निकृष्ट दर्जाचा तांदूळ जमा केल्याप्रकरणी राईस चालकांना २ कोटी ६ लाख रुपयांचा दंड

नागपूर,

निकृष्ट दर्जाचा तांदूळ जमा केल्याप्रकरणी संबंधित राइस मिल चालकांना २ कोटी ६ लाख ७० हजार रूपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे, अशी माहिती अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी आज विधानसभेत दिली.

पणन हंगाम २०२२-२३ मध्ये गडचिरोली जिल्ह्यातील राइस मिलर्स हे निकृष्ट दर्जाचा तांदूळ जमा करीत असल्याची तक्रार प्राप्त झाली होती. त्या अनुषंगाने चौकशीमध्ये दोषी आढळून आलेल्या राईस मिलर्सकडून २ कोटी ६ लाख ७० हजार ५२४ रुपये इतक्या रक्कमेची दंडात्मक वसुली करण्यात आली असल्याची माहिती मंत्री श्री. भुजबळ यांनी दिली.

सदस्य सुभाष धोटे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. मंत्री श्री. भुजबळ म्हणाले की, किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजना ही केंद्र शासनाची योजना असून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आहे. या योजनेअंतर्गत केंद्र शासन निरनिराळ्या पिकांच्या किमान आधारभूत किमती जाहीर करते. आधारभूत किंमतीचा लाभ शेतकऱ्यांना होण्याच्या दृष्टीने व त्यांना हमी भावापेक्षा कमी किंमतीने धान्य विकावे लागू नये, म्हणून राज्य शासनातर्फे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाकडून केंद्र शासनाने विहीत केलेल्या दर्जाच्या धानाची व भरडधान्याची (ज्वारी, बाजरी, मका व रागी) खरेदी करण्यात येते.

राज्यात केंद्र शासनाची “नोडल एजन्सी” म्हणून भारतीय अन्न महामंडळ काम पाहते, तर भारतीय अन्न महामंडळाच्यावतीने राज्य शासनामार्फत राज्यात किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेची अंमलबजावणी महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ, मुंबई (बिगर आदिवासी क्षेत्रात) व महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ, नाशिक (आदिवासी क्षेत्रात) या दोन अभिकर्ता संस्थामार्फत करण्यात येते.

पणन हंगाम २०२२-२३ मध्ये, गडचिरोली जिल्ह्यातील राईस मिलर्स हे निकृष्ट दर्जाचा तांदूळ जमा करीत असल्याची तक्रार प्राप्त झाली होती. या तक्रारीच्या अनुषंगाने व्यवस्थापकीय संचालक, आदिवासी विकास महामंडळ यांच्या आदेशान्वये नियुक्त केलेल्या समितीने सादर केलेल्या चौकशी अहवालात पणन हंगाम २०२२-२३ मध्ये, मिलर्सला वितरण आदेश देताना बॅक गॅरंटी प्रमाणात वितरण आदेश न देणे, बॅक गॅरंटीपेक्षा जादा वितरण आदेश देणे, राईस मिलर्सने दिलेली बँक गॅरेंटीची मुदत संपलेली असताना वितरण आदेश देणे, भरडाईच्या तुलनेत विद्युत वापर न झाल्याने मिलमध्ये प्रत्यक्षात भरडाई झाल्याची बाब संशयास्पद असणे, विद्युत जोडणी नसतांना भरडाईचा करारनामा करणे, दिलेल्या वितरण आदेशाकरीता स्वतंत्र बँक गॅरेंटी व अनामत रक्कम न घेणे व यासंबंधी माहिती न ठेवणे तसेच भरडाईचा हिशेब पूर्ण झालेला नसतानाही राईस मिलर्सने दिलेली बॅंक गॅरंटी परत करणे इत्यादी बाबी निदर्शनास आलेल्या आहेत. त्या अनुषंगाने चौकशी समितीने प्रस्तावित केल्यानुसार, चौकशीमध्ये दोषी आढळून आलेल्या राईस मिलर्सकडून दंडात्मक वसूली जिल्हाधिकारी, गडचिरोली यांच्यामार्फत करण्यात आली असल्याची माहिती त्यांनी दिली.