घरेलू कामगारांच्या नोंदणी शुल्कात कपात ;

मुंबई

भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कामगार मोर्चाने केलेली मागणी मान्य करत राज्य सरकारने घरेलू कामगार नोंदणी शुल्कात कपात करण्याचा निर्णय नुकताच घेतला आहे. हा निर्णय घेतल्याबद्दल भाजपा कामगार मोर्चाने राज्य सरकारचे व या मागणीचा सरकार दरबारी पाठपुरावा करणाऱ्या भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे आभार मानले आहेत. घरेलू कामगारांच्या कल्याणासाठी राबवण्यात येणा-या योजनांच्या लाभार्थ्यांच्या नोंदणी शुल्कात व अंशदान रकमेत घसघशीत कपात करण्याचा निर्णय शासनाने 5 फेब्रुवारी रोजी घेतला आहे. कामगार मोर्चाच्या मागण्यांबाबत काही महिन्यांपूर्वी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालयात श्री.बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली कामगार मंत्री सुरेश खाडे, भाजपा प्रदेश सरचिटणीस संजय केणेकर, विक्रांत पाटील, मुख्यालय प्रभारी रवींद्र अनासपुरे यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली होती. या बैठकीत कामगार मोर्चाच्या वतीने घरेलू कामगार नोंदणी शुल्कात कपात करावी अशी मागणी करण्यात आली होती. घरेलू कामगारांचे नोंदणी शुल्क, अंशदान रकमेत कपात करणे तसेच दारिद्य्र रेषेखालील ज्येष्ठ नागरिकांना वयपरत्वे येणा-या शारिरीक अक्षमतेनुसार त्यांना सहाय्यभूत उपकरणांची असलेली गरज लक्षात घेऊन ‘मुख्यमंत्री वयोश्री योजना’ राबवण्यात यावी अशा मागण्या कामगार मोर्चातर्फे करण्यात आल्या होत्या. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष श्री. बावनकुळे यांनी कामगार मोर्चाच्या या मागण्यांचा प्रशासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. या पाठपुराव्याला यश येऊन राज्य सरकारने याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला. या निर्णयांचा लाभ हजारो ज्येष्ठ नागरिक व घरेलू कामगारांना होणार आहे असे कामगार मोर्चातर्फे प्रसिद्धी पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
श्री.बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या बैठकीला कामगार मोर्चा प्रदेश प्रभारी गणेश ताठे, सरचिटणीस प्रमोद जाधव, केशवराव घोळवे, मंगला भंडारी, रेखा बहनवाल, अजय दुबे, हनुमंत लांडगे, अमित कदम आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. या दोन शासन निर्णयाद्वारे घरेलू कामगारांना शासनाच्या कल्याणकारी योजनांचे लाभार्थी म्हणून नोंदणी करण्यासाठीच्या मासिक शुल्कात रुपये 30 वरून रुपये 1 इतकी घसघशीत कपात करण्यात आली. नोंदणीकृत लाभार्थ्यांच्या अंशदान रकमेत मासिक रुपये 5 वरून रुपये 1 इतकी कपात करण्यात आली आहे. ज्येष्ठ नागरिकांना वयपरत्वे येणा-या असमर्थता व अक्षमतेनुसार सहाय्यभूत उपकरणे पुरवण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री वयोश्री योजना‘ राबवण्यात येणार आहे. लाभार्थ्यांच्या बॅंकेत डीबीटी द्वारे एकवेळ एकरकमी रुपये 3000 जमा केले जाणार आहेत.