राज्यात महिला व मुलींवर अत्याचाराच्या घटनांवर प्रतिबंध आणून सुरक्षिततेसाठी शासन कार्यवाही करीत आहे. राज्य शासन गृह विभागाच्या माध्यमातून महिलांच्या सुरक्षेकरीता विविध उपाययोजनांची अंमलबजावणी करीत आहे.
सर्व पोलीस आयुक्तालये व पोलीस अधीक्षक स्तरावर घटक प्रमुख स्तरावर महिला सहाय्य कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. तसेच सर्व पोलीस ठाणे स्तरावर महिला पोलीस कक्षही सज्ज करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे महिला सुरक्षा समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे.
महिलांवर अत्याचार होवूच नयेत यासाठी शासन तत्परतेने कार्यवाही करीत आहे. मात्र, दुर्देवाने अत्याचार झाल्यास पीडित महिलेला जलद गतीने न्याय मिळण्यासाठी 27 विशेष न्यायालये, 86 जलदगती न्यायालये कार्यरत आहेत. बलात्कार व पोस्को कायद्यांतर्गत प्रलंबित प्रकरणे चालवून त्वरित निकाली काढण्यासाठी 20 पोस्को व 12 जलदगती न्यायालये कार्यरत आहेत. अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंध कायद्यांतर्गत एक विशेष न्यायालय देखील कार्यरत आहे.
शाळा व महाविद्यालय परिसरात, गर्दी व निर्जनस्थळी दामिनी पथकाद्वारे रस्ते गस्त, दुचाकी, चार चाकी वाहनांद्वारे पेट्रोलिंग करून गुन्ह्यांना प्रतिबंध केला जात आहे. कम्युनिटी पोलिसिंग उपक्रमांतर्गत अल्पवयीन मुलींवर होणारे अत्याचार रोखण्याकरीता पोलीस काका तसेच पोलीस दीदी नेमण्यात आले आहेत. निर्भया पथक, भरोसा सेल यासारखे उपक्रमही राबविण्यात येत आहे. महिला व मुलीच्या अनैतिक व्यापारास प्रतिबंध करण्यासाठी अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंध समन्वय कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. महिलांच्या समुपदेशनासाठी 124 समुपदेशन केंद्राची स्थापना करण्यात आली आहे. तसेच डायल 112 च्या माध्यमातून तातडीने मदत पुरविण्यात येत आहे.
बलात्काराच्या गुन्ह्यांची निर्गती करण्याचे वाढते प्रमाण
बलात्काराच्या गुन्ह्यांची निर्गती करण्यासाठी ITSSO (Investigation Tracking System for Sexual Offences) यंत्रणा राबविण्यात येत आहे. या गुन्ह्यांची 60 दिवसांत निर्गती करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. सन 2020 मध्ये हे प्रमाण 45.5 टक्के इतके होते, तर सन 2021 मध्ये 57.8, सन 2022 मध्ये 73.02 व सन 2023 मध्ये 91.01 टक्यापर्यंत वाढले आहे. तसेच सन 2024 मध्ये 24 जून 2024 पर्यंत 92 टक्के निर्गती करण्याचे प्रमाण आहे. या गुन्ह्यांमध्ये अधिक निर्गती होण्याच्यादृष्टीने या कामाचा वरिष्ठ स्तरावरून नियमित आढावाही घेण्यात येतो.
मुंबई शहर सुरक्षा प्रकल्प
सार्वजनिक ठिकाणी महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या घटनांवर परिणामकारकरीत्या आळा घालण्याच्या दृष्टीने व त्यांच्या सुरक्षिततेसंदर्भात कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यासाठी मुंबई शहर महिला सुरक्षितता पुढाकार योजना (निर्भया) राबविण्यात येत आहे. या योजनेच्या निधीमध्ये केंद्र व राज्य शासनाचा हिस्सा 60 आणि 40 टक्के असा आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीस केंद्र शासनाने 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. योजनेकरीता पोलिस आयुक्त, मुंबई हे अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून कार्य करीत आहे. या योजनेंतर्गत गर्दी व संवेदनशील ठिकाण, मागोवा व निराकारण, समाज माध्यमांचा दुरूपयोग करणाऱ्यांचा शोध घेणे, सायबर न्यायवैद्यक व मोबाईल डाटा टर्मिनल विकसित करण्यात येत आहे. पोलीस दीदी व महिला सुरक्षाविषयक जनजागृती करण्यात येत आहेत. मदत व पुनर्विलोकन कक्ष, प्रतिसाद वाहने यांची खरेदीही करण्यात येत आहे.
बेपत्ता मुलींच्या शोधासाठी ‘ऑपरेशन मुस्कान’
शहरात बेपत्ता झालेल्या मुलींची माहिती प्राप्त होताच तत्काळ दखल घेवून त्वरित प्रभावाने कार्यवाही करण्यात येत आहे. त्यासाठी ऑपरेशन मुस्कान योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेच्या माध्यमातून सन 2023 मध्ये 1440 मुले / मुलींचा शोध घेण्यात आला आहे. बेपत्ता मुलींच्या शोधासाठी प्रत्येक पोलीस स्टेशनमध्ये मिसींग पथक नेमण्यात आले आहे. तसेच अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंध कक्ष, गुन्हे शाखा यांच्याद्वारे बेपत्ता व्यक्तींचा शोध घेतला जात आहे.
