देशात जवळपास 6.3 कोटी लोकांना बहिरेपणा व कमी ऐकू येण्याची समस्या आहे. यातील 0 ते 14 वयोगटातील मुलांची संख्या लक्षणीय आहे. पाच वर्षाखालील मुलांना विकलांगतेचे प्रमाणपत्र मिळत नसल्याने त्यांना श्रवणयंत्र तसेच इतर सुविधांचे लाभ मिळत नाहीत. या संदर्भात आपण केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करू, असे आश्वासन राज्यपाल रमेश बैस यांनी आज येथे दिले. सर्वांना दृष्टी व श्रवणाची क्षमता प्राप्त झाल्याशिवाय विकसित भारताचे उद्दिष्ट पूर्णपणे साध्य होणार नाही, असे त्यांनी सांगितले.

जागतिक श्रवण दिवसानिमित्त राज्यपाल बैस यांच्या हस्ते रविवारी (दि. 3) यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान मुंबई येथे गरीब आणि गरजू कुटुंबातील 250 लहान मुलामुलींना मोफत श्रवणयंत्रांचे वाटप करण्यात आले, त्यावेळी ते बोलत होते. पार्श्वगायिका अनुराधा पौडवाल यांच्या पुढाकाराने तसेच सूर्योदय फाउंडेशन या संस्थेच्या माध्यमातून हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता.

रज्यपाल श्री. बैस म्हणाले की, बहिरेपणामुळे मुलांचे अवलंबित्व वाढते. या विकलांगतेमुळे देशाच्या उत्पादकतेवर विपरीत परिणाम होतो. राज्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांना जिल्ह्यातील दिव्यांगांची माहिती देण्याची सूचना केली असून राज्य व केंद्र शासनाच्या मदतीने दिव्यांगांची संख्या कमी करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले. महाराष्ट्राला ‘विकलांग मुक्त’ बनविण्याच्या कार्यात अनुराधा पौडवाल करीत असलेले कार्य कौतुकास्पद असल्याचे राज्यपालांनी यावेळी सांगितले.

बहिरेपण असलेल्या मुलांच्या समस्यांचे लवकर निदान व उपचार होणे गरजेचे आहे असे सांगून शाळांमधून मुलांच्या श्रवणशक्तीची चाचणी झाली पाहिजे तसेच श्रवण दोष असलेल्या मुलांना गरजेनुसार कॉक्लीअर इम्प्लांट करुन दिले पाहिजे. या कार्यात कॉर्पोरेट्सने देखील सहकार्य केले पाहिजे, असे राज्यपालांनी सांगितले.

सांकेतिक भाषेतील शिक्षक निर्माण करावे: अनुराधा पौडवाल

लहान मुलांना ‘दिव्यांग प्रमाणपत्र’ मिळत नाही. त्यामुळे त्यांना श्रवणयंत्र आदी साहित्य मिळत नाही असे सांगून लहान मुलांना विकलांगतेचे प्रमाणपत्र लवकर मिळवून देण्याबाबत राज्यपालांनी मदत करावी असे आवाहन अनुराधा पौडवाल यांनी यावेळी केले. महाविद्यालयांमध्ये ‘सांकेतिक भाषा’ शिकवली जावी तसेच सांकेतिक भाषा शिकविणारे प्रशिक्षित शिक्षक देखील निर्माण केले जावे, असे त्यांनी सांगितले.