मुंबईतील मोडकळीस आलेल्या (सेस) इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा – देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रयत्नांना यश

महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास अधिनियम सुधारणा विधेयकाला देशाच्या राष्ट्रपती श्रीमती द्रौपदी मुर्मू यांनी मंजुरी दिली असून त्यामुळे मुंबई शहरातील धोकादायक आणि रखडलेल्या (उपकर) इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सततच्या प्रयत्नांमुळे हे शक्य झालं… यासाठी त्यांनी राष्ट्रपती श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे आभार मानले आहेत.

आता या नवीन कायद्यानुसार विविध कारणांमुळे अपूर्ण किंवा रखडलेले (सेस) बांधकाम प्रकल्प ताब्यात घेऊन त्यांचा पुनर्विकास म्हाडामार्फत करणे शक्य होणार आहे. सध्या मुंबई शहरातील सुमारे ५६ (सेस) इमारतींचा पुनर्विकास रखडलेला आणि अपूर्ण आहे. त्यामुळे म्हाडा थेट अशा इमारतीचा ताबा घेऊन पुनर्विकास करू शकते. तसेच, मुंबई महानगरपालिकेने (सेस) इमारत धोकादायक म्हणून घोषित केल्यास, इमारत मालकाला इमारतीचा पुनर्विकास करण्याची पहिली संधी दिली जाईल. त्यांनी ६ महिन्यांत पुनर्विकासाचा प्रस्ताव सादर न केल्यास त्यांना दुसरी संधी दिली जाईल. हे दोन्ही प्रयत्न अयशस्वी झाल्यावर त्यांनीही सहा महिन्यांत पुनर्विकासाचा प्रस्ताव सादर न केल्यास, विहित मुदतीत पुनर्विकास न झाल्यास म्हाडा इमारतीचा ताबा घेऊन पुनर्विकास करू शकते. त्यामुळे वर्षानुवर्षे रखडलेला उपकार (उपकरणे) इमारतीचा पुनर्विकास आता पुन्हा रुळावर येणार आहे.

राज्य सरकारने 28 जुलै 2022 रोजी केंद्रीय गृह मंत्रालयाला संपूर्ण माहिती सादर केली होती, ज्यामध्ये प्रलंबित पुनर्विकास योजना, प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणांची सर्व छायाचित्रे यासारखी सर्व कागदपत्रे समाविष्ट होती. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे सातत्याने आग्रह केला होता, त्यानंतरच या विधेयकाला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली. आता मुंबईतील उपकार इमारतीच्या पुनर्विकासाला चालना मिळणार असून, हा प्रयत्न यशस्वी केल्याबद्दल आमदार राजहंस सिंह यांनी तमाम मुंबईकरांच्या वतीने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार व अभिनंदन केले आहे.