आदिवासी बांधवांबाबत लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांबाबत शासन सकारात्मक !
लोकप्रतिनिधींनी मांडलेल्या समस्या आणि सूचना संदर्भात सकारात्मक विचार करुन त्यांना न्याय देण्यात येईल, असे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी विधानसभेत सांगितले.
मुंबई: आदिवासी बांधवांसंदर्भात लोकप्रतिनिधींनी मांडलेल्या समस्या आणि सूचना संदर्भात सकारात्मक विचार करुन त्यांना न्याय देण्यात येईल, असे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी विधानसभेत सांगितले.
विधानसभेत नगरविकास, सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा आणि आदिवासी विकास विभागाच्या सन 2024 – 25 च्या अर्थसंकल्पातील अनुदानाच्या मागण्यांवर झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना मंत्री डॉ. गावित बोलत होते.
मंत्री डॉ. गावित यांनी आदिवासी विकास विभागाच्या 18 हजार 689 कोटी 99 लाख 89 हजार इतक्या रकमेच्या सन 2024-25 अतिरिक्त अर्थसंकल्पातील मागण्या मंजुरीस ठेवल्या. तसेच नगरविकास विभागाच्या 55 हजार 699 कोटी 56 लाख 66 हजार इतक्या रकमेच्या मागण्या मंजुरीस ठेवल्या.
सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण म्हणाले की, सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या सूचनांचा गांभीर्याने विचार करुन त्याची अंमलबजावणी करण्यात येईल. सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठी 23 हजार 870 कोटी 93 लाख 46 हजार इतक्या रकमेच्या मागण्या मंजुरीस ठेवल्या. तसेच जलसंपदा विभागाच्या 13 हजार 708 कोटी 32 लाख 78 हजार इतक्या रकमेच्या मागण्या मंजुरीस ठेवल्या.
