म्हाडाच्या 56 वसाहतींचे वाढीव सेवा शुल्क माफ

मुंबईतील 50 हजार रहिवाशांना दिलासा

नागपूर, दि. 15 :

म्हाडाच्या 56 वसाहतीतील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांकडील सन 1998 ते 2021 या कालावधीतील वाढीव सेवा शुल्क माफ करण्याचा निर्णय गृहनिर्माण विभागाने घेतला आहे. यामुळे सुमारे 380.41 कोटी रुपयांचे वाढीव सेवा शुल्क माफ होणार असून या निर्णयामुळे मुंबईतील 50 हजार सदनिकाधारांना दिलासा मिळाला असल्याचे गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी सांगितले.

विधानपरिषदेत गृहनिर्माण मंत्री श्री. सावे यांनी निवेदनाद्वारे माहिती दिली. मंत्री श्री. सावे म्हणाले की, बृहन्मुंबईतील म्हाडाच्या 56 वसाहतीतील सन 1998 पासून वाढीव सेवा शुल्काचे दर लागू करण्यात आले होते. परंतु त्याची अंमलबजावणी झाली नव्हती. सेवा शुल्कामध्ये वाढ करण्यासंबंधी अभ्यासगटही नियुक्ती करण्यात आला होता. या अभ्यासगटाने मुंबईतील म्हाडा वसाहतीतील रहिवाश्यांकडून जे सेवा शुल्क घेतले जाते, त्यातील म्हाडामार्फत पुरविल्या जाणाऱ्या सेवांच्या शुल्काचे दर 50 टक्क्यांनी कमी करण्यात यावेत, अशी शिफारस केली होती. त्यानुसार म्हाडाने त्यांच्याकडून आकारण्यात येणाऱ्या सेवा शुल्काचे दर 50 टक्क्यांनी कमी केले होते. मात्र, मुंबई महानगरपालिका, बेस्ट यांच्याकडून आकारण्यात येणाऱ्या सेवांचे शुल्क कमी केले नव्हते. त्यामुळे म्हाडाला सन १९९८ ते २०२१ या कालावधी मध्ये 472 कोटी रुपयांची तूट निर्माण झाली होती. थकीत सेवा शुल्काबाबत म्हाडाने सन १९९८ ते २०२१ या कालावधीच्या सुधारित सेवा शुल्काबाबत अभय योजना लागू केली होती. या अभय योजनेला रहिवाश्यांचा अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नव्हता. सेवा शुल्क वाढल्यामुळे सामान्य नागरिकांना मोठा बोजा सहन करावा लागत होता.

14 मे, 2023 रोजी गृहनिर्माण सहकारी संस्थांच्या परिषदेमध्ये म्हाडाच्या बृहन्मुंबई मधील ५६ वसाहतीतील सस्थांकडील सन 1998-2021 या कालावधीमधील वाढीव सेवा शुल्क माफ करण्याचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी घोषित केले होते. सेवा शुल्क माफ करण्यासाठी आमदार प्रवीण दरेकर, प्रसाद लाड व मुंबईतील सर्व आमदारांनी सतत पाठपुरावा केला. त्यांची मागणी या निर्णयामुळे पूर्ण झाली आहे. याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्यासमवेत बैठक घेण्यात आली होती. या बैठकीत म्हाडाच्या 56 वसाहतींना सेवा शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या बैठकीतील निर्देशानुसार हा निर्णय घेतल्याची माहिती, मंत्री श्री. सावे यांनी दिली.