मंत्रालयातील सहाव्या मजल्यावरच्या एक सहीत अडकला वांद्रे पश्चिम रेक्लमेशन मधील विकास

मुंबई, दि. 18

शहर विकास आराखडा तयार करुन तो मंजूर करण्याची कालमर्यादा संबंधित प्राधिकरणाला घातली जातेय त्यावेळी त्याच विकास आराखड्याला अंतिम मंजुरी देण्यासाठी नगर विकास विभागाला काही कालमर्यादा आहे का? असा सवाल करीत भाजपा आमदार अँड आशिष शेलार यांनी आज आपल्या वांद्रे पश्चिम विधानसभा मतदारसंघातील रेक्लमेशनचा विकास मंत्रालयात सहाव्या मजल्यावरील एका सहीसाठी रखडलाय हे लक्षात आणून दिले.

विधानसभेत आज विधानसभा विधेयक क्रमांक 20 महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना सुधारणा विधेयक 2023 मंजुरीसाठी मांडण्यात आले होते. या विधेयकावर बोलताना मुंबई भाजप अध्यक्ष आमदार अँड आशिष शेलार यांनी वांद्रे पश्चिम विधानसभा मतदारसंघास मुंबईच्या विकास आराखड्याला नगर विकास खात्याकडून अंतिम मंजुरी न मिळाल्यामुळे मुंबईचा विकास कसा रखडला, याबाबत सविस्तर उहापोह केला.

शहर विकास आराखडा तयार करणाऱ्या यंत्रणेने तो किती कालावधीत तयार करावा व त्याला कधी मंजुरी द्यावी याबाबतची कालमर्यादा या विधेयकाने घालण्यात येत आहे, मग अशावेळी हा विकास आराखडा नगर विकास विभागाकडे सादर केल्यानंतर नगर विकास विभागाने त्याला किती दिवसात मंजुरी द्यावी ? याबाबतची काही कालमर्यादा आहे का? असा थेट सवाल आमदार अँड शेलार यांनी यावेळी उपस्थित केला.

मुंबई शहराचा नवीन विकास आराखडा तयार होत असताना आजपर्यंत मुंबई तील वांद्रे पश्चिम विभागात असणाऱ्या रिक्लेमेशन कडील परिसर हा एमएमआरडीएच्या प्लॅनिंग अथॉरिटी मध्ये होता. त्यामुळे या परिसरातील इमारती आणि झोपड्यांचा पुनर्विकास होत नव्हता. तसेच मनोरंजन मैदान क्रीडा मैदान यासाठी असलेली आरक्षणही विकसित करता येत नव्हती.
तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विनंती करून आम्ही हा संपूर्ण परिसर एमएमआरडीए च्या प्लॅनिंग ऍथॉरिटी ऐवजी मुंबई महापालिका प्लॅनिंग ऍथॉरिटी असावी असा बदल सुचवला व त्यांनी तो करून दिला. मात्र नवीन विकास आराखड्याला नगर विकास विभागाने अंतिम मंजुरी न दिल्यामुळे या परिसराचा संपूर्ण विकास रखडला आहे.

या परिसरात म्हाडा चे क्रीडा मैदान आहे हे विकसित करण्यात आले परंतु शहर विकास आराखडा मंजूर न झाल्यामुळे त्याची लीज एग्रीमेंट होत नाही. या परिसरात हिंदू स्मशानभूमी नाही, मुस्लिम, ख्रिश्चन, दफनभूमी नाही, त्यामुळे त्याची मागणी आम्ही केली, सदरची जागा निश्चित झाली न्यायालयानेही त्याला मंजुरी दिली आहे, मात्र विकास आराखडा मंजूर नसल्यामुळे तेही काम रखडले आहे. या परिसरात असणाऱ्या झोपड्यांचा पुनर्विकास होत नाही, जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास रखडला आहे, हा संपूर्ण विकास मंत्रालयात एका सहीसाठी अडून बसला आहे, अशी खंत आमदार आशिष शेलार यांनी व्यक्त केली. म्हणून शहराच्या विकास आराखड्याला नगर विकास विभागाने अंतिम मंजुरी सुद्धा काल्याबद्ध पद्धतीने द्यावी अशी, आग्रही भूमिका यावेळी त्यांनी मांडली.