Mumbai: विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षा उपाययोजनांशी तडजोड नाही- शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर
उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीबाबत शासन निर्णय जारी
शिक्षणाबरोबरच विद्यार्थ्यांची सुरक्षा देखील अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. यासाठीच्या उपाययोजनांसंदर्भात शासन स्तरावरून वेळोवेळी आदेश निर्गमित करण्यात आले असून या उपायोजनांशी तडजोड केली जाणार नाही, असे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितले.
शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या अनुषंगाने अलीकडील काळात काही अनुचित घटना घडल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या सुरक्षेच्या उपाययोजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी तसेच काही नवीन उपाययोजना लागू करण्याबाबतचा शासन निर्णय आज जारी करण्यात आला आहे.
शाळा व परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे
शाळा व परिसरात विद्यार्थी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरा हा उत्तम पर्याय असून खासगी व्यवस्थापनाच्या सर्व शाळांकरिता येत्या एक महिन्यात महत्त्वाच्या ठिकाणी योग्य प्रमाणात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे बंधनकारक राहील, तर शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ज्या शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आलेले नाहीत अशा शाळांनी प्राधान्याने कॅमेरे बसविण्याबाबत कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत पायाभूत सुविधांचे निर्माण या घटकांतर्गत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी पाच टक्के प्रमाणात राखीव ठेवण्यात आलेल्या निधीचा वापर करता येणार आहे. शाळा परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे फुटेज ठराविक अंतराने तपासणे आवश्यक असून अशा फुटेजमध्ये आक्षेपार्ह बाबी आढळून आल्यास त्यावर योग्य कार्यवाही करण्याची जबाबदारी विशेषत्वाने मुख्याध्यापकांची आणि सर्वसाधारणपणे शाळा व्यवस्थापन समितीची असेल.
शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीच्या अनुषंगाने घ्यावयाची काळजी
नियमित कर्मचाऱ्यांबरोबरच बाह्य स्त्रोतांद्वारे अथवा कंत्राटी पद्धतीने केल्या जाणाऱ्या नेमणुकांबाबत शाळा व्यवस्थापनामार्फत काटेकोर तपासणी होणे आवश्यक आहे. यासाठी नेमणुकीपूर्वी चारित्र्य पडताळणी अहवाल स्थानिक पोलीस यंत्रणेमार्फत प्राप्त करून घेणे आवश्यक राहणार आहे. त्याचप्रमाणे नेमणुकीनंतर संबंधित व्यक्तीच्या छायाचित्रासह त्याची सर्व तपशीलवार माहिती स्थानिक पोलीस यंत्रणांकडे देणे आवश्यक राहील. शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्त करताना सहा वर्षापर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्राधान्याने महिला कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात यावी, असेही सुचविण्यात आले आहे