महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री श्री अजित पवार यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प हा अंतरिम असल्याने फार मोठ्या बदलांची अपेक्षा नव्हती. परंतू या अर्थसंकल्पाची दिशा नक्कीच विकासोन्मुख आहे. फार मोठा भर रेल्वे, बंदरे, रस्ते, विमानतळे, पाच निर्यात पार्कस्,मेक इन महाराष्ट्रासाठी तरतूद, यावरुन हे दिसून येते. अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स & इंडस्ट्रीचे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी व्यक्त केली.

मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या टप्यात ७ हजार किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची दर्जोन्नती, कल्याण, मुरबाड, पुणे, नाशिक, जालना, जळगाव, नांदेड, बिदर अशा रेल्वे मार्गांसाठी आर्थिक सहभाग, वाढवण बंदराचा विकास आणि मुंबईला रेडिओ क्लब येथे २३० कोटी रुपयांचे जेट्टीचे काम, भगवती बंदर, सागरी दुर्ग जंजिरा, एलिफन्टा आणि मुंबई बंदर यासाठी तरतूद अशा महत्वाच्या बाबी आहेत. त्यासाठी परिवहने, बंदरे, या विभागाला ५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. उद्योगाच्या क्षेत्रामध्ये १८ लघु वस्त्रोउद्योग संकुले, निर्यात प्रोत्साहनासाठी पायाभूत सुविधा विकास कार्यक्रमाला ४०० कोटी रुपये आणि ५ इंडस्ट्रियल पार्क हि तरतूदही महत्वाची आहे. नवे एमएसएमई नवे धोरण आणि पर्यटनासाठी प्राधान्य हे स्वागतार्ह आहे. कौशल्य विकासासाठी खास केंद्रे व आजपर्यंतची सर्वाधिक तरतूद, सौर ऊर्जासाठी प्रोत्साहन याचाही उल्लेख करावा लागेल.
एमएसएमई धोरण व विकासासंदर्भात महाराष्ट्र चेंबरने वेळोवेळी अनेक सूचना केलेल्या आहेत. या सूचनांचा समावेश नव्या एमएसएमई धोरणात होईल अशी अपेक्षा आहे. नवउद्योजकांसाठी महाराष्ट्र राज्य प्रथम क्रमांकावर संपूर्ण देशात आहे हे लक्षात घेता या कार्यासाठी विशेष अशी आर्थिक तरतूद आणि केंद्रे व्हावीत. कौशल्य विकासामध्ये केवळ इंजीनीरिंग, ऑटोमोबाईल, इलेक्ट्रिक अशा ठराविक कौशल्यांचा विचार न करता हल्लीच्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता या क्षेत्राशी संबंधित कौशल्यांचाही प्राधान्याने विचार झाला पाहिजे अशी अपेक्षा महाराष्ट्र चेंबरचे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी व्यक्त केली.

व्यवसाय कर रद्द व्हावा

गेली अनेक वर्षे सर्व सामान्य नागरिकांसकट सर्व व्यवसायकही दरवर्षी व्यवसाय कर भरतात. हा कर भारभूत झाला असून तो रद्द करण्याची मागणी सर्व स्तरांवरून केली जाते. हा कर येत्या आर्थिक वर्षापासून रद्द होईल अशी अपेक्षा आहे. राष्ट्रीय बाजार हि एक महत्वाची संकल्पना आहे. त्यादृष्टीने कृषी मालावर प्रत्येक बाजार समितीत जो मार्केट सेस अनेकदा घेतला जातो हि पद्धत व नियम लगेच रद्द व्हावी अशी मागणी असल्याचे महाराष्ट्र चेंबरचे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी सांगितले.