Mumbai: मुंबई जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या दुर्लक्षामुळे शासनाचे करोड़ों रुपयांचे नुकसान
श्रीश उपाध्याय/मुंबई
मुंबई जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या दुर्लक्षामुळे महाराष्ट्र शासनाचे करोड़ों रुपयांचे नुकसान झाल्याची बाब समोर आली आहे.
1 जानेवारी 1923 रोजी बॉम्बे कंपनी लिमिटेडने मुंबईतील माझगाव परिसरातील बेलवेडेरे रोडवर असलेला भूखंड सीएस क्रमांक 97 आणि 98 , वॉलेस फ्लोअर मिल्स कंपनी लिमिटेडला ९९९ वर्षांसाठी भाड्याने दिले.
वॉलेस फ्लोअर मिल्स कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेडने डिसेंबर 2020 मध्ये करार केला आणि भूखंडाच्या पुनर्विकासासाठी प्लॉट M/S गोल्डन रिॲलिटीला विकला.
कायद्यानुसार, कोणत्याही पब्लिक लिमिटेड कंपनीचे प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीमध्ये रूपांतर करण्यासाठी, NCLT (नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल) अंतर्गत NOC घेतल्यानंतर, कलेक्टरने ANAD इनकम अंतर्गत भूखंडाच्या किमतीच्या 50 टक्के कर आकारला पाहिजे. सध्या या भूखंडाची किंमत नऊ कोटी रुपये आहे. या किमतीनुसार, प्लॉटचे लिमिटेड कंपनीकडून प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीत रुपांतर करण्यासाठी ANAD इनकम अंतर्गत 4.5 कोटी रुपये घेतले पाहिजेत. मात्र या संपूर्ण प्रक्रियेला बगल देत तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासनाची साडेचार कोटी रुपयांची फसवणूक केली.
त्यानंतर कोणत्याही सरकारी परवानगीशिवाय गोल्डन रिॲलिटी या खासगी बांधकाम कंपनीला भाड्याने दिलेला भूखंड विकला गेला.
2020 मध्ये, या बेकायदेशीर खरेदी-विक्री करारासाठी नोंदणी शुल्क म्हणून केवळ 2 लाख रुपये सरकारी तिजोरीत भरले गेले होते, तर 6 टक्के नोंदणी शुल्कानुसार 54 लाख रुपये भरायला हवे होते.
याबाबत मुंबईचे जिल्हाधिकारी संजय यादव यांना विचारले असता, तुम्ही कागदपत्रांसह भेटून या, मला या प्रकरणाची माहिती नाही ,असे सांगितले.
या संदर्भात गोल्डन रिॲलिटीचे मनोज कानबर यांच्याशी बोलण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.
