Mumbai: घाटकोपरमधील ३.९१ कोटींच्या फसवणूक प्रकरणात बांधकाम व्यावसायिकांना अंतरीम दिलासा
मुंबई: इमारत पुनर्विकास प्रकल्पात गुंतवणूकीचे आमीष दाखवून घाटकोपरमधील ६३ वर्षीय व्यक्तीची तीन कोटी ९१ लाख ५० हजार रुपयांची फसवणूक केल्याच्या प्रकरणात पुंजालाल जी दवे रिअलटर्स कंपनीच्या चार भागीदारांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज मुंबई सत्र न्यायालयाने फेटाळला. त्यामुळे आरोपींच्या अडचणी वाढल्या असताना उच्च न्यायालयाने त्यांना १९ नोव्हेंबर पर्यंत अटकेपासून अंतरीम दिला आहे.
घाटकोपरमधील रहिवासी संजय धवन (६३) यांनी घाटकोपर पोलीस ठाण्यात दिलेल्या फिर्यादीनुसार, यातील पुंजालाल जी दवे रिअलटर्स कंपनीचे भागीदार देवांग दवे, मौलिक दवे, जयसिंग दवे आणि नितीन दवे यांनी त्यांना आणि त्यांच्या दिवंगत वडील जनकराज यांना घाटकोपर आणि बोरिवली येथील दोन पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करण्यास प्रवृत्त केले. धवन पिता-पुत्राने केलेल्या गुंतवणूकीवर त्यांना दुकान गाळे आणि नफा देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते.
धवन यांनी प्रकल्पात सुरुवातीला पाच कोटी ५० लाख रुपयांची गुंतवणूक केली. तसेच, २०१३ ते २०१५ याकाळात तीन कोटी ७१ लाखांची अतिरिक्त गुंतवणूक केली. पण, विकासकांनी सुरुवातीच्या गुंतवणूकीतील २० लाख ५० हजार रुपये आणि नंतरच्या तीन कोटी ७१ लाखांची अतिरिक्त गुंतवणूकीची रक्कम परत केली. आपली फसवणूक झाल्याची खात्री पटल्याने धवन यांनी घाटकोपर पोलीस ठाण्यात धाव घेत तीन कोटी ९१ लाख ५० हजार रुपयांच्या फसवणूकीची तक्रार दिली.
घाटकोपर पोलिसांनी याप्रकरणी फसवणूकीचा गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला. गुन्हा होताच आरोपींनी अटक पूर्व जामीनासाठी मुंबई सत्र न्यायालयात धाव घेतली. त्याला सरकारी वकिलांनी विरोध केला. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर सत्र न्यायालयाने आरोपींचा अटक पूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावला.
फसवणूकीचा हा व्यवहार असुरक्षित कर्जाचा समावेश असलेला दिवाणी विषय आहे. यात हेतुपुरस्सर फसवणूक करण्यात आली होती. कंपनीच्या खात्यांऐवजी आरोपींच्या वैयक्तिक खात्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पैसे हस्तांतरित करण्यात आले. यावरुन आरोपींचा निधी परत करण्याचा किंवा पुनर्विकास प्रकल्प पूर्ण करण्याचा कोणताही हेतू नसल्याचे स्पष्ट होत असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.
सत्र न्यायालयाच्या निकाला विरोधात आरोपींनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. यावर सुनावणी वेळी तपास अधिकारी हजर नसल्याने सरकारी वकिलांनी वेळ मागून घेत सुनावणीच्या १९ नोव्हेंबर या पुढील तारखेपर्यंत अर्जदारांना सध्याच्या गुन्ह्यात अटक केली जाणार नाही असे न्यायालयाला सांगितले.
