येणाऱ्या निवडणुकींचा मोदींना धसका, त्यामुळे ते असे बोलत असतील

मुंबई

मी देशाचा कृषीमंत्री असताना देश अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाला, असे प्रत्युत्तर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार साहेब यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या आरोपाला दिली आहे. २००४ ते २०१४ या कार्यकाळात कृषीमंत्री असताना शेतकऱ्यांसाठी काय काय निर्णय घेतले या संदर्भातील माहिती आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये पवार साहेबांनी दिली.

शरद पवार साहेब म्हणाले की, पंतप्रधानपद हे प्रतिष्ठेचे‌ पद आहे. त्यामुळे त्यांनी माहिती देताना नीट द्यायला हवी. २००४ ते २०१४ मी कृषीमंत्री होतो. मी पदभार घेतला तेव्हा अमेरिकेतून गहू आयात करावा लागत होता. त्यानंतर आम्ही काही निर्णय घेतले. गहू, तांदूळ, सोयाबीन, कापूस यांच्या हमीभावात दुप्पट वाढ केली. २००४ ते २०१४ मध्ये अनेक महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम हाती घेतले होते.

शरद पवार साहेब पुढे म्हणाले, पंतप्रधान शिर्डीतील कार्यक्रमात काही मुद्दे मांडली आणि जी माहिती दिली ती वस्तुस्थीती पासून दूर असून पंतप्रधान हे पद संवैधानिक आहे. मला पंतप्रधानाची प्रतिमा राखायला हवी, असे वाटते. मी पंतप्रधानाच्या पदाची प्रतिमा राखून बोलणार आहे. २००४ ते २०१४ या कालावधीत देशाच्या कृषिमंत्री पदाची जबाबदारी माझ्याकडे होती. देशात २००४ मध्ये अन्नधान्याची टंचाई होती. शपथ घेतल्यानंतर पहिला दिवशी नाईलाजाने एक कटू निर्णय घ्यावा लागला. देशात अमेरिकेहून गहू आयात करावा लागला. देशातील साठा हा चांगल्या स्थितीत नव्हता. ती फाईल माझ्याकडे आली. मी त्या फाईलवर सही केली नव्हती. मी विचार करत होतो आणि मी अस्वस्थ होतो की, कृषीप्रधान देश म्हणायचा आणि परदेशातून धान्य आणयाचे ती फाईल माझ्याकडे पडून होती. दोन दिवसांनंतर तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचा फोन आला. ३ ते ४ आठवड्यात आपल्यासमोर अडचण उभी राहू शकते, असं त्यांनी सांगितलं. त्यामुळे मी सही केली. असे शरद पवार साहेब म्हणाले.

पवार साहेब म्हणाले की, त्यानंतर शेतकऱ्यांनी उत्पादन वाढीसाठी काही निर्णय घेतले. त्यामध्ये हमी भावात भरीव वाढ कशी करता येईल. याचा निर्णय घेतला. गहू, तांदूळ, कापूस, सोयाबीन याच्या हमीभावात दुपटीपेक्षा जास्त वाढ केली गेली. याची आकडेवारीच शरद पवार साहेब यांनी सविस्तरपणे मांडली. या सगळ्यांच्या किमतीत किमान १५० ते २५० टक्के वाढ झाल्याची माहिती पवार साहेब यांनी दिली. याचबरोबर शेतीसाठी एनएचएन या योजनेचा निर्णय घेतला. फळ बागांसाठी त्याचा फायदा झाला. या योजनेचा आढावा घेतला तर देशाच्या कृषी क्षेत्राचा चेहरा मोहरा यामुळे बदलला गेल्याचं दिसून येईल. अन्न धान्याबद्दल ठराविक राज्यांचा उल्लेख केला जायचा. मात्र ईशान्येकडील जो पट्टा होता त्याचा उल्लेख होत नसे. त्यामध्ये आसाम, बिहार, छ्त्तीसगड, ओडिशा, पूर्वांचल यामध्ये भात पिक होतं. त्यावेळी या राज्यांना भरीव मदत करुन देशातील उत्पादन १०० लाख टनाच्या वर नेऊन दुसरी हरितक्रांती केली गेली. शहरी भाजी पाल्यासाठी योजना राबवली. नॅशनल फिशरिज डेव्हलपमेंट बोर्ड २००६ साली स्थापन केलं. त्याचा फायदा होत आहे. शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन मिळालं.

माझ्या कार्यकाळात देशातील शेतकऱ्यांसाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय झाले असेही शरद पवार साहेब यांनी म्हटले आहे. २००४ ते २०१३-१४ या कार्यकाळात शेतमालाला दिलेल्या हमी भावाची यादीच शरद पवार साहेब यांनी वाचून दाखवली. इतकेच नाही तर २००४ मध्ये आपल्याला अन्नधान्य आयात करावे लागत होते. माझ्या कार्यकाळात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी ६२ हजार कोटीची कर्ज माफी करण्यात आली होती. मस्यपालनासाठी वेगळ्या महामंडळाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. आमच्या कार्यकाळात शेतकऱ्यांना चांगला हमीभाव मिळाला होता. शेतकऱ्यांना दिलेल्या अनुदानाचा फायदा महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना झाला होता. मी देत असलेली आकडेवारी ही केंद्र सरकारची अधिकृत आकडेवारी आहे. मी कृषीमंत्री असताना नॅशनल हॉर्टिकल्चर मिशन सुरू केले होते. यातून भाजीपाला उत्पादन वाढ झाली होती असे शरद पवार साहेब म्हणाले.

शरद पवार साहेब म्हणाले की, त्यांनतर शेतकऱ्यांनी पीक उत्पादन वाढीसाठी काही पाऊले उचलायला हवीत याबाबत आम्ही काही निर्णय घेतले. याचा फायदा असा झाली की अन्न-धान्य याचा जो हमी भाव असतो त्यात वाढ कशी करता येईल २००४ ते २०१४ या कालावधीत गहू, तांदूळ, कापूस, सोयाबीन, या सर्व पिकांच्या हमी भावात वाढ करण्यात आली होती. याचं उदाहरण सांगायचं झालं तर, २००४ ला तांदळाचा भाव हा ५५० रुपये क्विंटल होता तो २०१३-१४ ला १३१० होता म्हणजे त्यात १६८% वाढ झाली. तर गव्हाचा भाव हा ६३० रुपये होता तो २०१३-१४ ला १४०० त्यात १२२% वाढ झाली. तर सोयाबीन ८४० रुपये होत तो २५०० वर आला त्यात १९८ % वाढ झाली. कापूस १७२५ रुपये होता तो २०१३-१४ त्यात ११४ % वाढ झाली. त्यात उसाची किंमत ७३० होती ती २१०० वर गेली त्यात वाढ ही १८८% झाली. तर हरभरा १४०० रुपये होता तो २०१३-१४ ३१०० झाला त्यात १२१ टक्के वाढ झाली. २००४ ते २०१४ या कालावधी घेतलेल्या कृषीविषयक निर्णयाचे वाचन शरद पवार साहेब यांनी यावेळी केले आहे.

शरद पवार साहेब म्हणाले की, या कालावधीत काही महत्वकांक्षी प्रकल्प देखील राबवण्यात आले. ते म्हणजे UPA सत्तेत असताना शेती क्षेत्रात बदल करण्याच्या दृष्टीने काही योजना सुरु केल्या नॅशनल हॉर्टिकल्चर मिशन सुरू केले. यातून भाजीपाला उत्पादन वाढवलं, तर पुढे राष्ट्रीय कृषी योजना २००७ आणि या दोन योजनांमुळे आपल्या देशाच्या कृषी क्षेत्राचा चेहरा मोहरा बदलला गेला. साधारणत आपल्या देशात अन्न धान्याबाबत काही ठराविक राज्याचा उल्लेख होतो. यामध्ये बिहार आसाम सारख्या राज्यांत भात उत्पादन होतं परंतु ते कमी होतं म्हणून त्याच्या वाढीसाठी आम्ही काही क्रांतिकारी कार्यक्रम राबवले आणि तर शहरी भागात भाजीपाला उत्पादन वाढीसाठी २०११- १२ या वर्षी योजना सुरू केल्या. मत्सपालन वाढीसाठी राष्ट्रीय मत्सपालन बोर्डाची स्थापना केली. आणि अशा अनेक योजना या देशात सुरू केल्या. ज्या योजना राबवल्या त्यामुळं देश अन्नधान्याच्या बाबत स्वयंपूर्ण झाला.

पुढे शरद पवार साहेब म्हणाले की, अन्नधान्याच्या हमीभावात वाढ केल्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन मिळालं. देश अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण बनला. भारत जगामध्ये चौथ्या प्रथम क्रमांकाचा देश झाला तर गहू उत्पादनात दुसऱ्या क्रमांकाचा देश झाला. ऊस, कापूस, ज्यूट, दूध, फळे, मासे आणि भाजीपाला यांच्या उत्पादनात देखील भारत पहिल्या- दुसऱ्या क्रमांकावर राहिला. उदाहरणादाखल उत्पादन ४५.२ दशलक्ष टनांवरून ८९ दशलक्ष टनांपर्यंत गेल. पालेभाज्यांचे उत्पादन ८८.३ दशलक्ष टनावरून १६२.९ दशलक्ष टनांपर्यंत गेलं. एकेकाळी आयात करणारा देश निर्यातदार झाला. २००४ ते २०१४ या कालावधीत १० वर्षांत ७.७ अब्ज डॉलरवरून ४२.८३ अब्ज डॉलरची निर्यात करण्यात आली. या काळात मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्याच्या आत्महत्या होतं होत्या त्या रोखण्यासाठी ६२ हजार कोटी रुपयांचे कर्जमाफ करण्यात आलं.

आणि नंतर पीक कर्जाचा रेट १८ टक्के होता तो ४ टक्क्यांवर आला. काही जिल्ह्यात तर 0 टक्के व्याज आकारण्यात आलं. २०१२ -१३ साली दुष्काळ निर्माण झाला त्यावेळी चारा छावण्या देखील सुरु करण्यात आल्या होत्या. जनावरांच्या छावण्यांना पशुखाद्य आणि चारा पुरवण्यात आला. जळालेल्या फळबागांच्या पुन्हा उभारणीसाठी एकरी ३५ हजार रुपयांचे अनुदान दिले हा एक धाडसी निर्णय होता. नॅशनल हॉर्टीकल मिशन योजनेतून साडे दहा लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात आलं. या कामाची नोंद काही आंतराष्ट्रीय संघटनांही घेतली. शेती क्षेत्रात दोन संघटना महत्त्वाच्या आहेत IRRI – फिलीपाईन्स येथील इंटरनॅशनल राईस रिसर्च इन्स्टिट्यूटच्या प्रमुखांनी दिनांक २३ फेब्रुवारी, २०१२ रोजी मला लेखी पत्र पाठवून अभिनंदन केले.

मराठा आरक्षणावर विचारलेल्या प्रश्नावर बोलताना पवार साहेब म्हणाले की, मराठा आरक्षणाकरिता राज्यात सध्या वेगवेगळ्या प्रकारे आंदोलने सुरू आहे. परिस्थितीचे महत्त्व समजून परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ नये याकरिता सरकारने सामंजस्याची भूमिका घ्यावी अतिरेकीपणा करू नये. ज्यांची मागणी आहे ते आणि सरकारने बसून चर्चा करावी यातून मार्ग काढावा असे शरद पवार साहेब म्हणाले.