्रकल्पस्थळ व आजुबाजुच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर वाढणारे उद्योग व त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात होणारी रोजगार निर्मिती लक्षात घेऊन मंत्रिमंडळ उप समितीने या प्रकल्पाला मान्यता देऊन, राज्यात नव्हे तर देशात अशा प्रकारचा पहिलाच प्रकल्प मिळविण्यात पहिले स्थान मिळवले आहे.
जेनक्रेस्ट बायो प्रोडक्ट्स प्रा. लि. हा उद्योग समुह या जळगाव जिल्ह्यातील खडका किन्ही (ता. भुसावळ) येथे केळीच्या टाकाऊ भागापासून विविध पदार्थांची निर्मिती करणारा उद्योग उभा करणार आहे. हा जगातील अशा प्रकारच्या उत्पादनाचा एकमेव पेटंट धारक उद्योग असून तो इको फ्रेंडली तंत्रज्ञानावर आधारीत जगातील हा पहिलाच प्रकल्प राबवित आहे. हा उद्योग सुरवातीच्या टप्प्यात 650 कोटी आणि नंतर पुढच्या टप्प्यात ही गुंतवणूक एक हजार कोटी पर्यंत करणार आहे. या उद्योग प्रकल्पासाठी औद्योगिक विकास अनुदान कालावधी 10 वर्षावरुन 30 वर्षे वाढविण्यास तसेच 120 टक्के दराने औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदान देण्यास मान्यता देण्यात आली.
बैठकीत राज्यातील फियाट इंडिया ऑटोमोबाईल्स लि. पुणे, महिंद्रा ॲण्ड महिंद्रा लि. नाशिक, जिंदाल पॉलिफिल्म लि. नाशिक व जेएसडब्ल्यु डोलवी, रायगड या उद्योगांची वार्षिक सरासरी अनुदान देय मर्यादा 12.5 टक्के प्रमाणेच करण्याचा उच्चाधिकार समितीचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ उपसमितीने मान्य केला .