मुंबई किनारा रस्ता प्रकल्पाच्या लेटलतिफ कंत्राटदारांवर फक्त 35 कोटींचा दंड

मुंबईतील महत्वाकांक्षी असलेला मुंबई किनारा रस्ता प्रकल्पाची डेडलाईन चुकली असून 2023 च्या अखेरीस काम पूर्ण होईल. मुंबई किनारा रस्ता प्रकल्पाच्या लेटलतिफ कंत्राटदारांवर फक्त 35 कोटींचा दंड आकारल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस मुंबई पालिकेने दिली आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुंबई महानगरपालिकेकडे मुंबई किनारा रस्ता प्रकल्पाची विविध माहिती विचारली होती. मुंबई किनारा रस्ता प्रकल्प विभागाने अनिल गलगली यांस कळविले की मुंबई किनारा रस्ता प्रकल्पाचे काम 3 भागामध्ये विभागले आहे.

भाग 1 अंतर्गत प्रियदर्शनी पार्क ते बडोदा पॅलेस पर्यंतचे काम मेसर्स लार्सन अँड टुब्रो यास दिले असून आतापर्यंत या कामात 8.57 कोटींचा दंड आकारला आहे. यापूर्वी भाग 1 चे काम पूर्ण करण्याची मूळ तारीख 12 ऑक्टोबर 2022 होती. या कामास 9 जून 2023, 10 सप्टेंबर 2023 आणि 22 में 2025 अशी तीन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

भाग 2 अंतर्गत बडोदा पॅलेस ते वांद्रे वरळी सागरी सेतूच्या दक्षिण टोकापर्यंतचे काम मेसर्स एचसीसी- एचडीसी यास दिले असून या कामात 15.37 कोटींचा दंड आकारला आहे. भाग 2 चे काम पूर्ण करण्याची मूळ तारीख 15 ऑक्टोबर 2022 होती. या कामास 6 ऑक्टोबर 2023, 7 ऑक्टोबर 2023 आणि 25 ऑक्टोबर 2024 अशी तीन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

भाग 4 अंतर्गत प्रिन्सेस स्ट्रीट ते प्रियदर्शनी पार्क पर्यंतचे काम मेसर्स लार्सन अँड टुब्रो यास दिले असून आतापर्यंत या कामात 7.25 कोटींचा दंड आकारला आहे. भाग 4 चे काम पूर्ण करण्याची मूळ तारीख 12 ऑक्टोबर 2022 होती. या कामास 25 मे 2023, 26 नोव्हेंबर 2023 आणि 2 एप्रिल 2024 अशी तीन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. आजतागायत 91 टक्के काम पूर्ण झाले असून प्रकल्पाचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. लार्सन अँड टूर्बो तर्फे 23 जुलै 2024 रोजी लेखी पत्र पाठवून 181 दिवसाची मुदतवाढ मागितली आहे. यात 8 कारणे सांगत मुदतवाढ मागितली आहे.

अनिल गलगली यांच्या मते खर्चात झालेली वाढ लक्षात घेता आकारलेला दंड फारच कमी आहे. असे महत्वाकांक्षी काम मिळविण्यासाठी कंत्राटदार प्रयत्नशील असतात पण एकदा काम मिळाल्यानंतर वेळेत प्रकल्प पूर्ण करु शकत नाही. अश्यावेळी किंमतीत वाढ होते आणि सर्वसामान्य मुंबईकरांच्या करातून जमा झालेल्या पैशांतून वाढीव खर्च भागविला जातो.