मुंबई: राज्यातील 38 एकलव्य मॉडेल निवासी शाळांमध्ये कॉम्पुटरायझेशन प्रकल्प राबविण्याकरिता आपला सामाजिक दायित्व निधि उपलब्ध करून दिल्याबद्दल राज्यपाल रमेश बैस यांनी आज जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाचे कौतुक केले. प्राधिकरणाच्या आर्थिक मदतीमुळे राज्यातील एकलव्य मॉडेल निवासी विद्यालयांचा शैक्षणिक स्तर उंचावण्यास मदत होईल. तसेच तेथील आदिवासी विद्यार्थी आजच्या स्पर्धात्मक युगात आत्मविश्वासाने सामोरे जाऊ शकतील, असे राज्यपालांनी सांगितले.
राज्यपाल बैस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत बुधवारी (दि. 17) प्राधिकरणाच्या कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व निधीतून राबवावयाच्या या प्रकल्पासंदर्भात एका सामंजस्य करारावर राजभवन मुंबई येथे स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या, त्यावेळी ते बोलत होते. जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाचे अध्यक्ष उन्मेष वाघ यांनी सीड्रोम एजुकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष विजय वासेकर यांचेसोबत सामंजस्य कराराचे हस्तांतरण केले. तसेच प्रातिनिधिक स्वरूपात धनादेश दिला.
जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाने आपल्या सामाजिक दायित्व निधीतून या प्रकल्पासाठी 3.50 कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले असून त्यातून एकलव्य मॉडेल विद्यालयांना 1000 संगणक व शिक्षकांसाठी 76 टॅब्स देण्यात येणार आहे.
आदिवासी विकास मंत्रालयाच्या मार्गदर्शनाखाली CDROME एजुकेशन सोसायटी या प्रकल्पाचे कार्यान्वयन करणार आहे. यावेळी प्राधिकरणाच्या महाव्यवस्थापक (प्रशासन) आणि सचिव मनीषा जाधव, आदिवासी विकास मंत्रालयातील उपसचिव डॉ. राजी एन.एस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी नितीन एम. बोरवणकर, जी. वैद्यनाथन, कॅप्टन बाळासाहेब पवार, गिरीश थॉमस, तसेच प्राधिकरणाचे विभाग प्रमुख उपस्थित होते.
