जयभीम नगर पवई येथील मागासवर्गीय रहिवाशांना ध्वस्त करणाऱ्या विकासक, पोलीस व मनपा अधिका-यावर त्वरित कारवाई करा आणि बेघर रहिवाशांचे लवकरात लवकर पुनर्वसन करा…. नाना पटोळे
हे सरकार मागासवर्गीयांना ध्वस्त करणारी सरकार आहे... विजय वडेट्टीवार विकासक, मनपा व पोलीस अधिकाऱ्यावर आतापर्यंत कारवाई नाही, सरकारचे दुर्लक्ष....नसीम खान
मुंबई: 06 जून रोजी मनपा व पोलिस अधिका-यांशी हातमिळवणी करून पवई हिरानंदानी येथील जयभीम नगर मध्ये राहणारे अंदाजे 650 मागासवर्गीय परिवारांना बुलडोजर चालवून बेघर करणाऱ्या विकासक, पोलिस व मनपा अधिकाऱ्यांवर त्वरित कार्यवाही करा तसेच बेघर लोकांचे लवकरात लवकर पुनर्वसन करण्याची जोरदार मागणी आज स्थगणच्या माध्यमातून नाना पटोळे यांनी विधानसभेत केला.
या मुद्याचे समर्थन करत विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार यांनी महाराष्ट्र सरकारला धारेवर धरत बुलडोजर चालवून मागासवर्गीय परिवारांना बेघर करणाऱ्या आणि मनपा व पोलिस अधिकाऱ्याना आश्रय देणारे हे सरकार आहे. पावसाळ्यात कोणतीही तोंडक कार्यवाही न करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश असूनसुद्धा कोणाच्या आदेशावरून गोर-गरीब मागासवर्गीय परिवारातील गरोदर महिला, वृद्ध नागरिक आणि 14-15 वर्षांच्या लहान मुलांवर पोलीसांनी लाठीचार्ज केला आणि त्यानंतर मनपाने बुलडोजर चालविला असा जोरदार प्रश्न विजय वडेट्टीवार यांनी विधानसभेत उपस्थित केला.
उपस्थित केलेल्या मुद्दयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी त्वरित या प्रकरणाची चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर कार्यवाही करण्याचे आणि बेघर रहिवासीयांचे पुनर्वसन करण्याचे आदेश सरकारला दिले.
माजी मंत्री व प्रदेश कार्याध्यक्ष मो आरिफ (नसीम) खान यांनी 06 जून रोजी झालेल्या तोंडक कार्यवाहीचा त्याच दिवसांपासून जोरदार निषेध करीत बेघर रहिवासीयांना सोबत घेऊन राज्याचे महामहिम राज्यपालांची भेट घेतली व राज्यपाल तसेच मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना विकासक व बेजबाबदारपणे काम करणाऱ्या मनपा व पोलिस अधिकाऱ्यावर SC/ST कायद्यांतर्गत अॅट्रोसिटी अॅक्टचा गुन्हा दाखल करावा आणि बेघर रहिवासीयांचे पुनर्वसन करण्याची जोरदार मागणी लेखी पत्राद्वारे केली.
पत्रकारांशी बोलताना नसीम खान यांनी शिंदे सरकारवर आरोप केला की, हे सरकार जराही संवेदनशील नाही. 20 दिवसांपूर्वी झालेल्या घटनेबाबत वारंवार मागणी करूनसुद्धा आजपर्यंत याची साधी दखलही ह्या सरकारने घेतली नाही, म्हणजे हे सरकार मनपा व पोलिस अधिका-यांचा वापर करीत सरळ-सरळ विकासकाला मदत करीत असून जाणून-बुजून हे सरकार या प्रकरणांकडे दुर्लक्ष करीत आहे.