भारतमहाराष्ट्रमुंबई

तरुणांची फसवणूक आंध्र प्रदेश आणि बिहार ह्या दोन राज्य वगळता बाकीच्या राज्यांना केंद्रीय अर्थसंकल्पात काहीच मिळाले नाही. या विरोधात राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसने गाजर दाखवून टरबूज फोडून आंदोलन केले….

"सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनोमीच्या" मते जून 2024 मध्ये अखिल भारतीय बेरोजगारीचा दर 9.2% होता पदवीधरांमध्ये तो जवळपास 40% आहे.

मुंबई: केंद्रीय अर्थसंकल्पात सगळ्यात मोठा फटका बसला तो सर्वाधिक तरुणांना देशात बेरोजगारी प्रचंड प्रमाण वाढले असून त्यामुळे इथले तरुण हतबल झाले आहेत. “सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनोमीच्या” मते जून 2024 मध्ये अखिल भारतीय बेरोजगारीचा दर 9.2% होता पदवीधरांमध्ये तो जवळपास 40% आहे. पाच वर्षाच्या कालावधीत 20 लाख तरुणांना रोजगारासाठी ची कौशल्य देण्यासाठी आणि केवळ 500 कंपन्यांमध्ये एक कोटी लोकांना प्रशिक्षण देणारी संबंधित रोजगारजात्यांना आर्थिक प्रोत्साहन दिले जाईल. हे अवाढव्य आकडेवारीने निवडणुकीनंतर आणखी एक अवाढव्य जुमल्याकडे लक्ष वेधून घेतले.

मोदी सरकार केंद्रात स्वबळावर बहुमत नसलेल्याआणि बिहार आणि आंध्र प्रदेश राज्यावर विसंबून असलेल्या एनडीए सरकारने या राज्यावर सवलतीची खैरात वाटण्यात आली. पण माझ्या महाराष्ट्राच्या वाट्याला भरीव काहीच नाही. या दोनच राज्यांसाठी 74 हजार कोटींची खैरात वाटण्यात आली. महाराष्ट्राच्या पदरी निराशा. बेरोजगारी महागाई शेतकरी-कामगारावरील संकट वाढता असमतोल, श्रीमंत व गरिबांमधील वाढते अंतर यामध्ये आहे.

महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पामध्ये अर्थमंत्री अजित पवार यांनी महाराष्ट्राला विशेष राज्याचा दर्जा ( स्पेशल कॅटेगिरी स्टेटस दर्जा) देऊन महाराष्ट्र केंद्र आर्थिक मदत मिळवणार असल्याचे भाष्य केले होते. यावर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेश प्रवक्ते तथा राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे मुंबई अध्यक्ष ॲड.अमोल मातेले यांनी आरोप केला. आता महाराष्ट्राची मागणी करावी लागते ही दुर्दैवी. केंद्रीय अर्थसंकल्प हा जुमला आहे.

एका बाजूला भारतात दरवर्षी एक कोटी 20 लाख नवीन रोजगार निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे.सुशिक्षित बेरोजगारांचे पाऊल नोकऱ्यांमध्ये शोधामध्ये देशोधडी लागले आहे. मागील आठवड्यात सादर केलेला आर्थिक पाहणी अहवाल सरकारला घरचा आहेर देतो. आणि देशाचे सुशिक्षित युवकांपैकी फक्त 51% नोकरी देण्याच्या लायकीचे आहेत असे प्रतिपादन करतो.मग राहिलेले 49% सुशिक्षित बेरोजगारांची काय! गरिबी विषमता आणि ऐतिहासिक विविध जाती समूहांच्या वंचिताबद्दल अवाक्षर नसल्याने आणि अस्वस्थ वाटते. भारतीय राज्यघटनेने विविध कलमांच्या माध्यमातून त्यांच्या वंचितेची दखल घेऊन अनुसूचित जाती-जमाती यांच्यासाठी विशेष आर्थिक तरतुदी योजना राबविण्यासाठी सरकारला बंधनकारक केलेले आहे. महिला, अल्पसंख्यांक, भटके विमुक्त, समूह आणि शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या अपंग असे देखील समाजाला विविध घटक आहेत.

मुंबई राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसच्या वतीने छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा, अमृत नगर सर्कल,घाटकोपर पश्चिम या ठिकाणी केंद्रीय अर्थसंकल्पात तरुणांना फसवणूक केली. या विरोधात गाजर दाखवून टरबूज फोडून तीव्र आंदोलन करण्यात आले. यावेळी मुंबई अध्यक्ष ॲड.अमोल मा, युवा काँग्रेसचे मुंबई उपाध्यक्ष ओंकार शिर्के,सरचिटणीस इमरान तडवी, अमोल हिरे,राकेश सोडे,हानिफ पटेल,अनिल जयस्वाल, जिल्हाध्यक्ष सचिन लोंढे, संतोष पवार, रवी रक्षणकर आणि किरण राणे तालुकाध्यक्ष प्रशांत कालेकर विजय येवले अक्षय खिल्लारी गणेश चव्हाण इतर सर्व पदाधिकारी उपस्थित होते.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button