‘स्वयंम’च्या धर्तीवर दर्जेदार अभ्यासक्रमासाठी पोर्टलची निर्मिती करावी: मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अनुषंगाने विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण आवश्यक आहे. त्यासाठी विद्यापीठांनी उत्तम आणि दर्जेदार अभ्यासक्रमांसह पोर्टलची निर्मिती करावी, असे प्रतिपादन राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी केले.

आज मंत्रालयात मंत्री श्री. पाटील यांच्या उपस्थितीत यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, मुंबई विद्यापीठ, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापूर आणि श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठ मुंबई या 5 विद्यापीठांसमवेत सामंजस्य करार करण्यात आला. त्यावेळी ते बोलत होते. उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, तंत्रशिक्षण संचालक डॉ.विनोद मोहितकर, उच्च शिक्षण विभागाचे उपसचिव अजित बाविस्कर, उपसचिव अशोक मांडे, मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा.रवींद्र कुलकर्णी, प्र-कुलगुरू प्राचार्य डॉ.अजय भामरे, सावित्रीबाई फुले विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ.सुरेश गोसावी, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ.संजीव सोनवणे, श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठ प्रतिनिधी डॉ.जयश्री शिंदे व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. शिवाजी विद्यापीठचे कुलगुरू डॉ. दिगंबर शिर्क हे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मध्ये ४० टक्के अभ्यासक्रम ऑनलाईन शिकणे या मुद्दा समाविष्ट असून यासाठी केंद्र शासनाने स्वयंम हे पोर्टल सुरू केले आहे. तथापि त्याचे शुल्क अधिक असल्याने राज्यातील विद्यार्थ्यांना परवडणाऱ्या शुल्कात आणि त्यांच्या शैक्षणिक आणि औद्योगिक गरजा लक्षात घेऊन कमी क्रेडिटचे ऑनलाईन अभ्यासक्रम सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्यातील यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठासह मुंबई विद्यापीठ, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, शिवाजी विद्यापीठ आणि एसएनडीटी विद्यापीठ यांनी त्यासाठी ऑनलाईन पोर्टल तयार करण्याचा निर्णय घेतला असून त्याचे समन्वयन मुक्त विद्यापीठ करणार आहे. चारही विद्यापीठातील तज्ज्ञ यासाठीचा अभ्यासक्रम तयार करून तो पोर्टल वर उपलब्ध करून देणार आहेत. दृकश्राव्य स्वरूपातही हा उपलब्ध असेल. त्याच अनुषंगाने आज या विद्यापीठात सामंजस्य करार करण्यात आला.

सुरुवातीला भारतीय ज्ञान प्रणाली वरील कमी कालावधीचे आणि कमी क्रेडिटचे अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार असे अभ्यासक्रम शिकवणे बंधनकारक आहे. विद्यार्थ्यांनी हे अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर त्यांना क्रेडिट दिले जाईल आणि त्याची नोंद त्यांच्या बँक क्रेडिट मध्ये घेतली जाणार आहे.