शेतकऱ्यांच्या निर्यातीबद्दलच्या धोरणात आडकाठी घालण्याचं सरकारचं धोरण – प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील

कांदा निर्यात आणि इथेनॉल निर्मिती वरील बंदी रद्द करा प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांची मागणी

कापसाला १४ हजार तर सोयाबीनला सात हजार रुपये भाव द्या- आमदार अनिल देशमुख

नागपूर दि. ८ डिसेंबर

हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी कांदा निर्याती बंदी आणि इथेनॉलच्या प्रश्नावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी राज्य सरकारला धारेवर धरले आहे. केंद्र सरकारकडून करण्यात आलेल्या कांदा निर्यात आणि इथेनॉल निर्मितीस बंदी मुळे कांदा शेतकरी आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत असल्याचे पॉईंट ऑफ इन्फॉर्मेशन च्या माध्यमातून सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले आहे तसेच यावर राज्य सरकारने लवकरच भूमिका घ्यावी असे देखील जयंत पाटील यांनी म्हटले आहे.

केंद्र सरकारने अचानक कांदा निर्यात बंदी करून महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटात लोटण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. या विरोधात राज्य सरकारने कोणतेही पाऊल उचललेले नाही. आज सभागृहात शेतकऱ्यांची बाजू मांडताना, केंद्र सरकारने कांद्यावरील निर्यात बंदी उठवावी यासाठी राज्य सरकारने त्वरित प्रयत्न करण्याची मागणी जयंत पाटील यांनी केली.

जयंत पाटील म्हणाले की, केंद्र सरकारने कांदा निर्यात बंदी केली आहे. कांदा निर्यातीवर ३१ डिसेंबरपर्यंत ४० टक्के शुल्क होतं. पण, सरकारने गुरुवारी निर्यात बंदी जाहीर केली आहे. इथेनॉल प्रॉडक्टमध्ये बदल झाले आहेत. इथेनॉल निर्मितीवर पुन्हा बंदी करण्यात आली आहे, त्यामुळे ऊस उत्पादक निराशेत आहे.

राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना इथेनॉल निर्मितीसाठी केंद्र सरकारने प्रोत्सहन दिले. शेकडो कोटी रुपये खर्च करून इथेनॉलचे प्लांट उभे केले. आता मात्र उसाच्या रसापासून आणि बी हेवी पासून तयार झालेले इथेनॉल घेणे पूर्णपणे रद्द करण्यात आले आहे. स्वतः धोरणे तयार करून मागे हटण्याचे काम केंद्र सरकार करत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे आतोनात नुकसान होत आहे.

बांगलादेश मध्ये निर्यात होणाऱ्या संत्र, केळी, द्राक्षे यांसारख्या फळांवर प्रचंड आयात कर लावलेला आहे. बलशाली भारत बांगलादेशशी याबाबतीत वाटाघाटी करू शकत नाही का? शेतकऱ्यांसाठी कुचकामी धोरणे तयार करणाऱ्या केंद्र सरकारपुढे राज्य सरकार हतबल आहे, हे आपले दुर्दैव.

अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या झालेल्या नुकसानावर ताबडतोब चर्चा व्हावी अशी आम्ही मागणी केली. मात्र ही चर्चा होऊ न देणं यात सत्तारूढ पक्षाने मोठेपणा मानला. विरोधकांची संख्या कमी असली तरी ते मांडत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची व्याप्ती मोठी आहे. सरकारने यातून पळ काढण्याचा प्रयत्न करू नये.

कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची परिस्थिती निर्यातबंदीमुळे पूर्णपणे ठप्प होणार आहे. संत्रा निर्यातीवर बांगलादेशने आयातशुल्क लावले आहेत. कापसाला भाव नाही. या राज्यातील सर्व शेतीमालाच्या निर्यातीचे मार्ग केंद्र सरकार बंद करत आहे, त्यामुळे राज्य सरकारने कांदा निर्यात बंदीबाबत भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी जयंत पाटील यांनी केली.

जयंत पाटील म्हणाले की, इथेनॉल निर्मितीसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने प्रोत्साहन दिलं. अनेक साखर कारखान्यांनी गुंतवणूक केली आहे. देशाला लागणाऱ्या साखरेपेक्षा जास्त साखर असूनही इथेनॉल निर्मिती बंद करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना थोडा फार दर मिळण्याची शक्यता होती. तीही आता संपुष्टात आली आहे, त्यामुळे इथेनॉल संदर्भात राज्य सरकार काय निर्णय घेणार. कांदा निर्यात पुन्हा चालू करण्यासाठी सरकार काय करणार, याचा खुलासा करावा. असेही जयंत पाटील यांनी म्हटले आहे.

कापसाला १४ हजार तर सोयाबीनला सात हजार रुपये भाव द्या- आमदार अनिल देशमुख

महाराष्ट्रातील शेतकरी अडचणीत असताना त्यांच्या प्रश्न सोडवण्याकरिता सभागृहामध्ये चर्चा करण्याची मागणी करण्यात आली होती. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर राज्य सरकार देखील बोलायला तयार नाही आणि अध्यक्ष यांनी देखील परवानगी दिली नाही. विदर्भामध्ये अधिवेशन होत आहे विदर्भातील प्रमुख पिकांपैकी कापूस हे एक पीक आहे. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना ज्या पद्धतीने आमचे महाविकास आघाडीचे सरकार होते त्यावेळी कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना आम्ही १४ हजारापर्यंत भाव दिला होता. मागील वर्षी विद्यमान सरकारने कापसाला भाव दिला नाही. यावर्षी मागील वर्षापेक्षा कापसाची परिस्थिती खराब आहे. यावर्षी कापसाला केवळ ७ हजार रुपये भाव देण्यात आला आहे. आमची सर्वांची मागणी आहे की कापसाला १४ हजार रुपये किमान भाव द्यावा अशी मागणी आज आम्ही केली आहे. सोयाबीनचे राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारने जे हमीभाव जाहीर केले आहे ते फक्त ४ हजार २०० रुपये आहे. दहा वर्षांपूर्वी भाजप विरोधी पक्ष असताना त्यावेळी भाजपच्या वतीने माजी आमदार पाशा पटेल यांच्या नेतृत्वात शेतकरी दिंडी काढली होती. त्यावेळी सोयाबीनला ६ हजार रुपये भाव देण्याची मागणी केली होती. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले होते त्यावेळी देखील त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी केलेली मागणी पूर्ण केली नाही आज देखील देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री आहे आणि पाशा पटेल कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष आहे. कापसाला सोयाबीनला कशाप्रकारे चांगला भाव मिळेल याबाबतीत त्यांनी निर्णय घेतला पाहिजे. आमची मागणी आहे की कापसाला १४ हजार तर सोयाबीनला ८ हजार रुपये भाव देण्यात यावा अशी मागणी आमदार अनिल देशमुख यांनी केली आहे