सोलार इंडस्ट्रीज इंडिया मधील स्फोट प्रकरणी फॉरेन्सिक अहवाल आल्यानंतर अंतिम निर्णय
- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
नागपूर,
काटोल तालुक्यातील चाकडोह, बाजारगांव येथील सोलार इंडस्ट्रीज इंडिया कंपनीत झालेल्या स्फोट प्रकरणी कंपनी व्यवस्थापनावर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून याप्रकरणी फॉरेन्सिक विभागाचा अहवाल आल्यानंतर याप्रकरणी अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे निवेदन आज उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केले.
उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी आपल्या निवेदनात सांगितले की, सोलार इंडस्ट्रीज इंडिया या कारखान्यात दिनांक १७ डिसेंबर २०२३ रोजी सकाळी स्फोटाची घटना घडली होती. या कारखान्यात संरक्षण विभागाकरिता लागणाऱ्या विस्फोटकांचे उत्पादन केले जाते. कारखान्यातील कामगारांची संख्या सुमारे ३४०० असुन कारखान्यातील कामगारांना किमान वेतनाबाबत कोणतीही तक्रार प्राप्त झालेली नाही. कारखान्यातील कास्टींग प्रोसेस हाऊस नंबर २ या इमारतीत टी. एन.टी. आणि आर. डी.एक्स. या कच्च्या मालाचा वापर करुन हॅन्ड ग्रेनेड बनविण्यासाठी लागणाऱ्या पेलेटसची निर्मिती केली जाते. दिनांक १७ रोजी सकाळी ६ वाजेच्या दरम्यान कारखान्यातील कास्टींग प्रोसेस हाऊस नंबर २ मध्ये नेहमी प्रमाणे काम सुरु करण्यात आले होते. या ठिकाणी टी.एन.टी. फ्लेक्स चाळणीमध्ये चाळत (Sieving) असतांना सकाळी ९ वाजता ही स्फोटाची घटना घडली. त्यामुळे कास्टींग प्रोसेस हाऊस नंबर २ ही इमारत कोसळून त्या ठिकाणी काम करणाऱ्या एकूण ९ कामगारांचा घटनास्थळी मृत्यू झाला.
उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले की, मृतांमध्ये ६ महिला कामगारांचा व ३ पुरुष कामगारांचा समावेश आहे. घटना घडल्यानंतर याठिकाणी अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी भेट दिली असून पुढील चौकशी करण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे घटनास्थळी राज्य आपत्ती निवारण दल ढिगाऱ्याखाली अडकलेले मृतदेह काढण्याचे काम करत आहे.
मृत कामगारांपैकी ८ कामगार हे कामगार राज्य विमा योजनेत नोंदणीकृत असल्याने त्यांना कामगार राज्य विमा योजना कार्यालयाकडून नियमानुसार पेन्शन मिळणार आहे. तसेच उर्वरित १ मृत कामगाराच्या वारसाना नुकसान भरपाई कायदा,१९२३ अन्वये नुकसान भरपाई मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कंपनीच्या व्यवस्थापनाने मृत कामगारांच्या वारसास प्रत्येकी रुपये २० लाख सानुग्रह अनुदान देण्याचे मान्य केले आहे. तसेच मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून मृतांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी रु.५ लाख देण्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घोषित केले असल्याची माहितीही या निवेदनाद्वारे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिली.