दोषी प्राचार्यावर कारवाई करण्यास संस्थेचे व्यवस्थापन मंडळांची टाळाटाळ कमला नेहरू तंत्र निकेतन आणि अंजुमन-इ-इस्लाम संस्थेचे प्रकरण

मुंबई: शासकीय, अनुदानित आणि अनुदानित अल्पसंख्याक संस्थेमधील प्राचार्य आणि अन्य विरोधात मागील 5 वर्षात 2 तक्रारी तंत्रशिक्षण संचालनालयास प्राप्त झाल्या असून त्यावर संस्थेचे व्यवस्थापन मंडळ कारवाई करण्यास टाळाटाळ करत असल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस तंत्रशिक्षण संचालनालय तर्फे देण्यात आली आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी तंत्रशिक्षण संचालनालय येथे अर्ज करत मागील 5 वर्षांत शासकीय, अनुदानित आणि अनुदानित अल्पसंख्याक संस्थेमधील प्राचार्य आणि अन्य विरोधात प्राप्त तक्रारी आणि कारवाईची माहिती मागितली होती. तंत्रशिक्षण संचालनालयचे जन माहिती अधिकारी आणि सहाय्यक संचालक प्रकाश भंडारवार यांनी अनिल गलगली यांस प्राप्त 2 तक्रारीची माहिती दिली.

या तक्रारींमध्ये प्राचार्य डॉ. ए.के. कुरेशी, अंजुमन इस्लामचे एम.एच. मुंबईतील साबू सिद्दिक पॉलिटेक्निक (शासकीय अनुदानित संस्था) आणि औरंगाबाद येथील कमला नेहरू तंत्र निकेतनचे प्राचार्य डॉ. आर. कटारिया यांच्या बाबतीत, तक्रारी सहसंचालकांकडे कारवाईसाठी पाठवण्यात आल्या होत्या, त्यात फारशी प्रगती झालेली नाही. पुढे डॉ. आर. कटारिया यांच्या चौकशीसाठी चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली होती, परंतु तपासात सहभागी असलेले दुसरे प्राचार्य डॉ. गालिब हुंडेकरी यांच्या असहकार्यामुळे त्यांच्या प्रयत्नांना अडथळा निर्माण झाला होता. त्यामुळे डीटीईने डॉ. हुंडेकरी यांच्यावरही कारवाईचे आदेश दिले आहेत. डॉ. कटारिया यांच्यावर सरकारी निधीचा गैरवापर करून त्यांची उच्च शैक्षणिक पात्रता खोटी कागदपत्रे तयार केल्याचा आरोप आहे.

प्राचार्य एम.एच.साबू सिद्दिक पॉलिटेक्निक, डॉ. ए.के. कुरेशी यांच्या बाबतीत, ट्रस्ट अंजुमन इस्लामने अद्याप त्यांच्याविरुद्ध तक्रारीची चौकशी सुरू केलेली नाही. पुढे डॉ. ए.के. कुरेशी यांच्यावर त्यांच्या पत्नीच्या आजारपणासाठी असलेल्या हक्काच्या रजेबद्दल सरकारची दिशाभूल केल्याचा आरोप आहे, परंतु त्यांनी सरकारची फसवणूक केली आणि मालेगाव मन्सूरा अभियांत्रिकी महाविद्यालयात प्राचार्य म्हणून पद स्वीकारले.

अनिल गलगली यांनी कमला नेहरू तंत्र निकेतन आणि अंजुमन-इ-इस्लामच्या व्यवस्थापनाखालील संस्थांकडून जबाबदारी आणि अनुपालनाच्या अभावावर टीका केली आहे. त्यांच्या पदाचा दुरुपयोग टाळण्यासाठी त्यांची मान्यता रद्द करण्यात यावी असे त्यांनी सुचवले आहे.