राज्यातील स्पर्धा परीक्षा उमेदवारांच्या अडचणी व समस्या राज्यपालांनी सोडवाव्यात :- नाना पटोले
सरळसेवा भरती खाजगी कंपन्यामार्फत न घेता MPSC कडूनच करा.
पेपरफुटी व कॉपीविरोधी कठोर शिक्षेची तरतूद असणारा कायदा करा.
दत्तक शाळा योजना व समूह शाळाचे जाचक निर्णय तातडीने मागे घ्या.
काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पटोलेंनी विद्यार्थ्यांसह राज्यपालांची घेतली भेट.
मुंबई, दि. ४ ऑक्टोबर
राज्यात स्पर्धा परिक्षांची तयारी करणारे ३२ लाख विद्यार्थी आहेत. राज्य सरकारच्या विविध विभागातील नोकर भरतीसह एमपीएससीकडून केल्या जाणाऱ्या भरती प्रक्रिया वादग्रस्त व विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणाऱ्या ठरत आहेत. राज्य शासनाला याप्रश्नी वारंवार सांगूनही त्यामध्ये काही सुधारणा होत नसल्याने राज्यपाल महोदयांनी यात हस्तक्षेप करुन या विद्यार्थ्यांच्या अडचणी व समस्या सोडवाव्यात, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे.
काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी विद्यार्थी प्रतिनिधींसह राजभवनवर राज्यपाल रमेश बैस यांची भेट घेऊन विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षेसंदर्भात येणाऱ्या विविध अडचणी तसेच कंत्राटी नोकर भरती विरोधात निवेदन दिले. यावेळी प्रदेश कार्याध्यक्ष, माजी मंत्री नसीम खान, आमदार धीरज लिंगाडे, प्रदेश काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे, प्रदेश सरचिटणीस देवानंद पवार, पनवेल जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष सुदान पाटील, विद्यार्थी प्रतिनिधी बळीराम डोळे, आदित्य गरकल, अनिल गिते, त्र्यंबक हिप्परकर, गणेश गोंडाळ, वैभव गाडवे आदी उपस्थित होते.
राज्यपालांना दिलेल्या निवेदनात असे म्हटले आहे की, मुंबई पोलीस भरती, वनविभाग, तलाठी भरती तसेच एमपीएससी परीक्षेत पेपरफुटी व कॉपी संदर्भात अनेक गैरप्रकार उघडकीस आले आहेत. महाराष्ट्रात अस्तित्वात असलेल्या पेपरफुटी विरोधी कायद्यात कठोर शिक्षेची तरतूद नाही, त्यामुळे अक्षरशः टोळ्या बनवून प्रश्नपत्रिका फोडल्या जात आहेत, यामुळे गोरगरीब उमेदवार रात्रंदिवस अभ्यास करून सुद्धा मागे पडत आहेत. हे प्रकार थांबवण्यासाठी राजस्थान व उत्तराखंड राज्याप्रमाणे कठोर कायदा महाराष्ट्रात लवकरात लवकर व्हावा. राज्य सरकारच्या आशीर्वादाने खाजगी कंपन्यांकडून प्रत्येक भरती प्रक्रियेत एक हजार रुपये फी च्या नावाखाली गोरगरीब विद्यार्थ्यांची लूट केली जात आहे. या सर्व परीक्षा एमपीएससीकडे देऊन लाखो उमेदवारांना न्याय व दिलासा द्यावा. महाराष्ट्र राज्यसेवा आयोगाद्वारे निवड झालेले अनेक उमेदवार वेगवेगळे शासन धोरण व आरक्षण किंवा इतर काही कारणामुळे न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकले आहेत अशा उमेदवारांना न्यायालयीन निकालाच्या आधिनराहून नियुक्ती देण्यात यावी.
शासकीय पदभरतीचे कंत्राटीकरण त्वरित रद्द करावे व या संबधीचा 6 सप्टेंबर 2023 चा शासन निर्णय मागे घ्यावा. सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कनिष्ठ अभियंता गट- ब अराजपत्रित (अभियांत्रिकी) पदाचे नवीन सेवाप्रवेश नियम तातडीने जाहीर करावे.
कमी पटसंख्येच्या नावाखाली शाळा बंद करून “दत्तक शाळा योजना” व “समूह शाळा हे शिक्षण हक्काची पायमल्ली करणारे जाचक निर्णय आहेत. ग्रामीण, दुर्गम भागात अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीशी झगडत गोरगरीब, आदिवासी विद्यार्थी शिक्षण घेत असतात. या शाळाच बंद केल्यामुळे या मुलांचे विशेषतः मुलींचे शिक्षण थांबण्याचा धोका आहे. शिक्षणाचे सार्वत्रीकरण करण्याचे सोडून त्यांचा हक्कच हिरावून घेतला जात आहे. ज्या महाराष्ट्रात शिक्षणासाठी महात्मा ज्योतिबा फुले, राजर्षी शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या समाज सुधारकांनी आयुष्य खर्च केले त्या राज्यात असे निर्णय घेणे हे धक्कादायक व लज्जास्पद आहे. या गोरगरीब विद्यार्थ्यांची भावी पिढी घडविण्यासाठी शासनाने याच सरकारी शाळेत चांगल्या सुविधा कशा पुरविता येतील यासाठी प्रयत्न करावेत, असे निवेदनात म्हटले आहे.
