Mumbai: रामलीला समित्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी मंत्री लोढा यांचे प्रयत्न

श्रीश उपाध्याय/मुंबई

मुंबईतील रामलीला समित्यांना रामलीला आयोजित करण्यासाठी विविध सरकारी विभागांच्या फेऱ्या माराव्या लागत होत्या. या समस्येवर मात करण्यासाठी मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी गेल्या वर्षभरापासून एक खिडकी योजना सुरू केली आहे. मात्र, महानगर पालिका प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे आजही अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे.

भारतीय जनता पक्षाचे मुंबई उपाध्यक्ष आचार्य पवन त्रिपाठी आणि मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांच्या नेतृत्वाखाली बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत मुंबईतील अनेक रामलीला समित्यांना आमंत्रित करण्यात आले होते. या बैठकीला मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त भूषण गगराणी आणि अग्निशमन दलाचे अधिकारी ,वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांसह उपस्थित होते. रामलीला समित्यांच्या समस्यांची प्रशासनाला जाणीव करून देणे आणि समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न करणे हा या बैठकीचा उद्देश होता.

बैठकीदरम्यान अंधेरीतील मरोळ येथील गोस्वामी तुलसीदास रामलीला मंडळाचे बादल गोस्वामी म्हणाले की, महापालिकेचा दावा आहे की, एक खिडकी योजनेंतर्गत त्यांनी सर्व रामलीला समित्यांना एकाच ठिकाणाहून सर्व आवश्यक सरकारी परवानग्या मिळण्याची व्यवस्था केली आहे. परंतु प्रत्यक्षात महापालिकेच्या वेबसाइटवर रामलीला समित्यांना परवानगी देण्याची तरतूदही नाही.
बैठकीदरम्यानच महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी वेबसाइटवर रामलीलेची कोणतीही व्यवस्था नसून येत्या २४ तासांत वेबसाइटवर व्यवस्था केली जाईल, असे मान्य केले.

वस्तुस्थिती अशी आहे की, महापालिका प्रशासनाने गेल्या वर्षीही ही व्यवस्था उपलब्ध करून देण्याचा दावा केला होता, मात्र एक वर्ष उलटून गेल्यानंतरही रामलीलेसाठी आवश्यक परवानगी घेण्याची व्यवस्था वेबसाइटवर करण्यात आलेली नाही.

बैठकीत अनेक रामलीला समित्यांच्या सदस्यांनी महापालिका प्रशासनाचा पर्दाफाश करत सांगितले कि मोठे-मोठे दावे करूनही गेल्या वर्षीही काही रामलीला ठिकाणी रामलीलाचा तिसऱ्या दिवशी शौचालयची व्यवस्था करण्यात आली होती, तर अनेक रामलीला ठिकाणी शौचालयाची व्यवस्थाच करण्यात आली नसल्याचे सांगितले.
मात्र, मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी रामलीलाच्या ठिकाणी स्वच्छतागृहांची व्यवस्था करण्याचे निर्देश महापालिका प्रशासनाला दिले आणि समस्या न सुटल्यास तातडीने आचार्य पवन त्रिपाठी यांच्याशी संपर्क साधण्यास सांगितले.

घाटकोपर पूर्व येथील रामलीला समितीच्या सदस्याने सोयीसुविधा पुरविण्यास सोडा, रामलीला आयोजित करण्यासाठी गेल्या दोन वर्षांपासून महापालिकेकडे जमा केलेली अनामत रक्कम आजतागायत महापालिकेने परत केलेली नाही, असा आरोप केला.
मंत्री लोढा यांनी महापालिका आयुक्त
भूषण गगराणी यांना सदर समस्या सोडविण्याचे निर्देश दिले.

दक्षिण मुंबईतील क्रॉस मैदानावर रामलीला आयोजित करणाऱ्या महाराष्ट्र रामलीला मंडळाचे सरचिटणीस सुरेश मिश्रा म्हणाले की, रामलीला आयोजित करण्यासाठी पीडब्ल्यूडी, पोलीस, अग्निशमन विभाग आणि महानगरपालिकेची परवानगी आवश्यक आहे. आम्ही राज्य सरकारच्या जमिनीवर रामलीला आयोजित करतो, त्यामुळे या बैठकीत जाहीर केलेली एक खिडकी योजना आम्हाला लागू होत नाही. राज्य सरकार आणि म्हाडाच्या भूखंडावर रामलीला आयोजित करण्याची परवानगी मिळवण्यासाठी आम्हाला अजूनही धावाधाव करावी लागत आहे.

काही रामलीला समित्यांच्या सदस्यांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, रामलीला आयोजित करण्यासाठी साधारणपणे १५ दिवस लागतात. रामलीला 10 दिवस चालते. रामलीलेची तयारी करण्यासाठी 4 दिवस अगोदर आणि शेवटच्या दिवसानंतर मंडप काढण्यासाठी १ दिवस लागतो. तर महापालिका केवळ १२ दिवसांसाठी परवानगी देते. आता उरलेले 3 दिवस आम्हाला बेकायदेशीरपणे जमिनीचा वापर करण्यास भाग पाडले जात आहे. यासाठी महापालिकेचे कर्मचारी आणि पोलिस कर्मचारी या सर्वांनाच 5 ते 8 हजार रुपयांची लाच द्यावी लागते.

दोन वर्षांपूर्वीपर्यंत रामलीला समित्यांना सरकारी विभागांकडून परवानगी मिळण्यात भ्रष्टाचारामुळे अडचणी येत होत्या.
आचार्य पवन त्रिपाठी आणि मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांच्या प्रयत्नांमुळे रामलीला समित्यांना निश्चितच काहीसा दिलासा मिळाला आहे, मात्र रामलीला समित्यांच्या अडचणी पूर्णपणे दूर करण्यासाठी संपूर्ण कामाकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे.