राज्यातील ज्वलंत प्रश्नावर राज्य विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन तातडीने बोलवा : नाना पटोले

महाविकास आघाडीच्या शिष्टमंडळाने राज्यपालांची घेतली भेट.

मुंबई, दि. ३० ऑक्टोबर

राज्यात सध्या मराठा, ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला असून या समाज घटकांमध्ये सरकारबद्दल तीव्र नाराजी व संताप आहे. या समाजांकडून आरक्षणची मागणी होत असताना सरकारी पातळीवर समाधानकारक काम होताना दिसत नाही. कमी पावसामुळे राज्यातील अनेक भागात दुष्काळाची स्थिती आहे, शेतकरी संकटात आहे, शेतमालाला भाव नाही. अंमली पदार्थांचे मोठे साठे सापडले असून राज्यात कायदा व सुव्यस्थेचा प्रश्नही गंभीर बनला आहे. हे सर्व प्रश्न राज्यातील जनतेच्या हिताचे असून या विषयांवर विधिमंडळात चर्चा होऊन राज्य सरकार काय उपाययोजना करत आहे हे जनतेला समजणे गरजेचे आहे म्हणून राज्य विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन तातडीने बोलवावे, अशी मागणी राज्यपाल महोदय यांच्याकडे करण्यात आली आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिली आहे.

महाविकास आघाडीच्या शिष्टमंडळाने आज राज्यपाल रमेश बैस यांची राजभवनभर भेट घेऊन निवेदन दिले. यावेळी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, विधिमंडळ काँग्रेस पक्षाचे नेते बाळासाहेब थोरात, विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, माजी मुख्यमंत्री व काँग्रेस वर्किंग कमिटीचे सदस्य अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, माजी मंत्री डॉ. नितीन राऊत, राजेश टोपे, मुंबई काँग्रेसच्या अध्यक्ष आ. वर्षा गायकवाड, प्रदेश कार्याध्यक्ष नसीम खान, बसवराज पाटील, प्रणिती शिंदे, शिवसेना आमदार रवींद्र वायकर, आमदार सुनील प्रभू, प्रदेश सरचिटणीस प्रमोद मोरे, देवानंद पवार आदी उपस्थित होते.

यावेळी प्रसार माध्यमांशी बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले की, मराठा समाजात असंतोषाची भावना असून उद्रेक होईल अशी स्फोटक परिस्थिती आहे. नेत्यांना मतदारसंघात फिरणे अवघड झाले आहे, कायदा सुव्यवस्था धोक्यात आली असून मराठा समाजातील तरूण आत्महत्या करत आहेत. राज्यपाल महोदय हे केंद्र आणि राज्य सरकारमधील दुवा आहेत त्यांनी राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांशी आरक्षण विषयावर बोलावे तसेच मराठा योद्धा मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी बोलून त्यांनाही आश्वस्त करावे. जरांगे पाटील यांची तब्येत प्रचंड खालावलेली आहे, अघटीत घडू नये यासाठी मध्यस्थी करा व प्रश्न सोडवा अशी विनंती करण्यात आली आहे.

सरकार सकारात्मक तोडगा काढणार असेल तर आम्ही राजकीय जोडे बाजूला ठेऊन सहकार्य करण्यास तयार आहोत. परंतु सरकारमधील घटक पक्षच एकमेकांवर जबाबदारी ढकलत आहेत, तिघांनी सामूहिक जबाबदारी घेतील पाहिजे. या सरकारमधील लोक खोटे बोलण्यात पटाईत असल्याने राज्य सरकारवर कोणाचाही विश्वास राहिलेला नाही म्हणून विशेष अधिवेशनापूर्वी आरक्षणाच्या कायद्याचा मसुदा सार्वजनिक करावा.

राज्यात दुष्काळ आणि शेतीचे प्रश्न गंभीर झाले आहेत पण राज्य सरकारने शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष होत आहे. सप्टेंबर महिन्यापासूनच राज्यातील विविध जिल्ह्यात टँकरने पाणी पुरवठा करावा लागत असून यात दररोज वाढ होत आहे. कमी पावसामुळे राज्यातील २४ जिल्ह्यातील खरीप पीकं गेली आहेत तर रब्बी हंगामाची स्थितीही फारशी चांगली नाही. शेतकऱ्यांची परिस्थिती अत्यंत हलाखीची झाली आहे. दिवाळीचा सण आठ-दहा दिवसांवर आला आहे आणि शेतकऱ्याचे हात मात्र रिकामे आहेत. शेतकऱ्यांची दिवाळी उजळून निघाली पाहिजे त्यासाठी राज्य सरकारने दुष्काळ जाहीर करुन तातडीने मदत दिली पाहिजे.

राज्यात कायदा सुव्यवस्थेची स्थिती चिंताजनक आहे. राज्यात मोठ्या प्रामणात अंमली पदार्थांचे साठे सापडले असून तरुण पिढीमध्ये हे विष पसरवून त्यांना बरबाद करण्याचे काम करणाऱ्यांवर जरब बसली पाहिजे. याप्रकरणी ड्रग माफियांचे रॅकेट उद्ध्वस्थ करणे गरजेचे आहे. महिला व मुलींचे बेपत्ता होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. बेरोजगारीचा प्रश्नही मोठा आहे, राज्यात लाखोंच्या संख्येने तरुण बेकार आहेत. राज्यातील आरोग्य सेवा कोलमडलेली असून शासकीय रुग्णालयात नवजात बालकांसह मोठ्या प्रमाणात रुग्णांचे मृत्यू झाल्याची घटना आरोग्य सेवेचे धिंडवडे काढणारी आहे. हे सर्व ज्वलंत प्रश्न राज्यातील जनतेच्या हिताचे आहेत असे नाना पटोले म्हणाले.