१५० कोटी रुपयांचा कापूस सोयाबीन तेलबिया मूल्य साखळी विकास योजने अंतर्गत भ्रष्टाचारा संदर्भात राज्यपाल, ई डी ,सी बी आय, लोक आयुक्ताकडे तक्रार दाखल! – वसंत मुंडे

महाराष्ट्रा मधील त्रिमूर्ती सरकारच्या कृषी खात्या अंतर्गत कापूस सोयाबीन तेलबिया मूल्य साखळी विकास योजने अंतर्गत शेतकऱ्यांना नॅनौ युरिया डीएपी फवारणी पंप डिजिटल सेन्सर कापूस साठवून गोण्या मेटाल्डीहाइड कीटकनाशके शासनाच्या योजनेद्वारे महाडीबीटी पोर्टलवर नोंद केलेल्या शेतकऱ्यांना पुरवले जातात त्यामध्ये कृषी खात्याचे अप्पर मुख्य सचिव व्ही.राधा व अनुप कुमार यादव ,प्रवीण गेडाम आयुक्त कृषी यांनी कापूस सोयाबीन आणि तेलबिया मूल्य साखळी विकास योजनेला विरोध केला होता म्हणून त्यांच्या तात्काळ तडका फडकी बदल्या कृषीमंत्र्यांनी केल्या असा आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी ओबीसी विभागाचे प्रदेश उपाध्यक्ष वसंत मुंडे यांनी केला.

या योजनेमध्ये १५० कोटी रुपयाचा भ्रष्टाचार झाल्याची तक्रार माननीय राज्यपाल, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस,ई डी, सीबीआय, लोकायुक्त, मुख्य सचिव, एसीबी, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, नाना पटोले अध्यक्ष महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी यांच्याकडे काँग्रेसचे नेते वसंत मुंडे यांनी सर्व पुराव्यासहित तक्रार दाखल केली असून तात्काळ चौकशीसाठी आदेश देण्याची मागणी केली आहे. कापूस सोयाबीन व तेलबिया मूल्यसाळी विकास योजने अंतर्गत गैरव्यवहारात कपाशीसाठी नॅनो डीएपी ३ कोटी ४५ लाख, कपाशीसाठी नॅनो युरीया १२ कोटी ९३लाख ७५ हजार, डिजिटल सेंसर ८ लाख ६१ हजार ४००, कापूस साठवण गोण्या ५२ कोटी ५३लाख २७ हजार २००, सोयाबीन साठी नॅनो डीएपी २३ कोटी २४ लाख ५० हजार, सोयाबीन साठी नॅनो युरिया ८ कोटी ७१ लाख ५० हजार, मेटाल्डीहाइड कीटकनाशक ११ कोटी १५ लाख, फवारणी पंप २६ कोटी ९१लाख ६८ हजार, या योजनेमधून पैसा हडप करण्यासाठी कृषी मंत्रालयाच्या कार्यालयातून खाजगी सचिव कृषी आयुक्तालयातील माजी संचालक विद्यमान सहसंचालक कृषी उद्योग महामंडळातील एक महाव्यवस्थापक जबाबदार असून संगणमताने कंत्राटदारा बरोबर आर्थिक व्यवहारासाठी नियम धाब्यावर बसवून १५० कोटीचा भ्रष्टाचार या अधिकाऱ्यांनी कंत्राटदाराबरोबर संगणमत करून सोयीचे नियम बनवून मान्यता मिळवलेली आहे या संपूर्ण बाबीची चौकशी करून तात्काळ या योजनेमध्ये हेराफेरी करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर मंत्री कार्यालयातल्या जबाबदार कर्मचाऱ्यावर कारवाई करण्याची मागणी शासनाकडे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी ओबीसी विभागाचे प्रदेश उपाध्यक्ष वसंत मुंडे यांनी पुराव्यासहित सादर केली आहे.