महाराष्ट्र भरातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध सफाई कर्मचाऱ्यांना लाड पागे शिफारशी लागू: औरंगाबाद खंडपीठाचा निर्णय

नागपूर. अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील सर्व सफाई कर्मचाऱ्यांना लाड पागे समितीच्या शिफारशी लागू करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला आहे. सर्व समाजातील सफाई कर्मचाऱ्यांना लाड पागे समितीच्या शिफारशींचा लाभ मिळावा, यासाठी नागपूर जिल्हा महानगरपालिका कामगार संघटनेद्वारे अनेकदा उपमुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन देण्यात आले होते. सरकारद्वारे न्यायालयात योग्य बाजू मांडून समाजातील सफाई कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळावा यासाठी प्रयत्न करण्याची मागणी देखील करण्यात आली होती. शासनाच्या सक्षम पाठपुराव्यामुळे मा. न्यायालयाने महत्वपूर्ण निर्णय दिल्याबद्दल नागपूर जिल्हा महानगरपालिका कामगार संघटनेचे अध्यक्ष ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांनी उपमुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानले.

सफाई कर्मचाऱ्यांकरिता लाड पागे समितीच्या शिफारशी संदर्भात महाराष्ट्र शासनाद्वारे २४ फेब्रुवारी २०२३ रोजी सर्वसमावेशक सुधारित शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आले होते. या शासन निर्णयामध्ये सफाई कर्मचाऱ्यांची व्याख्या स्पष्ट करण्यात आली. या निर्णयामधील या मुद्द्यांवर मार्गदर्शन देण्याची विनंती नागपूर महानगरपालिकेद्वारे करण्यात आली असता मा. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने उपरोक्त २४ फेब्रुवारी २०२३च्या शासन निर्णयाला १० एप्रिल २०२३ रोजी स्थगिती दिली. सदर प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असतानाही ७ ऑगस्ट २०२३ रोजी अजय पवार नामक महाराष्ट्र शासनातील कार्यासन अधिकाऱ्याद्वारे एक पत्र निर्गमित करण्यात आले. या पत्रामध्ये अनुसूचित जाती प्रवर्गातील महाराष्ट्रातील ५९ जातींपैकी केवळ भंगी, मेहतर व वाल्मिकी या तिनच जातीतील सफाई कामगारांच्या वारसांना लाड पागे समितीच्या शिफारशी नुसार नियुक्ती देण्यात येणार असून इतर जातीला स्थगिती देण्यात आल्याचे नमूद केले. मुळात प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असताना अशा प्रकारचे पत्र हे पूर्णत: कायदाबाह्य असून मा.उच्च न्यायालयाचा तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या २४ फेब्रुवारी २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयाचा अवमान करणारे असल्याचे ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांनी उपमुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदनातून निदर्शनास आणून दिले.

७ ऑगस्टच्या पत्रात भंगी, मेहतर आणि वाल्मिकी या तीन जातींचाच उल्लेख हा या तीन जाती विरुद्ध इतर जातीतील सफाई कर्मचारी असा संघर्ष निर्माण करणारा आहे. यामुळे जाती जातींमध्ये असंतोष निर्माण केला जात असून जातींमध्ये वाद पेटविण्याचे काम होत आहे. सफाई कामगारांमध्ये जातींतर्गत वाद निर्माण करणारे व अन्य सफाई कर्मचाऱ्यांसाठी अन्यायकारक असलेला हा शासन निर्णय तात्काळ रद्द करण्यात यावा. तसेच मा. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने स्थगिती दिलेला २४ फेब्रुवारी २०२३ चा सर्वसमावेशक सुधारित शासन निर्णय योग्य प्रकारे लागू व्हावा व त्यातील अडसर दूर व्हावेत या दृष्टीने शासनामार्फत तज्ज्ञ वकीलाची नेमणूक केली जावी. शासनाने सफाई कर्मचाऱ्यांच्या न्यायाच्या दृष्टीने गांभीर्याने लक्ष देउन प्रकरण मार्गी लावावे , अशी मागणी देखील ॲड. मेश्राम यांनी उपमुख्यमंत्र्यांना केली होती. याशिवाय त्यांनी यासंदर्भात वेळावेळी पत्रव्यवहार व औरंगाबाद खंडपीठात इंटरवेन एप्लीकेशन लावून सातत्याने पाठपुरावा केला.

याचेच परिणाम शासनाकडून सदर विषयाकडे गांभीर्याने लक्ष देउन समाजातील सफाई कर्मचाऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने न्यायालयात बाजू मांडली. त्यामुळे मा. उच्च न्यायालयाने सर्व पडताळणीअंती समाज हिताचा निर्णय दिला, असे मत यासंदर्भात नागपूर जिल्हा महानगरपालिका कामगार संघटनेचे अध्यक्ष ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांनी व्यक्त केले आहे.