नद्या जोडण्याची मोहीम हा पूर आणि दुष्काळाच्या समस्येवर उपाय आहे: भवानजी
भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि मुंबईचे माजी उपमहापौर बाबूभाई भवानजी यांनी केंद्र आणि राज्यांनी नदीजोड मोहीम अधिक तीव्र करण्याची मागणी केली आहे. दादर येथील जलसंधारणावरील चर्चासत्रात प्रमुख वक्ते म्हणून बोलतांना,
भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि मुंबईचे माजी उपमहापौर बाबूभाई भवानजी यांनी केंद्र आणि राज्यांनी नदीजोड मोहीम अधिक तीव्र करण्याची मागणी केली आहे. दादर येथील जलसंधारणावरील चर्चासत्रात प्रमुख वक्ते म्हणून बोलतांना, भवानजी म्हणाले की, रिव्हर इंटरलिंकिंग प्रकल्प हा एक स्थापत्य अभियांत्रिकी प्रकल्प आहे ज्याचा उद्देश जलाशय आणि कालव्यांद्वारे भारतीय नद्यांना एकमेकांशी जोडण्याचा आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना शेतीसाठी मान्सूनवर अवलंबून राहावे लागणार नाही आणि त्याच बरोबर पूर किंवा दुष्काळात पाण्याच्या अतिरिक्त किंवा टंचाईवर मात करता येईल.
ते म्हणाले की, तुम्हाला हे जाणून आश्चर्य वाटेल की जगात उपलब्ध पाण्यापैकी फक्त चार टक्के पाणी भारतात आहे आणि भारताची लोकसंख्या जगाच्या एकूण लोकसंख्येच्या 18 टक्के आहे. परंतु दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात ताजे पाणी समुद्रात वाहते आणि भारताला केवळ 4 टक्के पाण्याने आपल्या गरजा भागवाव्या लागतात. प्रत्येक योजनेला दोन बाजू असतात पण त्याचा लाभ जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत कसा पोहोचेल याकडे लक्ष दिले पाहिजे.
त्यांनी सांगितले की या प्रकल्पांतर्गत भारतातील 60 नद्या जोडल्या जातील, ज्यामध्ये गंगा नदीचाही समावेश आहे. या प्रकल्पाच्या मदतीने शेतकऱ्यांचे पावसाळ्यातील अनिश्चित पावसावरील अवलंबित्व कमी होऊन लाखो हेक्टर शेतीही सिंचनाखाली येईल, अशी अपेक्षा आहे. ते म्हणाले की, नदीजोड प्रकल्पावर अनेक दिवसांपासून चर्चा सुरू आहे. भारतात ज्या नद्यांमध्ये जास्त पाणी आहे आणि ज्या नद्यांमध्ये पाणी कमी आहे त्यांना जोडण्याची सूचना फार पूर्वीपासून सुरू आहे.
भवानजी म्हणाले की, नदी जोड मोहिमेमुळे दुष्काळ आणि पुराच्या समस्येपासून दिलासा मिळू शकतो कारण गरज भासल्यास पूरग्रस्त नदीपात्रातील पाणी कोरड्या नदीपात्रात दिले जाऊ शकते. गंगा आणि ब्रह्मपुत्रा प्रदेशात दरवर्षी येणाऱ्या पुरापासून आपल्याला दिलासा मिळू शकतो. ओलिताखालील जमीनही सुमारे 15 टक्क्यांनी वाढणार आहे. 15000 किलोमीटरचे कालवे आणि 10000 किलोमीटरचे जलवाहतूक विकसित करण्यात येणार आहे. त्यामुळे वाहतूक खर्च कमी होईल. दुतर्फा मोठ्या प्रमाणावर वनीकरण होणार असून सुमारे 3000 पर्यटन स्थळे निर्माण होणार आहेत. लोकांना रोजगार मिळेल, पाण्याची पातळी वाढेल, या प्रकल्पामुळे पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटेल आणि आर्थिक सुबत्ताही येईल.