शेतकऱ्यांना दीड वर्षात 44 हजार कोटी रुपयांची मदत

यवतमाळ,

आपला देश शेतीप्रधान देश आहे. शेतकऱ्यांच्या घरात समाधान फुलले पाहिजे. त्यांचे अरिष्ट दूर झाले पाहिजे. या भावनेने राज्यात काम करीत आहोत. त्यामुळेच गेल्या दीड वर्षात वेगवेगळ्या माध्यमातून राज्यातील शेतकऱ्यांना 44 हजार कोटी रुपयांची मदत केली. शेतकऱ्यांना चांगली मदत करता यावी यासाठी प्रसंगी निकषाच्या बाहेर निर्णय घेतले, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.

यवतमाळ जिल्ह्यातील पोफाळी येथील वसंत सहकारी साखर कारखान्याचे साखर पूजन व शेतकरी मेळावा मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या उपस्थितीत आज झाला, त्यावेळी ते बोलत होते. या कार्यक्रमास पालकमंत्री संजय राठोड, खासदार भावना गवळी, खासदार हेमंत पाटील, आमदार नामदेव ससाने, आमदार तान्हाजी मुटकुळे, भीमराव केराम, माजी खासदार शिवाजीराव माने, माजी आमदार राजेंद्र नजरधने, विजय खडसे, प्रकाश पाटील देवसरकर आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, नैसर्गिक आपत्तीच्या प्रसंगी शेतकऱ्यांना चांगली मदत करता यावी यासाठी निकषाच्या बाहेर जावून निर्णय घेतले. दोन हेक्टर मदतीची मर्यादा तीन हेक्टर केली. सततचा पाऊस नुकसानभरपाईच्या टप्प्यात आणला. केंद्र शासनाच्यावतीने प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेतून वर्षाला 6 हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. याच धर्तीवर राज्य शासनाने पुन्हा 6 हजार रुपये देण्याचा निर्णय केला. त्यासाठी 5 हजार 700 कोटी रुपयांची तरतूद केली. त्यातील 1 हजार 800 कोटी रुपयांचे वाटप देखील केले आहे. या योजनेमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना वर्षाला 12 हजार रुपये सहाय्य मिळत आहे.

वेगवेगळ्या कारणाने शेतकऱ्यांच्या शेत पिकांचे नुकसान होते. अशावेळी त्यांच्या पिकाला हक्काचे संरक्षण असणे गरजेचे आहे. त्यामुळेच या वर्षापासून पीकविमा योजना व्यापक प्रमाणात राबवित आहोत. शेतकऱ्यांना केवळ एक रुपया भरून या योजनेत सहभागी होता येत आहे. विम्याची रक्कम शासनाच्यावतीने भरली जाते. यावर्षी प्रथमच 1 कोटी 70 लाख शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभाग नोंदविला. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना 25 टक्के अग्रीम देण्याचा निर्णय घेतला. त्याचेही वाटप देखील सुरु आहे.

पोफाळी येथील आठ वर्षांपासून बंद साखर कारखाना सुरू झाल्याने 26 हजार सभासद शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होणार आहे. शेतकऱ्यांसह परिसरातील तालुक्यांना निश्चितच त्याचा लाभ होणार आहे. राज्यातील शेतकरी आत्महत्या कमी करण्यासाठी टास्क फोर्स स्थापन केला. शेतकऱ्यांनी देखील खचून न जाता आधुनिक, सेंद्रीय, प्रयोगशील शेती केली पाहिजे, असे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले.

बांबू अतिशय चांगले पीक आहे. ‘मनरेगा’त बांबूचा समावेश केला. त्यासाठी हेक्टरी 7 लाख रुपये दिले जातात. बांबू चांगला जोडधंदा असल्याने परिसरात त्याचे क्लस्टर करता येईल का, यादृष्टीने प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. पैनगंगा नदीवर मंजूर 6 बंधाऱ्यांचे काम तातडीने पूर्ण होण्यासाठी त्याची निविदा प्रक्रिया जलदगतीने करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केल्या.