मुंबई शहर जिल्ह्याच्या 520 कोटींच्या प्रारुप आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीची मंजुरी

मुंबई,

सन 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी मुंबई शहर जिल्ह्याच्या एकूण 520.07 कोटी रुपयांच्या प्रारूप आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीच्या आज झालेल्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री तथा मुंबई शहर जिल्ह्याचे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली. यामध्ये सर्वसाधारण योजनेसाठी 500 कोटी रुपये, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 20 कोटी रुपये प्रस्तावित असल्याचे त्यांनी सांगितले.

वर्ल्ड ट्रेड सेंटर येथील सभागृहात जिल्हा नियोजन समितीची बैठक मंत्री श्री.केसरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीसाठी मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा, खासदार राहुल शेवाळे, आमदार सर्वश्री सदा सरवणकर, सचिन अहीर, कालिदास कोळंबकर, अमिन पटेल, कॅ.तमिल सेल्वन, सुनील शिंदे, अजय चौधरी, डॉ. मनीषा कायंदे यांच्यासह समिती सदस्य, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव भूषण गगराणी, जिल्हाधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर, जिल्हा नियोजन अधिकारी जी.बी.सुपेकर तसेच संबंधित सर्व विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्री केसरकर म्हणाले, मुंबई हे राजधानीचे तसेच जागतिक दर्जाचे शहर आहे. येथील सर्व कामे दर्जेदार आणि कालबद्ध रितीने पूर्ण करावीत. मुंबई शहरात कोळीवाड्यांच्या विकासाची तसेच सौंदर्यीकरणाची कामे, कामगार कल्याण केंद्रांचे अद्ययावतीकरण, रुग्णालयांचे बळकटीकरण, पोलीस वसाहतींचा पुनर्विकास, शहराचे सौंदर्यीकरण आदींसह विविध नाविण्यपूर्ण उपक्रम राबविले जात आहेत. हाजी अली दर्गा तसेच विविध मंदिर परिसरांचा विकास आणि सौंदर्यीकरणाची कामे केली जात आहेत.

जिल्ह्याच्या विकास कार्यामध्ये महत्त्वपूर्ण बाबींसाठी यावर्षी 135 कोटी रुपयांची अतिरिक्त मागणी प्रस्तावित करण्यात आली असल्याचे मंत्री श्री.केसरकर यांनी यावेळी सांगितले. यामध्ये प्रामुख्याने नागरी दलितेतर वस्त्यांमध्ये सुधारणा, रुग्णालयांसाठी औषधे, साहित्य आणि साधनसामग्री खरेदी, रुग्णालयांचे बांधकाम, विस्तारीकरण, देखभाल, शासकीय महाविद्यालयांचा विकास, महिला सबलीकरण व बालकांचा विकास, मच्छिमार सहकारी संस्थांना सहाय्य, लहान बंदरांचा विकास, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांच्या वर्कशॉपचे बांधकाम, समाजसेवा शिबिर भरविणे, किमान कौशल्य विकास कार्यक्रम, पोलीस वसाहतींसाठी पायाभूत सुविधा पुरविणे आणि क्लोज सर्किट टेलिव्हिजन संनियंत्रण यंत्रणा उभारणे, सार्वजनिक जमिनींवरील अतिक्रमण रोखण्यासाठी संरक्षक भिंत बांधणे, पर्यटन विकासासाठी मूलभूत सुविधा, गड-किल्ले, मंदिरे व महत्त्वाची संरक्षित स्मारकांचे जतन, विविध नाविन्यपूर्ण योजना, अपारंपरिक ऊर्जा विकास आदी बाबींचा समावेश असल्याची माहिती त्यांनी दिली. हा वाढीव नियतव्यय मिळण्यासाठी राज्यस्तरीय बैठकीत मागणी करण्यात येईल, असे पालकमंत्री श्री. केसरकर यांनी सांगितले.