मुळशी धरणाची उंची वाढविण्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निर्देश

मुंबई,

मुळशी धरणाखालील मुळशी परिसरातील गावांसह पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) क्षेत्रातील पश्चिम भागात वाढत असणाऱ्या लोकसंख्येसाठी पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था होणे गरजेचे आहे. यादृष्टीने पुढील ३० वर्षांचा विचार करून मुळशी धरणाची उंची वाढवावी. तसेच मुळशी प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेच्या टप्पा १ व २ च्या माध्यमातून होणाऱ्या कामांसाठी टाटा पॉवर कंपनीबरोबर सामंजस्याने उपाययोजनांवर अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयातील त्यांच्या दालनात मुळशी प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना टप्पा एक व टप्पा दोन मधील अडचणी दूर करण्यासाठी बैठक झाली. बैठकीला वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव आशिष शर्मा, लाभक्षेत्र विकास विभागाचे सचिव डॉ. संजय बेलसरे, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव अभिषेक कृष्णा, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे कार्यकारी अभियंता राजेंद्र रहाणे, टाटा पॉवर कंपनीचे अधिकारी प्रभाकर काळे, तसेच बाबुराव चांदोरे आदी उपस्थित होते. पुणे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, पुणे जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे, पीएमआरडीएचे आयुक्त राहुल रंजन महिवाल दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

मुळशी धरणातून अतिरिक्त पाणी उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने टाटा पॉवर कंपनीचे अधिकारी सकारात्मक असल्याचे सांगून उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, मुळशी व पुणे परिसरातील पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरुपी निकाली काढण्यासाठी मुळशी धरणाची उंची एक मीटरने वाढविल्यास अतिरिक्त पाणी उपलब्ध होऊ शकते. यासह धरणाच्या मृतसाठ्यामधील पाण्याचा वापर करता आल्यास पाण्याची वाढीव मागणी पूर्ण होईल. टाटा पॉवर कंपनीच्या सहकार्याने या कामांस प्राधान्य देण्यात यावे.

उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले, हिंजवडीसह कोळवण खोऱ्यातील गावांमध्ये येत्या तीन वर्षात पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी पाणीपुरवठा योजनांची तातडीने अंमलबजावणी करावी. त्यासाठी मुळशी धरणाची उंची एक मीटरने वाढविण्यात यावी. उंची वाढविल्यामुळे पाण्याखाली जाणाऱ्या जमिनीपैकी ८० टक्के जमीन टाटा पॉवर कंपनीच्या क्षेत्रातील असून ती विनामोबदला देण्याची विनंती करण्यात यावी. उर्वरित २० टक्के जमीन शासनाच्या वतीने अधिग्रहण करावी. यासाठी जमीनधारकांना योग्य मोबदला देण्यात यावा, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी सांगितले.