Mumbai: धारावीतील 37 एकरचा नेचर पार्कचा भूखंड उबाठाला हडप करायचाय
निर्बुध्‍द आदित्य ठाकरे हे शहरी नक्षलवाद्यांचें प्रवक्ते, मुंबई भाजपा अध्यक्ष आमदार अॅड आशिष शेलार यांचे गंभीर आरोप
मुंबई: ज्या पध्‍दीतीने मुंबईतील अनेक भूखंड उबाठा सेनेने बळकावले तसेच धारावीमध्‍ये असणारा नेचर पार्कचा 37 एकरचा भूखंड दुस-या मुलाचे निसर्ग व प्राणी प्रेम दाखवून घराजवळची ही जागा बळकावयाची आहे म्‍हणूनच धारावीकरांची माथी भडकवली जात आहेत. निर्बुध्‍द आदित्य ठाकरे हे शहर नक्षलवाद्यांचें प्रवक्ते झाले आहेत, असे गंभीर आरोप मुंबई भाजपा अध्यक्ष आमदार अॅड आशिष शेलार यांनी आज घेतलेल्‍या पत्रकार परिषदेत केले.
धारवी पुर्नर्विकासाला विरोध करीत उबाठा नेते आदित्य ठाकरे यांनी काल घेतलेल्‍या पत्रकार परिषदेला प्रतिउत्‍तर देताना आमदार अॅड आशिष शेलार यांनी आदित्य ठाकरे हे निर्बुध्‍द सारखे अभ्यास न कराता बोलत आहेत असे सांगत त्‍यांनी केल्‍या आरोपा खरपूस समाचार घेतला. धारावीमध्‍ये 70 टक्के दलित, मुस्लिम आणि मराठी माणसे आहेत त्‍यांना त्‍यांच्‍या हक्‍काची घरे मिळणार आहेत, मुंबई महापालिकेला 15 हजार कोटी रुपये मिळणार आहेत तसेच मुंबईकरांना 430 एकरमधील 37 टक्के जागेत खेळाचे मैदान, मनोरंजन मैदान यारखी मोकळी जागा मिळणार आहे. एक वाहतूक हब ही याच परिसरात उभा राहणार आहे, मग धारावीकर, मुंबईकर, मुंबई महापालिका आणि शासन यांचा फायदा होणार असताना आदित्य ठाकरे यांचा विरोध का? असा थेट सवाल आमदार अॅड आशिष शेलार यांनी केला आहे. लोकांनामध्‍ये एक वेगळया प्रकारची भावना निर्माण करून, धारावीकरांना हे सरकार तुमच्या विरोधी आहे असं वातावरण निर्माण करणे, हा उबाठा आणि आदित्य ठाकरे यांचा नेरेटीव्‍ह सेट करण्‍याचा प्रयत्‍न आहे. हा एक आंतराष्‍ट्रीय कट असून शहरी नक्षलवाद्यांचे आदित्य ठाकरे हे प्रवक्ते झाले आहेत, असे आरोप आमदार अॅड आशिष शेलार यांनी केले आहेत.
आज हे बोलतोय म्हणून आम्‍ही कंत्राटदार प्रेमी आहेत असेही ते आरोप आमच्‍यावर करतील पण त्‍याची तमा न बाळगता आम्‍ही आज मुंबईच्‍या, मुंबईकरांच्‍या हिताचे आहे म्हणून सत्‍य मांडण्‍यासाठी बोलणार आहोत. जे मुद्दे आम्‍ही मांडतो आहे त्‍याची उत्‍तरे आदित्य ठाकरे यांनी आणि खासदार वर्षा गायकवाड आणि त्‍यांच्‍या पक्षांनी द्यावी आम्‍ही कधीही खुल्‍या चर्चेला तयार आहोत, असे आव्‍हान ही त्‍यांनी केले.
7 लाखाचा आकडा कुठून आला ?
ज्या धारावी मध्ये घर किती ?, सन 2000 आधीची किती ?, सन 2000 ते 2011 ची किती?, आणि 2011 च्‍या पुढे ज्याला आपण ती किती ?, दोन माळयाची किती ?, निवासी आणि औद्योगिक गाळे किती याचा सर्वेच अद्याप पूर्ण झालेला नाही. आमच्‍या माहितीप्रमाणे केवळ 20 हजार घरांचा सर्वेक्षण झाले आहे. अजून खूप मोठा विभाग बाकी असतानाही जो भ्रम. खोटं आणि कट केला जातोय, कारण आदित्य ठाकरे निर्बुद्ध आहेत. शहरी नक्षलवाद्यांचे प्रवक्ते आहेत. त्‍यांनी सात लाख घरे असा काल जो उल्‍लेख केला तो आकडा आला कुठून ?, धारावीच्या शिवसेना शाखेत बसून खोटे आकडे निर्माण करण्याचं षडयंत्र आदित्य ठाकरे करीत आहेत. माझ्या माहितीप्रमाणे मशाल नावाच्या एका संस्थेने जो पहिला सर्वे केला, जो अंतीम आम्‍ही नाही पण त्या संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणात असे दिसून आले की, 60 हजार घरे ही सन 2000 पुर्वीची आहेत. ज्‍यांना सशुल्‍क संरक्षण सरकारने दिले अशी सन 2011 पर्यंतची घरे 15 हजार असतील असे सर्वसाधरण माहित समोर आले आहे. दोन मजली अशी दिड ते दोन लाख असावीत अशी आकडेवारी आमच्‍याकडे आहे. ही सर्वसाधारण माहिती आहे त्‍यामध्‍ये कमी, जास्त होऊ शकते. मग महामानव भारतरत्‍न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी निर्माण केलेल्या संविधानातला एक भाग म्हणून प्रत्येकाला घर जर मिळणार असेल तर आदित्य ठाकरे यांचा त्याला विरोध का? असा सवाल आमदार अॅड आशिष शेलार यांनी केला
मोकळी जागा, बगिचे, मैदान जर मुंबईकरांना मिळणार असेल तर विरोध का?
पुनर्विकासाला साधारणतः 430 एकरच्या दरम्यान जागा उपलब्‍ध होणार असून त्यापैकी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट, ओपन स्पेस, मैदान खेळाची मैदान, बगीचा या व्यवस्था निर्माण करण्याची जागा जर सोडली तर निवेदनुसार 260 एकर ही घर बांधण्यासाठी उपलब्‍ध होणार आहे. म्हणून दुसरा प्रश्न निबुध्‍द आदित्य ठाकरे यांना आहे की, जर मुंबईला मोठी जागा मोकळी जागा म्हणून मिळते मग त्‍यांचा याला विरोध का? असा सवाल त्‍यांनी केला.
या जागेवर मालकी डिआरपीचीच
धारावीतल्या या सगळ्या जागेची मालकी डिआरपी नावाच्या राज्य सरकारने स्‍थापन केलेल्या कंपनीची आहे. तर डि.आर.पी.पी.एल ही कंपनी पुनर्विकासाची कंत्राटदार म्हणून काम करणार आहे. त्‍यामुळे कंत्राटदाराला निवेदन फायदे असणारच आहेत ते स्‍वाभाविक आहे. त्या फायद्यातील 80 टक्के हिस्‍सा हा या स्पेशल बर्पज व्हेईकलला म्‍हणजे अदानीला तर 20 टक्के राज्य सरकारला मिळणार आहे.
महापालिकेला जागेच्या मालकीचे पैसे मिळणार
धारावीच्या जागेतल्या मालकीच्या महानगरपालिकेच्या अधिकाराबद्दल आदित्य ठाकरे आणि वर्षा गायकवाड यांनी काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्‍याचाही लेखाजोखा जनतेसमोर मांडला गेला पाहिजे.
धारावीतील जवळजवळ 50% जागा ही महापालिकेच्‍या मालकीची आहे तर काही राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारची जागा आहे. मुंबई शहरामध्ये झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेला धारावी सोडून सगळ्या ठिकाणी किंवा धारावी सहित सगळ्या ठिकाणी एकच नियम आहे. ज्या जागा मालकाची जागा तुम्ही झोपडपट्टी पुनर्विकासाला घेता त्याला त्या जागेच्या रेडी रेकनरच्या 25% एवढी किंमत मिळते. याच नियमानुसार मुंबई महापालिकेची जागा जास्त असेल तर मुंबई महापालिकेसह, सरकारला पंचवीस टक्के मिळणार आहेत. मग तरीही आदित्य ठाकरे यांचा विरोध का, असा सवालही आमदार अॅड आशिष शेलार यांनी केला. टेंडर न वाचता केवळ शहरी नक्षलवादी मित्र जेवढे सांगतील त्यांचे प्रवक्ते व्हायचं आणि धारावीचा विषय घेऊन माझ्या मराठी मुस्लिम आणि दलित बांधवांची माथी भडकवण्‍याचे काम आदित्य ठाकरे करीत असून आम्‍ही आता थेट जनतेशी संवाद साधणार आहोत.
1080 एकर आकडा कुठून आला
एक हजार ऐंशी एकर जागाही अदाणीला दिली गेलेली आहे असा आरोप आदित्य ठाकरे करीत आहेत. अदानीच्‍या नावावर 1080 एकर ही जागा चढली, सरकारने दिली याबाबत जर त्‍यांनी एक जरी शासकीय कागद, कॅबिनेट निर्णय दाखवला तर मी राजकारण सोडेन अन्‍यथा त्‍यांनी राजकीय संन्‍यास घ्‍यावा. अभ्यास करून बोला, निर्बुद्ध आदित्य ठाकरे यांनी शहरी नक्षलवादाचे पपेट होऊ नये.
राज्य शासनाने धारवी पुर्नविकासाला केवळ 540 एकर जागा देण्‍याचा निर्णय घेतला आहे. मग 1080 चा आकडा आणला कुठून?, कदाचित आदित्य ठाकरे संजय राऊत यांची ट्युशन घेत असतील. महानगरपालिकेची नाही, टोल नाकाची नाही तर कांजूर आणि मुलुंड मधली मिठागरांची, कुर्ला आणि मढ अशी 540 एकरची जागा देण्‍याचा निर्णय झाला असून ही जागा अदानीला देण्‍यात आलेली नाही तर ती जागा डिआरपीला देण्‍यात आली असून या डिआरपीचे प्रमुख श्रीनिवास हे आहेत. धारावी पुर्नविकासाची निविदा काढताना आवश्‍यक असणारी जागा शासन उपलब्‍ध करुन देईल अशी ग्‍वाही तत्‍कालीन मुख्‍यमंत्री उध्‍दव ठाकरे यांच्‍या काळात झाला होता त्‍यानुसार आताच्‍या सरकारने या जागा डिआरपीला दिल्‍या आहेत. आदित्य ठाकरे यांनी आपल्‍या पिताश्रींनाच ही जागा देण्‍याचे का लिखित मान्‍य केले होते हे विचारा, असेही आमदार अॅड आशिष शेलार म्‍हणाले. ही जागा फुकट दिलेली नाही. या जागेच्या रेडिरेकनरच्‍या 25 टक्के रक्‍कम ही ज्‍याच्‍या मालकीची जागा आहे त्याला कंत्राटदार कंपनीकडून मिळणार आहे. ती अंदाजे 3 हजार कोटी असणार आहे. मग सर्वसाधारण एसआरच्‍या नियमानुसार जर 25% रेडीरेकनरची पैसे महापालिकेसह सरकारला मिळणार असतील तर त्याबद्दल खोटं का बसवलं जातंय आणि विरोध काय केला जातोय, असा सवाल आमदार अॅड आशिष शेलार यांनी केला आहे.
टिडीआरवर निर्बंध महायुतीने आणले
धारावीत निर्माण होणारा टिडीआरवर कुठेलेही निर्बंध न घालता अमर्याद अधिकार तत्‍कलीन उध्‍दव ठाकरे सरकारने दिले होते. त्‍यांनतर आलेल्‍या महायुती सरकारने यावर निर्बंध आणले. टि‍डिआरच्‍या माध्‍यमातून अदानीच्‍या घशात घालण्‍याचा डाव त्‍यांचा होता. तसेच त्‍यामध्‍ये कोणतीही पारदर्शकता नव्‍हती. हिशेब कुणाला देणे बंधनकारक नव्‍हेते. टिडीआर बीएमसीच्या पोर्टलवर आणायला लागेल, बीएमसीच्या पारदर्शक पोर्टलवरला जनतेला तो पारदर्शक मध्ये सांगावा लागेल हा निर्णय शिंदे- फडणवीस -पवार सरकारने केला. तसेच धारवीचा टिडीआर घेण्‍याची सक्‍ती करण्‍यात आली होती त्‍यामध्‍ये ही युती सरकाने बदल केले, असेही आमदार अॅड आशिष शेलार यांनी सांगितले.
