केंद्र सरकारच्या मॅचिंग ग्रँटच्या सर्व योजनांना शंभर टक्के निधी;

प्रशासकीय विभागांच्या वार्षिक कार्यक्रम 2024-25 च्या आखणीचा

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडून राज्यस्तरीय आढावा

मुंबई,

राज्याच्या विकासाची गती वाढविण्यासाठी केंद्र शासनाच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून अधिकाधिक निधी मिळविण्यासाठी प्रत्येक विभागाने प्रयत्न करावा. केंद्र सरकारच्या मॅचिंग ग्रँटच्या सर्व योजनांसाठी शंभर टक्के निधीची तरतूद करण्यात येईल, अशी ग्वाही वित्त व नियोजन मंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली. तसेच पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत योजनांचा लाभ पोहोचविण्यासाठी सर्व योजना आधार लिंकींग करतानाच वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचा लाभार्थ्यांना थेट लाभ मिळण्यासाठी अनुदानाच्या रकमा ‘डिबीटी’च्या (डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफर) माध्यमातून त्यांच्या खात्यावर जमा करण्याचे निर्देश श्री. पवार यांनी आज मंत्रालयात आयोजित बैठकीत विविध विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिले.

उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी आज मंत्रालयातील त्यांच्या दालनात गृह (पोलीस), ऊर्जा, आदिवासी, नगरविकास, दिव्यांग कल्याण, महिला व बालविकास, राज्य उत्पादन शुल्क, सार्वजनिक आरोग्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, क्रीडा व युवक कल्याण, गृह(बंदरे), खारभूमी, लाभक्षेत्र विकास, सामाजिक न्याय (सर्वसाधारण), वैद्यकीय शिक्षण, महसूल, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास अशा 18 विभागांच्या वार्षिक कार्यक्रम 2024-25 आखणी संदर्भात राज्यस्तरीय आढावा घेतला. यावेळी सामाजिक न्याय (सर्वसाधारण) तथा वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, आदिवासी विकास मंत्री विजयकुमार गावित, महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे (व्हिसीद्वारे), सार्वजनिक आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत, क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री संजय बनसोडे उपस्थित होते.

विभागांच्या वार्षिक योजनांबाबत मार्गदर्शन करताना उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, सर्व प्रशासकीय विभागांनी त्यांच्याकडील सर्व योजनांचा फेरआढावा घ्यावा. एकसारख्या उद्देशाच्या व लाभांच्या योजनांना एकत्रित करावे, कालसुसंगत नसणाऱ्या कालबाह्य योजना तातडीने बंद कराव्यात, प्रत्येक योजना राबविताना आर्थिक शिस्तीचे काटेकोरपणे पालन करावे. योजना, यंत्रणा व स्वायत्त संस्थांचे सुसूत्रीकरण करावे. अनुत्पादक अनुदानात कपात करतानाच उत्पादनक्षम भांडवली खर्चात वाढ करण्याकडे कटाक्षाने लक्ष देण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या.

प्रशासकीय खर्चावर नियंत्रण आणतानाच राज्याच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी विविध आर्थिक स्रोत विकसित करावेत. राज्यातील सर्व क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडवून आणण्याच्या दृष्टीने सर्व विभागांनी कृतीशील प्रयत्न करावेत. कामांचे प्राधान्यक्रम ठरवून आवश्यक कामांसाठी निधी वापरावा. निधी खर्चाबाबत यंत्रणा उत्तरदायित्व निश्चित करुन कालमर्यादेत निधीचा वापर करावा. पूर्ण झालेल्या कामांची उपयोजिता प्रमाणपत्रे तातडीने सादर करावीत. कामाच्या दर्जात कोणत्याही प्रकारची तडजोड करू नये, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी दिले.

यावेळी गृह विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, क्रीडा व युवक कल्याण विभागाचे अपर मुख्य सचिव तथा व्यय विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, उर्जा विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला, आदिवासी विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, गृह(बंदरे) विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन नैनुटिया, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव के. एच. गोविंदराज, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव अभय महाजन, महिला व बालविकास विभागाचे सचिव डॉ. अनुपकुमार यादव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयाचे सचिव जितेंद्र भोळे, सामाजिक न्याय(सर्वसाधारण) विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया, वित्त विभागाच्या सचिव (वित्तीय सुधारणा) शैला ए. आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.