Kolhapur: देशाच्या विकासात सहकारी संस्थांचे योगदान अतुलनीय- राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू

देशाच्या आर्थिक विकासात खाजगी उद्योग आणि व्यापार यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली, त्याचप्रमाणे देशाच्या विकासात सहकारी संस्थांचे योगदान अतुलनीय असल्याचे प्रतिपादन राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी केले. वारणानगर येथे आयोजित श्री वारणा महिला सहकारी उद्योग समुह सुवर्ण सोहळा आणि वारणा विद्यापीठ उद्घाटन प्रसंगी त्या बोलत होत्या.

यावेळी राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन, केंद्रीय युवा व क्रीडा राज्यमंत्री रक्षा खडसे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पालकमंत्री हसन मुश्रीफ, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, खासदार धनंजय महाडिक, खासदार धैर्यशील माने, आमदार डॉ.विनय कोरे, वारणा बँकेचे संचालक निपुण कोरे, सावित्री महिला सहकारी संस्थेच्या संचालक शुभलक्ष्मी कोरे आदी मान्यवर उपस्थित होते.

दारिद्र्य निर्मूलन, अन्न सुरक्षा आणि नैसर्गिक साधन संपत्तीचे व्यवस्थापन यामध्ये सहकारी संस्थांचे महत्वपूर्ण योगदान असल्याचे सांगून राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू म्हणाल्या, काळानुरूप सहकार संस्थांनीही स्वत: ला बदलण्याची गरज असून अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून व्यवस्थापनाला व्यावसायिक बनवले पाहिजे. सहकारी संस्थांमध्ये त्यांच्या सभासदांचे हित सर्वोच्च असले पाहिजे. कोणतीही सहकारी संस्था कुणाच्या वैयक्तिक स्वार्थाचे आणि फायद्याचे साधन बनू नये, अन्यथा सहकाराचा उद्देशच नष्ट होईल, हे नेहमी लक्षात ठेवले पाहिजे. सहकारात खरे सहकार्य हवे, व्यक्तीहित नको असेही त्यांनी सांगितले. वारणा उद्योगाच्या सर्वांगीण विकासात योगदान दिल्याबद्दल उपस्थित महिलांचे कौतुक केले.

देशात साडेआठ लाखांहून अधिक सहकारी संस्था कार्यरत आहेत. परंतु अनेक सहकारी संस्था भांडवल, संसाधनांचा अभाव, व्यवस्थापन अशा समस्यांना सामोरे जात आहेत. तरुणांना सहकारात सहभागी करून प्रशासन आणि व्यवस्थापनात तंत्रज्ञानाचा समावेश केल्यास तरुण त्या संस्थांना नवसंजीवनी देऊ शकतात. सहकारी संस्थांनीही सेंद्रिय शेती, साठवण क्षमता निर्माण करुन, इको-टुरिझम यांसारख्या नवीन क्षेत्रात पुढे येण्यासाठी प्रयत्न करावेत. सहकारामुळे देशात येत्या काळात अजून समृद्धी येईल. सहकार चळवळ बळकट करण्यासाठी 2021 मध्ये सहकार मंत्रालयाची स्थापना करण्यात आली आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पातही सहकार क्षेत्राच्या सुव्यवस्थित आणि सर्वांगीण विकासासाठी राष्ट्रीय सहकार धोरण आणण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. सहकार चळवळ बळकट करण्यासाठी प्राथमिक ते उच्चस्तरीय सहकारी संस्थांपर्यंत अनेक प्रयत्न केले जात आहेत. सहकारी संस्थांना विविध योजनांतर्गत आर्थिक, तांत्रिक व प्रशिक्षण संबंधित सहाय्य दिले जात आहे. सर्व संस्थांनी या योजनांचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी या कार्यक्रमात केले.