महाराष्ट्रात १ लाख १२ हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त थेट विदेशी गुंतवणूक (एफडीआय) झाली आहे. गुजरात, कर्नाटक व दिल्ली या तीन राज्यात एकत्रित गुंतवणुकीचा आकडा एक लाख नऊ हजार कोटी रुपये असून महाराष्ट्र राज्य प्रथम क्रमांकावर आहे, तसेच राज्यात सर्व समाज घटकांना न्याय देऊन महाराष्ट्र गुण्यागोविंदाने राहण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

विधान परिषदेत नियम 260 अन्वये प्रस्तावावर विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, प्रवीण दरेकर यासह विविध सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांना उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.

दुष्काळग्रस्त भागासाठी विविध उपाय योजना

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, मराठवाड्यात गेल्यावर्षी 47 टक्के पाणीसाठा होता आता तो केवळ 24 टक्के एवढा पाणीसाठा आहे. राज्यात यावर्षी 46 टक्के पाणीसाठा आहे. त्यामुळे पाण्यामध्ये मोठी घट झाल्याचे दिसून येत आहे. मराठवाड्यासह इतर भागात दुष्काळ व दुष्काळ सदृश्य स्थिती आहे. पाणी नियोजन जुलै 2024 पर्यंत करण्यात येत असून पहिल्यांदा पिण्याचे पाणी, पिण्याच्या पाण्याची निकड संपून जर शिल्लक राहिले तर शेतीला पाणी आणि नंतर उद्योगांना पाणी असे केले आहे. सध्या धरणातील पाणी साठा कमी होत असून यामुळे गाळ मुक्त धरण व गाळ युक्त शिवार ही योजना राबविण्यात येत असून याचा शेतकऱ्यांना फायदा होत आहे.

राज्यातील सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. विदर्भाकरिता वैनगंगा, पैनगंगा, नळगंगा नदी जोड प्रकल्प करत आहोत. नागपूर, अमरावती, वर्धा, अकोला, यवतमाळ, बुलढाणा आणि वाशिम या सर्व जिल्ह्यांना याचा मोठ्या प्रमाणात लाभ होईल. पश्चिमेला वाहून जाणारे पाणी गोदावरी खोऱ्याकडे आणायचे आहे ज्यातून मराठवाडा दुष्काळ मुक्त होईल. उत्तर महाराष्ट्र नाशिक नगरमध्ये जो तणाव पहायला मिळतो तो तणाव कमी होईल. यांचेसाठी देखील तापी पुनर्भरण हा प्रकल्प 2024 मध्ये सुरू करत आहोत. गोसीखुर्द प्रकल्पाचे काम संपत आले आहे. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेमध्ये समाविष्ट असलेल्या 27 प्रकल्पामधील 10 प्रकल्प पूर्ण झाले. नुकत्याच सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात विदर्भ मराठवाड्याच्या सिंचनासाठी मोठी तरतूद केली आहे.

सिंचन योजना सौर ऊर्जा वर करणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांची मोठी अडचण दूर होईल. मुख्यमंत्री सौर कृषी योजनेतून शेतीला पाणी मिळण्यासाठी योजना सुरू केली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्याला दिवसा वीज उपलब्ध होईल. केंद्र सरकारने हे मॉडेल प्रत्येक राज्यात अंमलबजावणी करा म्हणून सर्वांना आवाहन केले आहे. वीज पुरवठा सुरळीत ठेवणे, रोहित्र बदलणे आणि त्याची उपलब्धता असावी, यासाठी पंधराशे कोटी रुपयांची नवीन योजना केली आहे. पंधरा वर्षापेक्षा जुने असलेले रोहित्र (ट्रान्सफॉर्मर) बदलण्यात येणार आहेत. प्रधानमंत्री सूर्य घर योजनेमध्ये ज्या घरावरती सोलर बसवले आहेत, त्यांना तीनशे युनिट वीज मोफत उपलब्ध होईल. पहिल्या टप्प्यात आपली 7 शहरांची निवड केली आहे. ग्रीन हायड्रोजन पॉलिसी करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. यामध्ये सहा प्रकल्प सहभागी होणार आहेत.