कृषी निविष्ठा उद्योजक , वितरक व विक्रेत्यांनी विरोध केल्यामुळे त्रिमूर्ती सरकार नवीन दुरुस्ती कृषी कायदा करण्यास अपयशी? वसंत मुंडे

महाराष्ट्र मध्ये अप्रमाणित भेसळयुक्त बोगस खते बी बियाणे कीटकनाशके औषधी कृषी खात्याच्या संगनमताने कृषी निविष्ठा उत्पादक व विक्रेते शासना मधील जबाबदार सोनेरी टोळक्याने आर्थिक व्यवहार करून खूप मोठ्या प्रमाणावर धुमाकूळ घातलेला असून अकार्यक्षम त्रिमूर्ती सरकार कायदा करण्यात नापास झाल्याचा आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी ओबीसी विभागाचे प्रदेश उपाध्यक्ष वसंत मुंडे यांनी केला . महाराष्ट्र शासनातील तीन महिन्यात कृषी खात्याचे अपर मुख्य सचिव अनुप कुमार यादव, व्ही.राधा सहसचिव स्वाती बांदेकर व कृषी आयुक्त प्रवीण गेडाम या सक्षम अधिकाऱ्यांचे तात्काळ बदली करण्याचे त्रिमूर्ती सरकारचे धोरण शेतकऱ्यासाठी कर्दनकाळ आहे. कृषी खाते शेतकऱ्यांसाठी ऑक्सिजन आहे. परंतु त्रिमूर्ती सरकारला सर्व स्थरात शेतकऱ्यावर अन्याय करायचा असल्यामुळे शासन स्तरावर अनेक निर्णय हे शेतकऱ्याच्या विरोधात घेतले जात आहेत.

राज्यात कृषी खात्यावर कुणाचेही नियंत्रण नसल्यामुळे संपूर्ण राज्यामध्ये बोगस बी बियाणे खते कीटकनाशका संदर्भात कृषी खात्या बरोबर आर्थिक व्यवहाराचे लागेबंध असणाऱ्या दलालांनी राज्यात सर्व स्तरावर हाहाकार माजवला आहे. कृषी मंत्रालय ते कृषी आयुक्तलय पासून विभाग जिल्हा, तालुका गुण नियंत्रक पर्यंतचे लागेबंध बनावट कृषी अधिकाऱ्यांचे भेसळ बी बियाणे कीटकनाशक कंपन्या बरोबर साठे लोटे असल्यामुळे कायदा करणे बाबत त्रिमूर्ती सरकार अकार्यक्षम आहे. तसेच संयुक्त चिकित्सा समितीचा रिपोर्ट न येण्याचे कारण देऊन बनावट बी बियाणे खते कीटकनाशके संदर्भात नवीन कायदा अत्यावश्यक वस्तू कायदा १९५५ बियाणे कायदा १९६६ कीटकनाशके कायदा १९६८ महाराष्ट्र विघातक कृत्यांना आळा घालण्याबाबत अधिनियम १९८२ या ४ कायद्यांमध्ये विविध दुरुस्त्या करून विधेयक अप्रमानीत्व भेसळयुक्त निविष्ठापासून शेतकऱ्यांना संरक्षण विधेयक २०२३ ला विधान मंडळाच्या दोन्ही सभागृहाचे मान्यता घेतलेली आहे. परंतु चिकित्सा समिती पुढे सुपूर्त अभ्यास करण्यासाठी सादर केले. त्रिमूर्ती सरकारच्यावतीने दि १२/३/२४ ला आदेश देऊनही महाराष्ट्रातील अकार्यक्षम सरकारल शेतकऱ्याचा पिक विमा ,अतिवृष्टी , दुष्काळ निधी, शेतीमालाला हमीभाव देण्याबाबतीत सरकार सर्व स्तरावर अपयशी ठरलेल्याचा आरोप काँग्रेसचे नेते वसंत मुंडे यांनी केला.

खरीप व रब्बी पेरणीच्या अगोदरच बाजारपेठे मध्ये पर राज्यातून सदोष व निकृष्ट बोगस बियाणे खते कीटकनाशके अनेक कंपनीकडून कृषीच्या दुकानदारा पर्यंत कशी येतात या जबाबदार कोण आहे. कृषी खात्याचे दक्षता पथक पडताळणी का करीत नाही. निसर्गाची साथ शेतकऱ्याला नसल्यामुळे नेहमीच दुबार पेरणीची संकट समोर उभे राहाते शेतकऱ्यांच्या जीवाशी खेळ सरकारचा चालू आहे. कृषी खात्याचे शेतकऱ्यांच्या सर्वच प्रश्नावर नियंत्रण नसल्यामुळे शेतीमालाच्या आयात निर्यात धोरण चुकीचे केंद्र व राज्य सरकार अखीत असल्यामुळे खूप मोठ्या प्रमाणावर देशात व राज्यांमध्ये आत्महत्या शेतकऱ्यांच्या होत आहेत. कृषी निविष्ठा उत्पादक कंपन्या विक्रेते दुकानदार व अधिकारी यांच्या सहकार्याने बोगस बियाणे खते कीटकनाशके काळया बाजारात भेसळ करून बनावट माल विकून शेतकऱ्याला आर्थिक दृष्ट्या हातबल करून जीवनातून संपून टाकतात व स्वतः उत्पादक कंपन्या व विक्रेते दुकानदार व अधिकारी राजकीय सहकार्याने करोडो रुपयाचा भ्रष्टाचार करतात असा आरोप काँग्रेसचे नेते वसंत मुंडे यांनी केला.

महाराष्ट्र राज्यात जिल्हा निहाय ग्रेड निहाय लागणारे स्टेट फर्टीलायझर मिश्र खते संयुक्त खते सूक्ष्म मूलद्रव्य बायो फर्टीलायझर इत्यादी सर्व खते पीजिआर सहित कंपनी निहाय लॉट व बॅच निहाय पुरवठा जिल्हा निहाय व वर्षी निहाय झालेला पुरवठाची माहिती ठेवली जात नाही. एकही कंपनीकडे स्वतःचे बियाणे उत्पादन केले जात नाही, बाजारपेठेमध्ये सर्व प्रकारच्या बियाण्यासाठी माल खरेदी करून त्या वर प्रक्रिया करून प्रमाणित व अप्रमानीत प्रयोग शाळेमधील निकष लावून गुण नियंत्रक विभागामार्फत प्रमाणित मालाची मंजूरी घेऊन एजन्सी मार्फत तयार झालेला माल विकण्यासाठी दलाल , विक्रेता दुकानदाराकडे कंपन्या पाठवतात. विक्रेते लेबल क्लेम नसलेले पीक वाढ उत्तेजक टॉनिक कीटकनाशके सोबत गरज नसताना शेतकऱ्यांना वाढीव किमतीत विकतात. कंपनी वाले दुकानदारा मार्फत शेतकऱ्यांना सूक्ष्म मूलद्रव्ये गंधक दुय्यम खते दिशाभूल करून शेतकऱ्यांना विकतात , त्यामुळे शेतकरी अज्ञानी असल्यामुळे गैरफायदा घेऊन खाजगी व शेतकरी उत्पादक कंपन्या विविध प्रकारच्या बोगस बॅगमध्ये माल घालून बाजारभावाच्या दुप्पट किमतीने विक्रेता दुकानदाराकडून शेतकऱ्याची आर्थिक लूट करीत आहेत यावर शासनाचे नियंत्रण नाही.

त्यामध्ये वेगवेगळी शासनाच्या वतीने आश्वासन देण्यात आले परंतु निविष्ठा विक्रेता उत्पादक कंपनीकडून विक्रेत्यांना सीलबंद तसेच पॅकिंग केलेला कृषी निविष्ठांच्या दर्जाबाबत कंपन्यांना दोषी धरण्यात येऊ नये असे त्यांचे म्हणणे आहे . या सर्व बाबीची शासन स्तरावर खरे उत्पादक कंपन्या व विक्रेत्या मार्फत शेतकऱ्याला जो माल पुरवला जातो आणि निकृष्ट दर्जाचा मालास जबाबदार कोण आहे . त्यांच्यासाठी कडक कायदा करणे काळाची गरज आहे. शासनाच्या महाबीज कंपनीचे नवीन बियाणे न देता , शासनाच्या जास्त मर्जीत असलेल्या खाजगी कंपनीकडून बियाणे शेतकऱ्याला विकत घ्यावे लागते. उत्पादक कंपन्या व विक्रेत्याचे कृषी मंत्रालय व कृषी अधिकाऱ्या बरोबर संगणमत असल्यामुळे बाजारपेठेमध्ये बोगस खते बियाणे कीटकनाशके पीक वाढ उत्तेजक टॉनिक शेतकऱ्यांच्या माथी मारून आर्थिक लूट करून शेतकऱ्याच्या जीवाशी खेळ चालू असून निकृष्ट सदोष बियाणे कीटकनाशके औषधी संदर्भात जबाबदार अधिकारी उत्पादक कंपनी व विक्रेते संदर्भात कडक कायदा करून शेतकऱ्याला सदोष निकृष्ट माल पुरवल्यास व ते नियमाप्रमाणे शेतीमध्ये उगवण न झाल्यास शेतकऱ्यासाठी नुकसान भरपाई करण्याची तरतूद कायद्यात अपेक्षा होती पण त्रिमूर्ती सरकार च्या दोन्ही सभागृहातील 25 सदस्यांच्या संयुक्त समिती चा अहवाल न आल्यामुळे शेतकऱ्याला संजीवनी नवीन देणारा कृषी निविष्ठा कायदा करण्यास सरकार अपयशी झाल्याचा आरोप ओबीसी काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष वसंत मुंडे यांनी केला.